जिसस पदाधिकारीलाई अधिकारको अन्योल

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का पदाधिकारीले आफ्ना अधिकार प्रस्ट नहुँदा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आइतबार सम्पन्न चालु आवको दोस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनीहरूले निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत आफूहरू अधिकारविहीन भएको बताए ।

संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले समन्वयका क्षेत्रहरू प्रस्ट नहुनु, अनुगमनका विषय पेस गर्ने निकाय र कार्यान्वयनका सवाल अझैं अनुत्तरित रहेको बताए ।

प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्रका रूपमा जिससले अख्तियारी नपाउँदा गाउँ/नगरपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका योजनाहरूमा थुपै्र समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । ‘जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए पनि संघीय सरकारले समन्वयबिनै कर्मचारी खटाउने गरेको छ,’ सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक सिग्देलले भने, ‘यसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता आउन सकेको छैन् । कर्मचारीहरूले सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।’

जिल्लासभामा जिसस संयोजक, सहसंयोजक, सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख सभासदस्य हुन्छन् । सभाले जिल्लासभाको बैठकलाई व्यवस्थित, अनुशासित र मर्यादित ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, जिसस र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरूको मातहतमा रहेका चल/अचल सम्पत्ति सदुपयोगबारे अन्योल कायमै रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच बलियो समन्वय हुन जरुरी रहेको औंल्याए । ‘अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच विवाद पनि निम्तिन सक्छ, त्यतिबेला तिनवटै सरकारले सुझबुझपूर्ण तरिकाले समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको दुई/तीन वर्षमै आपसी अन्योलहरू अन्त्य गर्न सकिन्न ।’ कर्णाली प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जिल्ला सभामा उद्घाटन सत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री, प्रदेश सांसदहरू यज्ञबहादुर बीसी, अमृता शाही, पद्मा खड्कालगायतले शुभकामना मन्तव्य दिए ।

बजेटबिनै कार्यक्रम
जिल्लासभाले बजेटबिनै आव ०७५/७६ मा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ बजेटको अख्यितारी पठाउने भएकाले यथार्थ बजेट विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । संविधानले जिससलाई बजेट निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएका थप जिम्मेवारीका आधारमा आफ्ना कार्यक्रम संशोधन गर्ने जनाएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने ५० लाखभन्दा बढीका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सुझाव दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई सूचना बैंकको रूपमा विकास गर्ने, राजस्वका क्षेत्र पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी स्रोत परिचालन गरिने छ ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्याउ दुई तिहाइ घट्यो

राजबहादुर शाही

मुगु — यस वर्ष स्याउ कम फलेपछि यहाँका किसान चिन्तित छन् । कम उत्पादनले जीविकोपार्जनमा समस्या पर्ने भन्दै किसान चिन्तित भएका हुन् । छायाँनाथ रारा नगरपालिकास्थित ताल्चाका कर्णबहादुर रावलको बारीमा डेढ सय स्याउका बोट भए पनि अधिकांशमा स्याउ फलेको छैन ।

‘यस वर्ष स्याउ कम फल्यो, दु:खअनुसार आम्दानी नहुने भयो,’ उनले भने, ‘धेरै किसानको जीविकोपार्जनमा समस्या हुने देखिएको छ ।’ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधा पनि स्याउ नफलेको उनको भनाइ छ ।

ताल्चाकै धीरेन्द्र भामले बारीका ३० बोटमध्ये अधिकांशमा स्याउ नफलेको बताए । स्याउमा दाना नलाग्दा गरेको परिश्रम खेर गएको उनको भनाइ छ । जेठ र वैशाखमा असिना–पानीले स्याउको फूल नष्ट गरेपछि उत्पादन कम भएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय हरि रोकायाले स्याउबाट गत वर्ष ६ लाख आम्दानी गरेका थिए । तर, यस वर्ष गत वर्षभन्दा आधा पनि आम्दानी नहुने उनको भनाइ छ । उनको बारीमा चार सय स्याउका बोट छन् । ‘अधिकांश रूखमा पात मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘हावाहुरी, असिना र खडेरीले उत्पादन निकै कम भयो ।’ जिल्लामा सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने ठाउँमा बाम, थुमबाडा क्षेत्रका दख्र्यालबाडा, फुइपाटा गाउँ पर्छन् । स्याउबाट आत्मनिर्भर बनेका थुमबाडा क्षेत्रका पाँच सय परिवारलाई समस्या भएको छ ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका– १४, का वडाअध्यक्ष नन्दलाल बडुवालका अनुसार बाम क्षेत्रमा वार्षिक १२ मेट्रिक टन बढी स्याउ उत्पादन हुने गरेको थियो । ‘यस वर्ष स्याउको उत्पादन दुई तिहाइ घट्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यहाँको मुख्य आयस्रोत मानिएको स्याउको उत्पादन कम भएपछि किसानको जीविकोपार्जनमा समस्या हुने देखिएको छ ।’ जिल्लामा सडक सञ्जाल जोडिएसँगै यहाँको स्याउले राम्रो मूल्य पाएको थियो ।

यहाँको स्याउ सडकमार्ग हुँदै सुर्खेत, नेपालगन्ज, काठमाडौं, भैरहवा, बुटवललगायतका सहरमा जाने गरेको थियो । गत वर्ष जिल्लामा करिब ३ हजार ३ सय ९१ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लाबाट २५ सय मेट्रिक टन स्याउ सडक मार्गबाट बिक्रीका लागि विभिन्न जिल्ला जाने गरेको छ ।

जिल्लामा स्याउ बिक्रीबाट करिब ४५ लाख बढी रकम भित्रिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका कारण आधा प्रतिशत स्याउको उत्पादन घट्ने बागबानी अधिकृत चतुर्भुज चौधरीले बताए ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्