२१ उद्योगद्वारा जाँचबुझ समिति गठनको माग

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा परेका मुलुकका अन्य उद्योगको विद्युत् महसुलको विवादभन्दा आफ्नो उद्योगको विवाद फरक प्रकृतिको रहेकाले सरकारले अलग्गै अध्ययन तथा छानबिन गर्न ती उद्योगले माग गरेका हुन् ।

बिहीबार रूपन्देहीको मंगलापुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती उद्योग संचालकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको माग नै नगरेको र आफ्ना उद्योगसँग ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष कुनै सहमति तथा सम्झौता नै नभएकाले डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनको विवाद अन्य उद्योगको भन्दा फरक रहेको दाबी गरे ।

भैरहवा–बुटवल करिडोरमा रहेका पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, पञ्चकया स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल्स, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज, यशोदा फुड्स प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिज, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, गोयन्का फुड्स प्रालि, घराना फुड्स प्रालि, श्याम प्लास्टिक उद्योग, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स प्रालि र सिद्धार्थ प्लेट प्लास्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले ट्रंकलाइनबापतको विवादित महसुल समाधानका लागि अलग्गै जाँचबुझ समिति गठनको माग गरेका हुन् ।

‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा परेका मुलुकभरिका सबै उद्योगलाई सरकारले एउटै घानमा राखेर हेर्ने र छानबिन गर्न भएन । यस क्षेत्रका २१ वटा उद्योगको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापतको विद्युत् महसुल विवाद फरक खालको छ,’ पञ्चकन्या ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘यसबारेमा पटक–पटक गठित छानबिन समितिले उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको माग नै नगरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दा पनि हाम्रो सुनुवाइ कुनै पनि निकायबाट हुन सकेन ।’