कृषि र रोजगार केन्द्रित लुम्बिनी सरकारको नीति कार्यक्रम [पूर्णपाठ]

सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाबाट राजधानी तोकिएसँगै आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भएर जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्ररुपमा अघि बढेको बताए ।

‘राजधानीमा आधुनिक सहर संरचना विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय तथा लगानी आर्कषण गर्न विकास साझेदारको सहभागिता जुटाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले प्रदेशको समग्र विकास र नयाँ शहर स्थापनामा सहयोग पुग्ने छ ।’

सरकारले प्रदेशबासीको आवश्यकता बमोजिम सिप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै जिवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकता केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रम बनाएको छ ।

कृषिको प्रवर्द्धनका लागि सघन व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । त्यसका लागि विभिन्न जिल्लालाई जिल्लागत खेती प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । विभिन्न जिल्लामा सफल देखिएका उत्पादन र बजार प्रणाली पहिचान गरी कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि तथा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । घरदैलोमा प्राविधिक सेवा : उत्पादनमा टेवा भन्ने नारासहित कृषि प्रचार सेवाको पहुँच गाउँसम्म पुर्‍याउने पनि सरकारको लक्ष्य छ । तीनै तहको समन्वयमा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी जोखिम व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले रोजगारी प्रवर्धनका लािग ‘श्रमको सम्मान : लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’ नारा अघि सार्दै प्रदेशलाई श्रममैत्री बनाउन श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । यसअघिको सरकारले मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो । मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाशक्तिलाई बजार माग र स्वरुचि अनुरुपको सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै उद्यमशिलताको विकास मार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । संघ, स्थानीय तह, नीजि क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी २ वर्षमा २ लाख उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी प्रदेशका ९ सय ८३ वटै वडामा सामाजिक परिचालन गर्ने नीति कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनाबाङ्ग लगायत २० वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा अनुसार विद्युत् नपुगेका स्थानमा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, लघु तथा साना जलविद्युत् हरित उर्जा, वायु उर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग र चार्जिङ स्टेशन १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम, राजमार्ग र व्यापारिक केन्दैमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारको छ । पहाडी जिल्लाको बढ्दो बसाईसराई रोक्न ‘एक जिल्ला : एक नमुना बस्ती’ नारा पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :

वनको आम्दानीलाई जनस्तरमा जोडेर आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरी ३२ लाख घनफिट काठ तथा ९ हजार ६ सय चट्टा दाउरा उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । वनजन्य उद्योमको विकास : बेरोजगारी समस्याको निकास भन्ने नारा पनि सरकारले अघि सारेको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास लागि शिक्षा रणनीति योजना तर्जुमा गरी प्रदेश भर ‘सिकाउने, टिकाउने र श्रम बजारमा बिकाउने’ अभियानसहित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा रुपान्तरण गर्दै शिक्षाको सबलीकरण गर्ने सरकारको नीति छ । स्वास्थ्यको विकासका लागि ‘मेरो स्वास्थ्य : मेरो जीवन भन्ने अभियान चल्ने छ ।’ त्यस्तै मातृ मृत्युदर कम गर्न ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवायुक्त स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश’ अभियानको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २ सय श्य्यामा विस्तार गर्ने, ५० श्य्याका अस्पताललाई गुरुयोजना अनुसारका पूर्वाधार र विशेषज्ञ सेवा विस्तार हुनेछन् । मुटुको भल्व प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमण दशकको रुपमा मनाउन सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नेछ । लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन र संख्या वृद्धि गर्न होटल श्य्या विस्तारमा समन्वय गर्नेछ । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा सुशिल कोइराला स्मृति लोकतान्त्रिक अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी, शैक्षिक क्षेत्रसहित गैरसरकारी संस्था लगायतका विकास साझेदारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।