कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

विश्वासको मत लिने अवसर नै नदिई मुख्यमन्त्रीमा दाबी

तत्काल राजीनामाका लागि दबाब दिने उद्देश्य, प्रदेशसभा सामना गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार गठन गर्न कांग्रेससहितका दलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आइतबार दाबी पेस गरेका छन् । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्री नेतृत्वको दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिसहितका ८ दल एमाले नेता एवं मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई तत्काल राजीनामाका लागि दबाब दिने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेका हुन् ।

विश्वासको मत लिने अवसर नै नदिई मुख्यमन्त्रीमा दाबी

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा गिरी पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले ८ दलको समर्थनसहित माघ ५ मा ५८ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । प्रदेशसभाका ८ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । लुम्बिनीमा यसअघि पनि एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार गठन गर्न पनि संविधानको १६८ को २ नै प्रयोग गरिएको थियो ।

संविधानमा १६८ को २ अनुसार बनेको सरकारले विश्वास गुमाएमा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै छ । त्यसैले दलहरूले एमालेलाई थप १ महिना सरकारमा बस्न नदिनकै लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागिताकै सरकार बनाउने प्रयास गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन पार्टीहरूले फिर्ता लिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनलाई ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्ने समयसीमा रहन्छ । त्यस अवधिमा मुख्यमन्त्री गिरीले बहुमत कायम रहेको सिद्ध गर्न नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

स्वतः पदमुक्त र मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबाहेक अन्य अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था नभएको अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले बताए । ‘अहिले दलहरूले जुन अभ्यास गर्न खोज्दै छन्, त्यो कानुनतः गलत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले समर्थन फिर्ता र सरकार अल्पमतमा परेको प्रमाणित प्रदेशसभाभित्रै गर्नुपर्थ्यो र त्यसको जानकारी प्रदेशसभाले प्रदेश प्रमुखलाई दिनुपर्थ्यो ।’ यसअघि केसी नेतृत्वको सरकार गठनका समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन स्थगित भएको समय भएको र अहिले अधिवेशन पनि जारी रहेकाले दलहरूको प्रयास संविधानअनुसार नदेखिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले यसअघि पनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशसभामा १६८ को २ अनुसार बनेको सरकार अल्पमतमा परेपछि बहुमत जुटाउन सक्ने अर्को दलको नेता त्यही धाराअनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेको नजिर रहेकाले आफूहरूले त्यही प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोजेको बताए । ‘हाम्रोमा यसअघि पनि यही धाराकै प्रयोग गरेर कुलप्रसाद केसीजी मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली पनि त्यहीअनुसार नै बन्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले पनि हाम्रो यो दाबी स्वाभाविक छ ।’ प्रदेश प्रमुखसँग पनि आफूहरूले पर्याप्त छलफल गरेको उनले बताए । चौधरीलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, लोसपा, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीले सरकार अल्पमतमा परे/नपरेको परीक्षण गर्ने थलो प्रदेशसभा नै रहेकाले आफूले त्यसको परीक्षण प्रदेशसभामै गर्ने बताए । ‘कसले कहाँ के माग गरे भन्ने कुरा प्रमुख होइन, प्रमुख त प्रदेशसभाको अधिकार र अनुमति नै हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, प्रदेशसभा फेस गरेर अघि बढ्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ ।’ ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र यहीअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए । ८ दलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको निवेदनको बोधार्थ प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि दिएका छन् । समर्थन फिर्ता लिने प्रयोजनकै लागि यसअघि फागुन १७ र चैत ७ गते प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिए को थियो । फागुन १७ मा समर्थन फिर्ता कार्यसूचीमै नपरेपछि विशेष समय दिएर प्रदेशसभा सदस्यलाई बोल्न लगाइएको थियो । चैत ७ गतेको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।

८७ सदस्यीय प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३, नेकपा एस, जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट १/१ प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र जनमोर्चाबाहेकका दल सहभागी थिए ।

मन्त्रीको राजीनामा

नयाँ समीकरणपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी, जसपा र जनमत पार्टीका मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सरकारमा सहभागी एमाले र राप्रपाबाहेकका दलले आइतबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राजीनामा दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री गिरीका स्वकीय सचिव कृष्णबहादुर कुमालले बताए ।

मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिलामन्त्री, इन्द्रजित थारू भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारीमन्त्री थिइन् । माओवादीको आन्तरिक विवादले अन्य दुई मन्त्रीले पदबहाली गरे पनि केसीले पदबहाली नगरी राजीनामा दिएकी हुन् । त्यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री बनेका जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता र जसपाका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री भण्डारीलाल अहिरले पनि राजीनामा दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका ४, माओवादीका ३, राप्रपा, जनमत र जसपाका १/१ मन्त्री थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७९ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?