काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादनमा एकरुपता ल्याउन जरुरी रहेको बताएकी छन् ।
बुधबारदेखि सुरू भएको न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकको औंल्याइन् । उनले न्यायिक समितिको सशक्तिकरणको आवाजलाई बुलन्द बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सम्मेलनलाई राष्ट्रियव्यापी बनाउनेपर्ने बताउँदै उनले न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले मात्रै नभएका सदस्यहरूको पनि उत्तिकै महत्व हुने बताइन् ।
'विगतमा स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारभन्दा पनि संविधान आएपछि न्यायिक समितिलाई दिइएको अधिकार अझ कटौती भएको छ,' उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, 'स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन सम्बन्धीका प्रचलित कानुहरू रहे पनि न्यून र संकीर्ण छन् ।' उनले न्यायिक समितिको काम र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै समितिका सदस्यहरूको क्षमता विकासका लागि संघ/प्रदेश सरकारले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
दुई दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलनमा देशभरका ७५३ वटा न्यायिक सिमितिका संयोजक/सदस्यहरूको उपस्थिती रहेको छ । न्यायिक समितिकै विषयमा काम र कर्तव्यसँग सम्बन्धित छलफल हुने यो सम्मेलनमा विभिन्न सत्रहरू राखिएका छन् ।
सम्मेलनमा न्यायिक समितिको अवाधरणा, कानुनमा भएका न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन, विवाद निरुपणमा अपनाइने न्यायिक कार्यविधि, स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्धन, न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रुपममा पालना, मिलापत्र र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिशिच्त गर्न आवश्यक संस्थागत प्रबन्धलगायतका विषयमा प्रस्तुति तथा छलफलहरू हुनेछन् ।
सम्मेलनमा ललितपुर,भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले विभिन्न विषयमा प्रस्तुति दिँदैछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट न्यायिक समितिले काम गरिरहेका छन् । न्याय सम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य र मान्यतालाई आधार मान्ने गरिएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७९ १९:४१
