कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

सहकारीको रकम हिनामिना : १९ जना आरोपी दोषी ठहर

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — नेपालगन्जको ‘सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड’ को रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बाँके जिल्ला अदालतले १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । करिब ४ वर्षपछि बाँके जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । 

सहकारीको रकम हिनामिना : १९ जना आरोपी दोषी ठहर

न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले बुधबार ‘कसूर कायम आदेश’ जारी गर्दै कुल ४१ जना प्रतिवादीमध्ये १९ जनामाथि ‘कसुर ठहर’ आदेश दिएको अदालतका श्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेले बताए ।

कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरू रहेका छन् । वाग्लेका अनुसार गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सूर्यबहादुर विक, लिला भन्ने लीलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरवकुमार श्रेष्ठ, शुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रवीन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धि भन्ने सन्दीप शर्मा, लिला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने श्रेस्तेदार वाग्लेले बताए ।

यसैगरी आरोपित अजयकुमार पाठक, सतीशकुमार शर्मा, तुल्सा थापा अंगतरा बर्मा, दीपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार बिक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, बिमला गौतम, कृष्णविक्रम केसी, रत्ना राणा, प्ररमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, विनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीले सफाइ पाएको श्रेस्तेदार वाग्लेले बताए ।

सहकारीको करिब ४३ करोड रुपैयाँ हिनामिना (अपचलन), ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा ४१ जना वरुद्ध अदालतमा २०७६ सालदेखि मुद्दा चलेको थियो ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको र सो प्रयोजनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई सजायपूर्वको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०८० १४:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?