खानेपानी आयोजना करोडका, बजेट लाखमा

आयोजना सुरु गर्ने तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएयताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका हुन् । जुन निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

झिमरुक खोला, पाण्डेडाँडा–बुढाचौर लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट सुरु भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअर्न्गत खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठानले उक्त आयोजना निर्माणको ठेक्कामार्फत काम गरिरहेको छ । ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा बितेका ४ आर्थिक वर्षमा ५३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । १ सय ४६ घरधुरी लाभाम्वित हुने गरी सुरु भएका आयोजना ३ तहको लिफ्ट प्रविधिमा निर्माण सुरु गरिएको आयोजना हो । बहुवर्षीय योजनाअर्न्तगतको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न अझै ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यही दरमा बजेट विनियोजन भए यो आयोजना बनिसक्न अझै २३ वर्ष कुर्नुपर्छ ।

९ करोड ३२ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा काम सुरु भएको माझकोट घाय झुलेनी खानेपानी आयोजना पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सघन खानेपानी कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु भएको आयोजना हो । २०७६/७७ बाट सुरु भएको यो आयोजना सम्पन्न भए ६ सय ८५ घरधुरी लाभाम्वित हुनेछन् । तर आयोजनामा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी आयोजनाको हाल ट्यांकी निर्माणको मात्रै काम भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत हाल प्यूठान जिल्लामा यस्ता २० वटा आयोजना छन् । जसलाई खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठानले जटिल प्रकृतिका आयोजनाका रुपमा औंल्याएको छ । आयोजना सुरु गर्ने तर पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगर्ने परिपाटीको चपेटामा यी आयोजना परेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठानका सूचना अधिकारी राजकिशोर मण्डल बताउँछन् । जिल्लाभर पुराना २० वटा आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गत सुरु भएका छन् । जसको लागत करोडमा छ । तर बर्सेनि लाखमा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । करोडका आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले पाँच/दस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको उनले बताए । ‘आयोजनालाई जीवित मात्रै राख्ने काम भयो, सम्पन्न गर्ने गरी कुनै पनि आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुँदैन ।’ उनका अनुसार यी २० आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेकै अवस्थामा बजेट विनियोजन भए २० वर्ष बढी समय लाग्नेछ । उनले भने पछिल्लो समय त झनै यी आयोजनाका लागि बजेट नै कटौती हुँदै गएको छ ।

प्यूठान जिल्लामा २०७५/७६ सालदेखिका आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको अवस्थामा ६१ करोड ७३ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान कार्यालयले गरेको छ । कुल ८४ करोड २० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरका आयोजनामा हालसम्म २२ करोड ४७ लाख ३ हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठानका सूचना अधिकारी मण्डलले जानकारी दिए । कार्यालयलाई आर्थिक वर्षको सुरुमा १२ करोड हाराहारीमा बजेट सिलिङ पठाइने गरेको छ । त्यसमध्येबाट जिल्लाभरका निर्माणाधीन १ सय ५० बढी आयोजनालाई बजेट बाडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ, थप बजेटको व्यवस्था नहुँदा र आयोजना धेरै हुँदा बजेट कनिका छरेजस्तो हुने गरेको उनले बताए । ‘बजेट थोरै छ, आयोजना धेरै छन्,’ उनले भने, ‘सबैलाई थोरैथोरै बाँड्दा दुई/चार लाख मात्रै पुग्ने गरेको हो ।’

निर्माणाधीन आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा उपभोक्ताले भने सास्ती खेप्नु परेको छ । पिउने पानीकै लागि बर्खाको समयमा समेत सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो मल्लरानी गाउँपालिका–४ बुढाचौरकी पातलदेवी सुनारले सुनाइन् । ‘प्यूठान सदरमुकाम खलंगा नजिकैको गाउँमा पनि पानीको समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘अरु गाउँको अवस्था कस्तो होला ?’ बुढाचौरमा बर्खाको समयमा समेत पिउने पानीको समस्या रहेको छ । गाउँमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सुरु भए पनि लामो समयदेखि थप काम नहुँदा निर्माण भएको ट्यांकी नै पुरानो हुँदै गएको स्थानीय कमला विकले बताइन् । ‘पानीको समस्या कस्तो छ, यहाँका जनतालाई सोधे पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘झेल्ने समस्या हामीले झेलेका छौं, अरु कसलाई पो हाम्रो वास्ता रह्यो र !’ समयमै गाउँको लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए आफूहरूको दैनीकी नै फेरिने बुढाचौरका महिलाहरू बताउँछन् । वर्षौंदेखि पानीकै समस्या झेल्दै आएका आफूहरूले घरघरमा धारा आएर कहिले पानी भर्न पाउने होला भन्ने स्थानीयले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

झिमरुक बृहत् खानेपानी, सेपुङ खानेपानी, झिमरुक लिफ्ट खानेपानी, लुप्लुङ लिफ्ट खानेपानी, कुन्चेखोला धुनिखोला खानेपानी, सिक्टा खानेपानी आयोजनाजस्ता दर्जन आयोजना ५ करोड बढी लागतमा निर्माण सुरु भएका आयोजना हुन् । यी आयोजना तीन देखि ६ वर्ष पुराना आयोजना हुन् ।

जनप्रतिनिधिले पहुँचका आधारमा आयोजना थप्ने परिपाटीको चपेटामा यस्ता आयोजना पर्ने गरेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तुल्सीराम शर्मा बताउँछन् । ‘आफ्नो पार्टी र नेता–कार्यकर्ताका लागि मात्रै आयोजना थप्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘पुराना र महत्त्वका आयोजनामा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान जानै सकेन ।’ संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै रहेको उनले बताए । ‘जसको शक्ति उसैको भक्ति भनेझैं लुम्बिनी प्रदेशका देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नीति–नियमको परिधिमा काम गर्दा यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस्ता अलपत्र आयोजनाका बारेमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यकर्ता रिझाउन र भोटका लागि मात्रै योजना पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको उनले सुनाए ।