कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जोड

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँकेका अधिकांश सामुदायिक र निजी विद्यालयले अदालतको आदेश कार्यन्वयन नगरेको भन्दै सरोकारवालाले आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जोड

शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकृतिविरुद्ध अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले यस विषयमा सबैको जवाफदेहीता आवश्यक रहेको औंल्याए ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जले गरेको ‘शिक्षाको अधिकार र अदालतको आदेश कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको विकृतिको विरुद्ध अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नभएकोमा बाँकेस्थित सम्बद्ध सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले केही समयअघि मात्र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, विद्यार्थीबाट लिइने शूल्कमा पारदर्शिता अपनाउने, विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि चाहिने न्यूनतम सुविधायुक्त शौचालय, वातावरण मैत्री कक्षा कोठा तथा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनी प्याब्सन र एन प्याब्सनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश टंकबहादुर गुरुङले अदालतका आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलना हुने गरेको बताए । आदेश कार्यान्वयन नभए त्यसका विरुद्ध पुनः अदालतमा जान सकिने व्यवस्था पनि रहेको न्यायाधीश गुरुङले सुझाव दिए ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा चरम विकृति बढेसँगै त्यसलाई रोक्नका लागि अदालतले निश्चित मापदण्ड तोकेर आदेश गरेको थियो तर अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेर उल्लंघन गरेको पाइयो । यसलाई कानुनको अवहेलना गरेको भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने ,‘यस्तो अवस्थामा त्यसका विरुद्ध पुनः अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानुनमा व्यवस्था रहेको छ ।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेका शाखा अधिकृत उद्धब श्रेष्ठले अदालतको आदेश कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न आधिकारीक संस्था नभएको हुनाले नै आदेशको उल्लंघन भएको बताए । ‘अदालतको आदेश अनुरुप कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नलाई आधिकारीक संस्था नभएको हुनाले नै अदालतले दिएको आदेश प्रभावकारी हुन नसकेको हो,’ उनले भने ,‘कसले अनुगमन गर्ने ? अनि कसलाई आधिकारीक मान्ने आफैंमा प्रश्न छ ।’

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले आफूहरु सामाजिक अभियन्ता पनि भएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा वकालत गर्दै आएको बताए ।

बाँकेमा चरम रुपमा हुँदै गरेको शिक्षाको विकृति विरुद्ध सबैले चर्को रुपमा आवाज उठाउन उनले आग्रह समेत गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयमा धेरै मुद्दा दर्ता हुने काठमाडौंपछि नेपालगन्ज दोस्रो स्थानमा छ ।

कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाका लोकेन्द्र शाही, कोहलपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामबहादुर हमाल, प्याब्सन बाँकेका उपाध्यक्ष शरद रावल, उच्च अदालत बार नेपालगन्जका पूर्वअध्यक्ष लोकबहादुर शाह, जिल्ला बार बाँकेका पूर्वअध्यक्ष एवम् अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिकारकर्मी प्रभात कुमार ठकुरी, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि लगायतले शिक्षामा भइरहेको विकृति रोक्न जवाफदेहिता आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८० २०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?