बजेटप्रति नगर उपप्रमुखको असहमति

नगर सभामा बजेट पेस गर्नेबारे सहमति जुट्न सकेको छैन
आर्थिक चलखेल हुन लागेको वडा अध्यक्षको आरोप
विप्लव महर्जन

सल्यान — बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट समान रूपमा नभएको भन्दै नगर उपप्रमुख लगायतका वडा अध्यक्षले असहमति जनाएका छन् । दुई सातादेखि दैनिक कार्यपालिकाको बैठक बस्दा समेत टुंगोमा पुगेको छैन ।

कार्यपालिका बैठकमा उपमेयरसहित ८ वडा अध्यक्ष र ७ कार्यपालिका सदस्यले असहमति जनाएका छन् ।

विनियोजित बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत बजेट विनियोजन भएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यले विरोध जनाए । समितिले प्रत्येक वडामा २५ लाखको योजनामा रकम विनियोजनको निर्णय गरेको थियो । वडाले २५ लाखको सिलिङमा रहेर कार्ययोजना पेस गर्ने र बाँकी अन्य बजेट नगरपालिकाले नै विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नगर उपप्रमुख मञ्जु यरी, ८ वडा अध्यक्ष र ७ कार्यपालिका सदस्यले असहमति जनाएका हुन् ।

उनीहरूले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका छन् । नगर सभामा बजेट पेस गर्नेबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले सल्लीबजारमा पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि जनाएका छन् । वडा अध्यक्षले १३ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । नगरपालिकाभित्र आर्थिक चलखेल हुन लागेको वडा अध्यक्षको आरोप छ । बजेट अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर बजेट विनियोजित गरिएको वडा अध्यक्षको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

वडा अध्यक्षहरूले जनप्रतिनिधि नआउँदै सरकारले उपलब्ध गराएको एक करोड रकम नगरप्रमुखले सामान खरिदका क्रममा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । उपप्रमुख यरीले नगरप्रमुख गोविन्दकुमार पुनले विभिन्न काम एकलौटी सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाइन् । उनले शिक्षा समिति, उपभोक्ता समिति लगायतका समिति गठन गर्दा नगरप्रमुखले मनपरी गरेको आरोप लगाइन् ।

नगर प्रमुख पुनले नियमानुसार बजेट बाँडफाँड गरिएको दाबी गरेका छन् । बहुमतको बल देखाएर नगरलाई असफल पार्ने खेलमा वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य लागेको उनले बताए । ‘वडा अध्यक्षले वडामा भएका समस्याको योजना सिलिङ ल्याउने हो, आवश्यकता हेरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ नगरप्रमुख पुनले भने, ‘केही बढी रकम नगरका दूरगामी महत्त्वका विषयमा विनियोजित गरिएको छ ।’ नीति र विधिअनुसार आफूले काम गर्न खोज्दा कार्यपालिका सदस्य र वडा अध्यक्षले बलमिच्याइँ गरेको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ १०:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सफाइमा प्रतिस्पर्धा

डम्पिङ साइट अभावमा सबै नगरले वनजंगल र गहिरो जमिनमा फाल्छन्
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — फोहोर व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो । स्थानीय तहले काम सुरु गरेपछि अझै सहज हुनुपथ्र्यो । तर, प्रदेश ५ का अधिकांश जिल्लामा अहिले पनि जथाभावी फोहोरले सर्वसाधारणलाई नाक थुन्नु र खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था छ । कतै जग्गा अभाव र कतै व्यवस्थापनमै ध्यान नपुग्दा फोहोरको वर्गीकरण र व्यवस्थापनसमेत हुन सकेको छैन ।

बुटबल उपमहानगरको तिनाउ नदी किनारमा थुपारिएको फोहोरको डंगुर । तस्बिर : अमृता अनमाेल । कान्तिपुर

कतिपय जिल्लामा ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण भएर पनि प्रशोधन भएको छैन । कतै फोहोर व्यवस्थापन गर्न र कतै आफ्नो पेरिफेरीमा नफाल्न सर्वसाधारणको आग्रह छ । प्रदेश ५ का मुख्य सहरमा फोहोरको अवस्था र व्यवस्थापनबारे दाङबाट दुर्गालाल केसी, भैरहवाबाट माधव ढुंगाना, नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू, पाल्पाबाट माधव अर्याल, बुटवलबाट अमृता अनमोल र नवलपरासी
पश्चिमबाट नवीन पौडेलको रिपोर्ट :

दाङ– फोहोर व्यवस्थापनलाई यहाँका उपमहानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । सदरमुकाम रहेको घोराही र पुरानो अञ्चल सदरमुकाम रहेको तुलसीपुर जिल्लाका मुख्य बजार हुन् । अहिले दुवै उपमहानगरबीच फोहोर व्यवस्थापनको प्रतिस्पर्धा छ । दुवैमा नियमित सामूहिक सरसफाइ अभियान चल्छ ।

तुलसीपुरले लामो समयदेखि ‘ग्रिन तुलसीपुर, क्लिन तुलसीपुर’ अभियान चलाएको छ । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको अभियानलाई पछि उपमहानगरले निरन्तरता दिएको हो । यसले सय साता पार गरेको छ । घोराहीमा पनि महिनामा दुई पटक नागरिक सहभागितामा बजार सरसफाइ अभियान चलाइएको छ ।

दाङको घोराही बजारमा सरसफाइ गरिादै।तस्बिर : दुर्गालाल

यसका अतिरिक्त उपमहानगरले नियमित फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । घोराहीले १६ नं. वडाको करौतीडाँडामा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरेको छ । ०६२ देखि सुरु भएको ल्यान्डफिल साइटमा ५० वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमान गरिएको घोराही उपमहानगरपालिका प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सुबोध रेग्मीले बताए ।

घोराहीले दैनिक १६ टन फोहोर उठाउँछ । फोहोर व्यवस्थापन र संकलनका लागि उपमहानगरपालिकाले हालै १ करोड १२ लाख ५० हजारको लगानीमा एउटा डोजर र तीनवटा फोहोर बोक्ने कम्प्याक्टर खरिद गरेको छ । फोहोर संकलनमा दैनिक ११ गाडी र २७ कर्मचारी खट्ने गरेको रेग्मीले बताए ।

गल्ने फोहोरलाई प्रशोधन गरी मल र बायोग्यास बनाउने तथा नगल्नेलाई पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री निर्माणमा उपयोग गर्ने योजना बनाइरहेको उनले बताए । फोहोरलाई उपयोग गर्न गल्ने र नगल्ने फोहोर छुट्टाछुट्टै गाडीमा संकलन गरिन्छ । व्यवस्थापनमै वार्षिक १ करोड ५२ लाख खर्च हुने गरेको रेग्मीले जानकारी दिए ।

तुलसीपुरमा भने व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट नहुँदा समस्या छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थान नभएपछि पातुखोला किनारमा रहेको लक्ष्मीकमल सामुदायिक वनसँग सम्झौता गरेर अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाइएको छ । यसको खोजी गर्न कार्यपालिका सदस्य नवराज लामिछानेक संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ ।

तुलसीपुरमा दैनिक १५ टन फोहोर संकलन हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा दैनिक तीनवटा गाडी र १६ कर्मचारी खट्ने गरेको सूचना अधिकृत झरेन्द्र खरेलले बताए । फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक १ करोड लगानी गर्ने गरेको उनले बताए ।

स्थायी व्यवस्थापनको सोच
भैरहवा– १५ हजारभन्दा धेरै घरधुरी रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि दैनिक ७१ सफाइकर्मी जुट्छन् । दैनिक ३५ देखि ४० टन फोहोर संकलन हुने नगरको फोहोरलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न करिब ३२ करोड रुपैयाँ लागतमा ‘फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र’ को निर्माण अघि बढेको छ । सरसफाइलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन उपशाखा प्रमुख केशव पौडेलले बताए ।

प्रत्येक वडामा २/२ जनाका दरले १३ वटै वडामा सफाइकर्मी छन् । उनीहरूले वडाभित्र सरसफाइ र नाली सफा गर्छन् । अन्यले सहरको नियमित सफाइ गरी फोहोर संकलन गर्छन् । फोहोर स्थानीय डन्डा नदी किनारको झन्डीबजारस्थित डम्पिङ साइटमा फालिन्छ ।

सहरी क्षेत्रबाहेक नगरको भित्री बस्तीमा सातामा २ पटकसम्म ट्रयाक्टरले फोहोर संकलन गर्छ । सिद्धार्थनगरको प्रमुख तरकारी बजार मायादेवी फलफूल तथा तरकारी बजारमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

नगरको फोहोरलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नगरमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत छिमेकी ओमसतिया गाउँपालिकाको पट्खौलीमा ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्र’ निर्माण अघि बढेको छ । त्यसका लागि ६ बिघा र बस्ती छलेर फोहोर लैजाने बाटोका लागि ११ कट्ठा जमिन खरिद गरी आयोजनाले निर्माण कार्य अघि बढाएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ख्याम थापाले प्रशोधन केन्द्रमा सढ्ने र नसढ्ने खालको फोहोर छुट्याएर त्यही किसिमले व्यवस्थापन गरिने र सढ्नेबाट जैविक मल उत्पादन गर्ने योजना रहेको बताए । उनका अनुसार प्रशोधन केन्द्र वरिपरि वृक्षरोपण गरेर हरियाली बनाई दुर्गन्ध आउन नदिने र त्यहाँबाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने योजना छ ।

फोहोर फालिँदै खल्डाखुल्डीमा
नेपालगन्ज– नेपालगन्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकालाई गाभेर महानगर बनाउने बहससँगै फोहोर व्यवस्थापनको पनि चर्चा सुरु भएको छ । हाल उपमहानगर रहेको नेपालगन्जलाई फोहोर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ । दैनिक करिब ३५ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापनलाई लिएर उपमहानगरको टाउको दुखाइ बनेको छ । अहिले फोहोर खल्डाखुल्डीमा फालेर व्यवस्थापन गरिन्छ । जथाभावी फाल्दा दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ । एक दिन मात्रै फोहोर नउठ्ने हो भने नगरमा दुर्गन्ध फैलिन्छ । उपमहानगरले भने दैनिक फोहोर उठाउने गरेको दाबी गर्छ । तर, स्थानीय सन्तुष्ट छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य एवं स्थानीय कृष्ण श्रेष्ठले फोहोर उठाउनकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

नेपालगन्जको फोहोर व्यवस्थापनका लागि हिरमिनियामा ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण भइरहेको छ । १३ बिघामा निर्माण भइरहेको ल्यान्डफिल्डको काम जग्गा विवादका कारण लम्बिँदै गएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको ल्यान्डफिल्डमा फोहोर प्रशोधन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । ‘हामीलाई अहिले फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । हाल सार्वजनिक जग्गामा फोहोर फाल्दै आएका छौं,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगर भन्छिन्, ‘फोहोर व्यवस्थापन हामी मात्रै लागेर हुँदैन । स्थानीयको पनि उस्तै सहयोग चाहिन्छ ।’ त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकामा हाल चार टन फोहोर दैनिक उत्पादन हुँदै आएको छ । उसले नजिकैको सामुदायिक वनमा फाल्ने गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख सञ्जुकुमारी चौधरीले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनमा निकै समस्या भएको बताइन् । ‘समस्या भनेकै प्लास्टिकको हो,’ उनले भनिन् ।

व्यवस्थापनमै समस्या
परासी– पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम तथा मुख्य बजारमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन हुन नसक्नु र फोहोर व्यवस्थापनबापत रकम तिर्न स्थानीयको आनाकानीपछि फोहोर उठेको छैन ।

जिल्लाकै पुरानो नगरपालिका रामग्रामले फोहोर व्यवस्थापनमा निजी संस्थासँग सहकार्य गरेर फोहोर उठाउँदै आएको थियो । त्यसबापत महिनामा ६० रुपैयाँ फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले तिर्नुपर्ने थियो । तर, व्यवस्थापन जिम्मा नगरपालिकाको भएको भन्दै स्थानीयले रकम दिन नमानेपछि निजी कम्पनीले फोहोर उठाउनै छाड्यो । यसअघि नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापनबापत रकम लिने गरेको थियो । मासिक तिर्नुपर्ने भएपछि आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले मात्र रकम दिनुपर्ने वैज्ञानिक नियम बनाउँदा पनि रकम नतिर्ने र चोक चौराहामा ल्याएर फाल्ने गर्दा समस्या बल्झिएको रामग्राम नगरपालिका प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले बताए । ‘हामीले फोहोर व्यवस्थापनलाई मूल चासोका रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘अब नगरपालिका आफैंले सवारी साधन र कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर नगरको फोहोर नियमित उठाउने व्यवस्था गर्दैछौं ।’ ल्यान्डफिल्ड साइटका रूपमा झरही खोलाको किनारमा रहेको खाली जग्गा प्रयोग हुँदै आएको छ । ल्यान्डफिल साइटका लागि कसैले पनि जग्गा दिन नमान्ने र वन तथा नदी क्षेत्रमा फाल्न नमिल्ने भएपछि अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

तानसेनमा जथाभावी
पाल्पा– अघिल्लो आवको नीति तथा कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन छिट्टै गर्ने भनिएको थियो । तर, एक वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै जथाभावी फालिन्छ । ४ वर्षदेखि बन्द ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन भएको छैन । त्यसले तानसेनबाट निस्कने फोहोर वनदेवी जंगलको खोल्सामा यत्रतत्र छ ।

झन्डै ४ करोड खर्चेर तानसेन ५ सेतीपोखरी नजिकै निर्माण गरेको सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न स्थानीयले रोकेपछि जथाभावी फाल्न थालिएको हो । नगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको अवधारणाविपरीत फालेकाले स्थानीयले रोकेका हुन् । स्थानीयले साइट बन्द गरेपछि तानसेन ५ कै वनदेवी जंगल क्षेत्रमा फोहोर फाल्दा तानसेन–तम्घास सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले नाक–मुख थुन्नुपर्ने हुन्छ । ‘वर्षायाममा फोहोर गन्हाएर हिँड्न नसकिने हुन्छ,’ स्थानीय विष्णु नेपालले भने, ‘नगरपालिकाले कहिले व्यवस्थापन गर्ने हो थाहा छैन ।’

नगरपालिकाले ट्रयाक्टर, टिपर, जेसीभीलगायत सामग्री साइटका लागि किनेको छ । ०५९ सालमा साबिकको तानसेन १२, शिवपोखरीमा खरिद गरेको २९ रोपनी जग्गामा साइट निर्माण गरिएको छ । तर, नगरपालिकाले तानसेन–तम्घास खण्डको देउराली सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्दै आएको छ । तानसेन नगरपालिका सरसफाइ शाखा प्रमुख शंकर भण्डारीका अनुसार १९ कर्मचारीले तानसेनको फोहोर व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । यहाँ दैनिक ९ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।

४ टन कुहिने र ५ टन नकुहिने फोहोर उत्पादन हुने उनले बताए । ‘२० हजार जनसंख्या हुँदा ३६ कर्मचारी थिए,’ उनले भने, ‘अहिले ५० हजार जनसंख्या पुग्यो तर १९ जनाले नै काम चलाउनु परेको छ ।’ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि साइट सञ्चालन गर्न ४० लाख विनियोजन गरेको छ । तानसेन नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले छिट्टै साइट सञ्चालन हुने बताए । ‘कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सूचना निस्किसकेको छ ।’ उनका अनुसार केही समयभित्रै फोहोर व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्नेछ ।

तिनाउमा फोहोरको डंगुर
बुटवल– बजार क्षेत्रमा दैनिक रूपमा जम्मा हुने फोहोर बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ नदी किनारमा फाल्दा नदी नै प्रदूषित भएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने स्थायी प्रशोधन केन्द्र नभएको अवस्थामा नदी किनारमा फोहोर फाल्नु बाध्यता हो । ‘नदीमा फोहोर नजाओस् र प्रदूषित नबनोस् भनेर खाडल खनेर फोहोर फाल्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘खाडल भरिएपछि त्यसलाई पुर्ने र अर्को ठाउँमा फाल्छौं ।’ विकल्पका रूपमा रामनगरमा रहेको अस्थायी फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई पनि प्रयोगमा ल्याउने तयारी भएको उनले बताए ।

नगरको गत वर्षको अध्ययनअनुसार यहाँ करिब ५३ टन दैनिक फोहोर जम्मा हुन्छ । त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत कुहिने छ । ३० प्रतिशत नकुहिने तथा पुन: प्रशोधन हुन्छ । तर, प्रशोधन केन्द्र अभावमा सबै एकै स्थानमा फालिन्छ । उपमहानगरले फोहोर फाल्ने गरेको तिनाउ नदी किनार हात्तीसुँढ बस्तीको बीचमा छ । यसले आसपासका नागरिकसमेत फोहोरको आहालमा बस्न बाध्य छन् । ‘घर छेउमै फोहोर छ । पानी पर्दा बगेर भित्रै पस्छ । घाम लागे गन्हाउँछ,’ स्थानीय कृष्णबहादुर श्रेष्ठले गुनासो गरे, ‘झिंगा र भुसुनाले घरमा बसिसक्नु भएन ।’

उपमहानगरपालिकाले आव २०५६/५७ मा आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको थियो । स्थान नै नभएपछि काम अघि बढेन । रोकिएको योजनालाई अघि बढाउन उपमहानगरपालिकाले सन् २०१० मा पुन: एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ३७ करोडको लागतको दैनिक ८३ टन फोहोर प्रशोधन गर्न सक्ने गरी सम्झौता गर्‍यो । काम सुरु भएन ।

स्थानीयले आफ्नो नजिकमा फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएपछि योजना अलपत्र बनेको हो । राय, सुझावबिना आयोजना ल्याएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि सन् २०१४ मा मात्रै उपभोक्ता समिति बनेको थियो । २०१४ को नोभेम्बरमा मात्रै एडीबीले ऋणमा अन्तिम सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला थप १८ महिना समय दिएको एडीबीले अहिलेसम्म काम नभएपछि ऋण रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

पछिल्लो समय फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन बुटवल ७ शिवनगरको ५ हेक्टर जग्गा छनोट भएको छ । त्यसमा दैनिक करिब ८३ टन फोहोर प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता रहनेछ । नक्सांकन भएको छ । तर, प्रदूषण फैलने डरले शिवनगरदेखि १ किलोमिटर दूरीमा रहेको चरंगेवासीले फोहोर प्रशोधन केन्द्र बन्न नदिने अडान लिएका छन् । ‘स्थानीयले अटेरी गरे,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘विज्ञले सम्झाउँदा पनि मानेनन् ।’ बुटवल नगरका पूर्वउपप्रमुख विमलबहादुर शाक्यले सुरुकै चरणमा नागरिकलाई बुझाउन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रशोधन केन्द्रमा विवाद बढेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT