कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

गुल्मीका स्थानीय तहमा छैन व्यवस्थित तथ्यांक

गगनशिला खड्का

गुल्मी — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्यांक अभिलेख र सो को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधारलगायतको अभिलेख तथा स्रोत नक्सांकनसहितको पालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गुल्मीका स्थानीय तहमा छैन व्यवस्थित तथ्यांक

तर गत माघ ४ गते सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गर्दा पनि रुरुक्षेत्रबाहेक अन्य ११ स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको प्रोफाइल उपलब्ध गराउन सकेनन् । यतिसम्मकी नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनौट भएका स्थानीय तहले समेत प्रोफाइल तयार नगरेको बताए ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०८० अनुसार आवेदन दिनको लागि नै स्थानीय आर्थिक विकासको स्थितीपत्र (प्रोफाइल) अनिवार्य भनिएको छ ।

प्रोफाइलमा पालिकाको जनसंख्या, पूर्वाधार, व्यवसाय, उद्योग, कृषि, पर्यटन, आयात र निकासी हुने वस्तु, सीपको उपलब्धता, रोजगारी, पेशा, सीप, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, आर्थिक सूचकांक, स्रोत नक्सासहितको विवरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरुले त्यस किसिमको कुनै प्रोफाइल आफूहरुसँग नभएको बताउँछन् ।

‘हामीले नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि निवेदन दिएका थियौं, त्यस्तो कुनै प्रोफाइल पेश गरेनौं,’ धुर्कोट गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी खड्ग थापाले भने । कार्यक्रमका लागि धुर्कोट, रेसुङ्गा, मालिका, चन्द्रकोट र इश्मा गाउँपालिका छनौट भएका थिए ।

विकास र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक तथ्यांक मात्र होइन, यहाँका कतिपय स्थानीय तहमा आफूले प्रवाह गरेको सेवा र विकासका कामको समेत अभिलेख छैन । रेसुङ्गा नगरपालिकाले आव २०७९/८० मा घटना दर्ताबाहेक अन्य के कति सेवा प्रवाह गरे भन्ने अभिलेख समेत दिन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आधारभूत तथ्यांकविनाको विकासले गति लिन नसक्ने स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारी बताउँछन् । आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार योजना बन्ने र दिगो र प्रभावकारी विकास नहुने उनको भनाई छ ।

‘आधारभूत तथ्यांक नहुनु यो त विकासको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । कहाँबाट कहाापुग्ने भन्ने नै अन्योलमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘बेसलाइनलाईन के हो, मिडलाइन के हो, इण्डलाइन के हो त्यो नभएपछि उनीहरुले भिजन बनाउन सक्दैनन्, मिसन बनाउन सक्दैनन् हामीले कहाँबाट काम सुरु गरेर कहाँ पुग्ने भन्ने नै हुँदैन । आफ्नो योजना नभएपछि परिणाम राम्रो हुँदैन ।’

स्थानीय तहले आधारभूत तथ्यांक नराख्दा विकासको काम र सेवा प्रवाहमात्र प्रभावित भएको होइन, उठ्नुपर्ने राजस्व समेत उठ्न सकेको छैन । रेसुङ्गा नगरपालिकाले सम्पत्ति कर र भूमिकरबापत ३४ लाख १२ हजार संकलन गर्न सकिने भए पनि जम्मा १३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको उल्लेख छ ।

‘विनाकर नगरसेवा वितरण गर्नु उचित भएन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘असूली बाँकी भूमिकर र सम्पत्ति करको लगत अद्यावधिक नगरेकोले उठाउनुपर्ने राजस्व समेत यकिन हुन सकिएन ।’

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गुल्मीका रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका तथा मदाने, धुर्कोट, मालिका, इश्मा, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, चन्द्रकोट, कालिगण्डकी, सत्यवती गाउँपालिका करदाता र व्यवसायीको अद्यावधिक अभिलेख राखेका छैनन् ।

‘पालिकाभित्र रहेका करदाताहरुको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्ने परिपाटी रहेकोले उल्लेखित असुली यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था देखिएन, तसर्थ आफ्नो क्षेत्रभित्रका करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्दछ,’ महालेखाले मालिका गाउँपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

मुसिकोट नगरपालिकाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन, जसबाट पालिकाले संकलन गरेको व्यवसाय कर यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन ।’ महालेखाका अनुसार मालिका गाउँपालिकाको संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको तथ्यांक शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा अद्यावधिक छैन भने मदाने गाउँपालिकामा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि ९ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ तर त्यसबाट कस्तो प्रगति भयो, के कति कमाए भन्ने अभिलेख छैन ।

रुरुक्षेत्रबाहेक अन्य स्थानीय तहको आफ्नै प्रोफाइल छैन । त्यस्तै जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहले पालिका स्थापना भएपछि समायोजन भएर आएका कार्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राखेका छैनन् । स्थानीय तहहरुले यातायतात पूर्वाधारको अवस्था सहितको अभिलेख, शिक्षकहरुको नोकरी विवरण, सवारी दर्ता, औषधीको अभिलेख राखेका छैनन् ।

त्यस्तै सम्पन्न भइसकेका डिपिआरको अभिलेख, कर्मचारीको भ्रमण, समायोजन भएका कार्यालयको सम्पत्ति अभिलेख राखेका छैनन् । स्थानीय तहहरुमा गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास तालिम सञ्चालन भएपनि तालिम लिएर उद्यमी बनेकाहरु र उनीहरुले गरेको आयआर्जनको अभिलेख समेत राखेका छैनन् ।

विकास निर्माणको अभिलेख नराखेपछि बजेटमा दोहोरोपन आउने, कम प्राथमिकताको क्षेत्रमा अनावश्यक बजेट विनियोजन हुने, प्राथमिकताको क्षेत्र छुट्नेलगायतका समस्याहरु देखिने विज्ञहरु बताउँछन् । स्थानीय तहसँग धेरै त तथ्यांक नै अद्यावधिक छैन, भएको केही तथ्यांक पनि यथार्थपरक हुँदैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको इच्छाशक्ति नहुनु, कर्मचारीमा दक्षता र सफ्टवेयरमा काम गर्ने क्षमता नहुनुले गर्दा तथ्याक अद्यावधिक हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यहाँका स्थानीय तहसँ खरिद योजना र गुरुयोजना पनि छैनन् । आवधिक योजना बनाए पनि विभिन्न मूल्यांकनहरुका अंक पाउनका लागि मात्र छन्, ती योजना कार्यान्वयन छैनन् । मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार योजना र आवश्यकताका आधारमा बजेट स्रोत खोज्नुपर्नेमा योजनाहरुको तथ्यांक नै नभएपछि विकास बजेट अन्दाजको आधारमा विनियोजन भइरहेको छ ।

रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थी संघीय सरकारले ‘भिलेज प्रोफाइल’ बनाएको तर सफ्टवेयरमा समस्या आएको भन्दै सार्वजनिक नगरेको बताउँछन् । ‘संघीय सरकारसँग त्यो डेटा हुँदाहुँदै दोहोरो खर्च गर्नु भएन नि,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०८१ १५:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×