कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

लुम्बिनीको बजेटका कमजोरी अध्ययन गर्न समिति बनाउने सहमति

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका त्रुटि सच्याउने, कार्य योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । 

लुम्बिनीको बजेटका कमजोरी अध्ययन गर्न समिति बनाउने सहमति

बजेटले प्रदेशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको, संघीयतालाई कजमोर बनाउने गरी बजेट आएको र प्रदेशको समृद्धिको आधार रहेको कृषि र पर्यटनमा बजेट घटाइएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको थियो । १२ मिनेट चलेर आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सहमति नजुटेपछि सूचना टाँस गरेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

सरकार र प्रतिपक्षबीच कृषि क्षेत्रका लागि बिनियोजन भएको बजेट र त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्न र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी अध्ययन गरेर योजना बनाउन ५ सदस्यीय समिति बन्ने भएको छ । समितिमा कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २ र माओवादीबाट १ सदस्य रहने छन् । समितिले कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यसको समाधानका उपाय र बजेट कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरेर सुझाव दिने सहमति भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको आम्दानीका स्रोत, राजश्वको दायर बढाउनका लागि पनि वन र नदीजन्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका प्रदेश सभाका कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २ र माओवादीबाट १ सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

समितिले राजश्व क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत राखेर अध्ययन गरी वन क्षेत्रको आम्दानी लिन सकिने गरी सुझाव दिनेछ । समितिको सुझावका आधारमा सरकारले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्ने सरकार र प्रतिपक्षदलबीच साझा सहमति भएको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइतबारको प्रदेश सभालाई जानकारी गराएका छन् ।

सीमित स्रोतका कारण बजेटमा देखिएका कमजोरी, प्रतिपक्षको सुझाव र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गहन अध्ययन र छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी दुई समिति गठन गर्ने साझा सहमति भएको आचार्यले बैठकमा जानकारी गराएका छन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशको कृषि क्षेत्रको समस्याका बारेमा विज्ञ राखेर छलफल गरेर सुझाव दिने र त्यही सुझावका आधारमा सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयन गर्ने साझा सहमति भएको छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘प्रदेश बलियो बनाउने, पछाडि परेका जनताको जीवनस्तर उकास्ने र समृद्ध प्रदेश बनाउने हाम्रो साझा उद्देश्य हो । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न सरकार र प्रतिपक्षबीच गहन छलफलपछि साझा सहमति भएको छ ।’ उनले प्रदेश आयस्रोतमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा प्रदेशका ५४ स्थानीय तहबाट राजश्वबापतको रोयल्टी प्राप्त हुन नसकेको बताए । केही पालिकाहरूले अटेर गरेर रोयल्टी नबुझाएको र त्यसको विषयमा पनि प्रतिपक्ष र सरकारबीच रोयल्टी नबुझाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिन अनुदान रोक्ने सहमति भएको पनि प्रदेशसभामा उनले जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने मौवाको मदिरा उत्पादन गरेर ब्रान्डिङ गर्नेसहितका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने पनि सरकारले सहमति गरेको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारले कृषि र पर्यटनलाई बजेट घटाएको, रोजगारी बढाउने, उत्पादन बढाउने विषयमा बजेटले उपेक्षा गरेको भन्दै बजेटप्रति कांग्रेसले विरोध गर्ने बताएका थिए । उनी बोलेलगत्तै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू उठेर विरोध जनाएका थिए ।

विरोधपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सूचना टाँस गरेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । आइतबारको पहिलो बैठकमा मन्त्ती आचार्यले सरकारको आगामी वर्षका लागि सेवा र सर्त सम्बन्धमा प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका छन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आइतबार दिउँसो १२ बजे बस्दैछ ।

प्रकाशित : असार ९, २०८१ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×