द्वन्द्वपीडितको खबरदारी : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधानको माग

बुटवल — संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधानका लागि भन्दै रुपन्देहीका द्वन्द्वपीडितहरुले खबरदारी गरेका छन् । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि ठोस कदम नचालिएको, बेपत्ताको सास न लासको अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारलाई मंगलबार खबरदारी गरेका हुन् । ५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबीच सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्नेबार विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्व पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्ने र तत्कालीन राहत दिने उल्लेख छ ।

तर अहिलेसम्म न्यायिक प्रक्रियामा र बेपत्ताको खोजी तथा छानबिनमा कामै नभएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज रुपन्देहीका सचिव रीता सेनले बताइन् । द्वन्द्वपीडित समुदाय र एड्भोकेसी फोरमको समन्वयमा द्वन्द्वपीडितहरुले पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वका घटना लिएर न्याय खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न, मिल्नसक्ने घटनालाई मेलमिलापमा लैजान र जघन्य अपराधका घटना दर्ता गरी दोषीलाई कारबाही प्रक्रियामा लैजान उनीहरुले माग गरे ।

द्वन्द्वपीडित जानकी अर्यालले द्वन्द्व प्रभावितका घाउमा खाटा बसाउने गरी काम गर्न र द्वन्द्वको पीडा भूलाउन राज्य अगाडि सर्नुपर्ने बताइन् ।

२०५२ फागुनदेखि २०६३ मंसिरसम्म भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार ८ सयले ज्यान गुमाएका थिए । करिब १ हजार ५ सय बेपत्ता पारिएका थिए । त्यसबेला अंगभंग भएका, यौन हिंसा भोगेका महिला र बालबालिकाको भने एकिन तथ्यांक अझै छैन ।