गुल्मी — जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको लापरबाहीका कारण गुल्मीमा सरकारले दिने ‘उत्प्रेरणा खर्च’बाटै सुत्केरी वञ्चित हुन थालेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिकाबारे प्रभावकारी सूचना प्रवाह नगर्दा उनीहरू उत्प्रेरणा खर्चबाटै वञ्चित हुन थालेका हुन् ।

निर्देशिका अनुसार महिलाले गर्भवती भएको १६ औं हप्ता, २० देखि २४ औं हप्ता, ३२ औं हप्ता र ३६ औं हप्तामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य जाँच गराएमा गर्भवती उत्प्रेरणा खर्चबापत ८ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्थाले मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा रजिस्टर तयार गरी कार्डसमेत जारी गर्नुपर्छ । सुत्केरी भएपछि सोही कार्डमा उल्लेख भएको प्रोटोकलअनुसार जाँच गराए/नगराएको विवरण हेरी उत्प्रेरणा खर्च दिइन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि उक्त प्रोटोकलमा केही परिमार्जन भएको तर उक्त कुरा स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बुझाउन नसक्दा सुत्केरीहरू उत्प्रेरणा खर्चबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । ‘पहिला जाँच गर्नुपर्ने साताको महिनाभरि जाँच गराए पनि हुने व्यवस्था थियो तर अहिले तोकिएको साताभित्रै जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेछ,’ सिमीचौर स्वास्थ्यचौकीकी मनीषा पाण्डेले भनिन्, ‘हामीलाई नियम परिवर्तनबारे समयमै जानकारी नभएकाले कतिपय गर्भवती उत्प्रेरणा खर्चबाट वञ्चित हुनु पर्‍यो ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ हजार ५ सय ५१ जना स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकामा १ हजार ३ सय ५१ जनाले मात्र उत्प्रेरणा खर्च पाएका छन् । रेसुंगा नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्यचौकीहरूले केही समयदेखि उक्त विषयमा कुरा उठाएपछि आफूले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख पशुपति आचार्यलाई समस्या राखे पनि समाधान नभएको रेसुंगा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मञ्जु घर्ती मगरले बताइन् । ‘सुत्केरीले उत्प्रेरणा खर्च नपाएको गुनासो हाम्रो स्वास्थ्यचौकीका साथीहरूले राखेपछि मैले स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखलाई पटक–पटक जानकारी गराएँ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँले छलफल गर्छौं भन्नुभयो तर अहिलेसम्म समाधान हुन सकेन ।’

प्रक्रिया पूरा गरेकाले रकम पाएको र नपुगेकाले नपाएको स्वास्थ्य कार्यालयका परिवार नियोजन फोकल पर्सन गोपाल कार्कीले बताए । ‘फिल्डमा खटिने साथीहरूको पनि कमजोरीका कारण त्यस्तो हुन सक्छ, नियमानुसार सबैले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, जाँच गर्ने क्रममा एक/दुई दिन फरक पर्दा व्यावहारिकता पनि हेरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।’ जिल्ला अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख संगीता रेग्मीले भने आफूले जिम्मेवारी लिएपछि नियमानुसार काम गरेको बताइन् । ‘गुल्मी अस्पतालबाट प्रोटोकलअनुसार स्वास्थ्य जाँच गराएको कार्ड हुनेहरूले रकम पाउनुभएको छ, कुनै समस्या छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर, स्वास्थ्य चौकीहरूबाट रिफर भएर आउने केही महिलाको कार्डमा समस्या देखिएपछि मैले स्वास्थ्य कार्यालयमा पटक–पटक छलफल गर्न खोजें तर छलफलका लागि प्रमुख तयार नै हुनुभएन, उहाँहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई सही कुरा जानकारी नदिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्रममा पार्नुभएको छ, सुत्केरीहरूलाई उत्प्रेरणा खर्चबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने आफूहरूले गत वर्ष नै प्रोटोकल परिवर्तन भएको विषयमा तालिम नै दिएको भए पनि स्वास्थ्य चौकीहरूले मनपरी गरेका कारण समस्या आएको बताए । ‘सरकारी नियमविपरीत दुई/चार दिन फरक पार्ने भन्ने हुँदैन । किनकि, भोलि आर्थिक अनियमितताका कुराहरू आउँछन्,’ उनले भने, ‘हामीले यो विषयमा जानकारी दिएका छौं, स्वास्थ्य चौकीहरूले आफूहरूले पहिलाकै मानसिकतामा चल्ने कारणले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।’