मानव अधिकारमैत्री गाउँ

‘घरघरमा मानव अधिकार शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ संघीय संरचनापछि राचुली पहिलो मानव अधिकारमैत्री गाउँ बन्न सफल भएको छ । ३ सय ६२ घरधुरीको राचुलीमा करिब एक सय दलित घरधुरी छन् । यहाँको जनसंख्या करिब २ हजार छ ।

यो गाउँलाई मंसिर १८ गते पहिलो बालमैत्री गाउँ घोषणा गरिएको थियो । राचुली बालविवाहमुक्त, बालश्रममुक्त, खुला दिसामुक्त तथा पूर्ण सरसफाइयुक्त छ ।

अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुगेको, विद्यालय शान्ति क्षेत्र, साक्षर, पूर्ण जन्मदर्ता र पूर्ण खोपयुक्त, स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क औषधि पाएको, सबै घरमा करेसाबारी, धूवाँरहित चुलोलगायतले मानव अधिकारमैत्री घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष खडराज शाहीले बताए ।

मानव अधिकारमैत्री घोषणासभामा सहभागी हुन जिल्लाका सबै सरकारी, जनप्रतिनिधि, दलका प्रमुख, गैरसरकारी संघका प्रतिनिधि र कृषकहरू राचुली आएका थिए । तिलागुफा नगरपालिका–६ जुबिथाका मनवीर सुनारलाई १० वर्षअघि चुलो छोएको आरोपमा कुटपिट गर्दा ज्यान गएको थियो ।

सबै खालको विभेद अन्त्य भएको नमुना गाउँका रूपमा विकास गरेकाले राचुलीवासीबाट अन्य गाउँ तथा नगरले सिक्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख लक्ष्मी विष्ट नेपालीले बताइन् । उनले जनयुद्धमा अन्तरजातीय विवाह गर्दा समाजमा छिछि र दुरदुर गरेको सुनाउँदै पुरातन चेतनाबाट समाज माथि उठेको महसुस भएको बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापाले सबै अधिकार सबैका लागि भन्ने मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई राचुलीवासीले अवलम्बन गरेको बताउँदै कसैको पनि अधिकार हनन नहुने गाउँका रूपमा चिनिन सक्नुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मनिराम भट्टले सबै खाले हिंसा अन्त्य भएको गाउँ घोषणामा आउँदा खुसी लागेको छ भन्दै मानव अधिकारमैत्री गाउँ घोषणाले समुदाय पनि खुसी रहेको बताए ।