बेपत्ता फर्किएनन्, न्याय पनि पाइएन

श्रीमान् बेपत्ता हुँदा धनकुमारी २२ वर्षकी थिइन् । २ महिने छोरी र ३ वर्षे छोरा थिए । दूधे छोरी काखमा च्यापेर धनकुमारी बेकसुर श्रीमान्को सोधखोज गर्न जिल्ला प्रहरी, सेनाको बाहिनी हुँदै राजधानीसम्म पुगे पनि भेटिनन् । आफन्तले सिउँदोको सिन्दूर पुछ्न र कुशको शव बनाएर काजकिरिया गर्न दबाब दिए । यसो नगर्दा धनकुमारीसँग धेरैको बोलचाल छैन । ‘कतै आउनुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ । यसैले आँखाले लास नदेख्दासम्म उहाँको चिनो सिन्दूर पुछ्दिनँ,’ धनकुमारीले भक्कानिइन्, ‘बरु बाँचुन्जेल तिरस्कार सहिरहन्छु ।’

माइतीमा बसिरहेकी धनकुमारी अझै घरमा स्थापित हुन सकेकी छैनन् । न पैतृक सम्पत्ति पाउन सकेकी छन् । बेकसुर श्रीमान्को सास कि लासको माग गर्दै तीन तहकै सरकार र संघसंस्था धाउँदा थाकिसकेकी छन् । लामो संघर्षपछि उच्च अदालतको परमादेश लिएर २०६८ असोज ७ मा जिल्ला प्रहरी रूपन्देहीमा जाहेरी दिइन् । तर, प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ‘हिँड्दाहिँड्दा थाकें । तर, न्याय पाइएलाजस्तो छैन,’ धनकुमारीले गुनासो गरिन्, ‘यो सास कि लासको पर्खाइमा बाँच्न र बेपत्ताको न्याय खोज्न साह्रै कठिन रहेछ ।’

धनकुमारीका छोरा करण बीए अन्तिम वर्षमा पढ्दै छन् । काम गर्दै पढाउँदै गर्न सकिन्छ कि भनेर उनले रोजगारीका लागि धेरैसित अनुरोध गरिन् । तर, सहयोगी हात भेटिएनन् । छोरी करुणा पनि बीए पहिलो वर्षमा पढ्दै छिन् । ‘राज्यले दिएको १० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्दा र छोराछोरी हुर्काउँदा सकियो । १८ वर्ष पुगेपछि छोराछोरीको पढाइ खर्च पनि आफैंले गर्नुपर्‍यो,’ धनकुमारीले भनिन्, ‘हामीलाई चिल्लीबिल्ली बनाउने सरकारमा छन् । तर, कठै भन्ने कोही छैनन् ।’

कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रक्राउ वा अपहरण गरी बिना जानकारी राखिनु वा गायब पारिनु बेपत्ता हो । यो मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध पनि हो । सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबाट गरी ३ हजार १ सय २७ जना बेपत्ता पारिएको उजुरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा दर्ता भएको थियो । त्यसमध्येका २ हजार ४ सय ५९ जना अझै पनि बेपत्ताको सूचीमा छन् । बेपत्ता व्यक्ति मरेको या जीवित छ भन्नेबारे जानकारी नपाउँदा धेरै जना धर्मअनुसारको अन्तिम संस्कार गर्नबाट वञ्चित छन् । न्यायको अधैर्य पर्खाइमा धेरैले हरेस खाएका छन् ।

बुटवल–१३ प्रगतिनगरकी राधा पौडेल पनि त्यसैमध्येकी हुन् । श्रीमान् बेपत्ता भएयताका १९ वर्ष रोएर बिताएकी छन् । चाडबाड मनाएकी छैनन् । राति निद्रा लाग्दैन । यसो आँखा झिम्क्यो कि सपनामा आएजस्तै ठान्छिन् । ‘आउने आशा गरूँ कसैले आउला भन्दैन । आशा मारूँ भने लास भेटेकी छैन । यो दोसाँधमा बाँच्दा आफैं पलपल मरेकी छु,’ उनले भनिन् ।

भारतको मुम्बईमा रोजगारी गर्न गएका राधाका श्रीमान् भूपाल माओवादीमा संलग्न हुँदै प्रवास राज्य समिति सदस्य बनेका थिए । उनी २०६० कात्तिक २५ मा नेपालमै बस्ने गरी महाकालीमा आउँदा बेपत्ता पारिए । त्यसबेला राधा ३० वर्षकी थिइन् । छोरा मार्सल २ र छोरी महिमा ३ वर्षका थिए । राधा नाबालक सन्तानसहित बेपत्ता श्रीमान्को खोजी गर्दै महाकालीसम्म पुगिन् । पटक–पटक काठमाडौं धाइन् । तर, भेटिएनन् । ‘न कमाउने श्रीमान् न सम्पत्ति । उपाय नलागेपछि बुटवलको प्रगतिनगरमा सुकुम्बसी बस्तीमा आएर बसें,’ उनले सुनाइन् ।

राधाले छोराछोरी हुर्काउन र बढाउन निकै सकस भोगेको सुनाइन् । राज्यले दिएको १० लाख रुपैयाँ सुकुम्बासी टोलमा झुप्रो बनाउँदा र ऋण तिर्दा सकियो । मजदुरी गरेर खाने खर्च जुटाउन थालिन् । छोराछोरीले कक्षा १० सम्म छात्रवृत्तिमा पढे । त्यसलगत्तै छोरी महिमाको बिहे गरिदिइन् । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका छोरा मार्सल अहिले आईटी पढ्न चाहन्छन् । पढाउने रकम उनीसित छैन । कतै छात्रवृत्ति पाइन्छ कि भनेर राधा धेरै ठाउँमा धाइन् तर पाएकी छैनन् ।

तत्कालीन अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन । पटक–पटक माओवादी सरकारको नेतृत्वमा पुग्दासमेत बेपत्ताको खोजी, परिवारको संरक्षण, न्यायका लागि चासो नदेखाएको पीडितको गुनासो छ । श्रीमान् गुमाएका श्रीमतीले आफ्नै घरमा पनि पारिवारिक वातावरण पाएका छैनन् । सम्पत्ति नपाउने, भागबन्डामा भेदभाव गर्ने र सामाजिक तिरस्कारमा पर्ने गरेका छन् ।

पति बेपत्ता भएपछि विक्षिप्त बनेकी सैनामैना नगरपालिकाकी कमला रिजालको अहिले पनि संगीसाथी देख्दा भक्कानो छुट्छ । २०६० मंसिर २८ मा मलेसिया जान ठिक्क परेका गोपाल माओवादीको आशंकामा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिए । कमिसन पाउने लोभमा गोपाललाई चिनजानका दाजुले सेनालाई बुझाएका थिए । यसपछि के भयो कमलालाई थाहा छैन । धेरैले सेनाले मारेको आशंका गरे । घरपरिवार र समाजले अन्तिम संस्कार नगरे पानी नचलाउने भएपछि बाध्य भएर अन्तिम संस्कार गरिन् । तर, आउँछन् कि भन्ने आस मार्न छोडेकी छैनन् । ‘हरेक साँझ कालो छाया देख्दा पनि उहाँ उभिएजस्तै लाग्छ,’ कमलाले मनको बह खोलिन्, ‘हावाले खर्साङखुर्सुङ गर्दा पनि बोलाएझैं लाग्छ ।’

श्रीमान् बेपत्ता हुँदा कमला २५ वर्षे जवान थिइन् । काखमा ५ वर्षे छोरा थिए । श्रीमान् विदेश जान खोजेको २ लाख ऋण तिर्न नसकेर उनी आफैं विदेशिइन् । त्यसबेला छोराले पढ्न पाएनन् । राज्यले दिएको १० लाख घरव्यवहारमा सकियो । एकातिर श्रीमान्को पीडा र अर्कोतिर छोरालाई पढाउन नपाएको पीडा । पीडैपीडाले थलिएकी कमला न्यायको पर्खाइमा छन् । ‘मेरो बेकसुर श्रीमान् बेपत्ता पार्नेलाई कारबाही होस्,’ कमलाले पीडा पोखिन्, ‘त्यो नहुँदासम्म मेरो पीडाको घाउ पुरिन्न ।’

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाको खोजी तथा न्यायका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बनेको छ । तर, आयोगले त्यस्ता व्यक्तिका पक्षमा काम गरेन । यसपछि गत वर्ष बेपत्ता परिवारले प्रहरीमार्फत खोजी र कारबाहीका लागि जाहेरी दिएका थिए । सुरुमा जाहेरी नलिएको प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको २०७० को निर्णय नम्बर ९०/९१ को नजिरअनुसार जाहेरी लिएको छ । त्यसमा बेपत्ता पारिएका र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटना नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट समेत हेर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसलाई आधार मानेर देशभरका १७ जनामध्ये १५ जनाको जाहेरी अहिले प्रहरीले लिएको छ । रूपन्देहीमा बेपत्ता पारिएका १३ मध्ये २ जनाको मात्र जाहेरी लिएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहेकी एड्भोकेसी फोरम रूपन्देही संयोजक इन्दिरा आचार्य जाहेरी लिए पनि प्रहरीले त्यसपछिका प्रक्रियामा बेवास्ता गरेकाले बेपत्ता परिवारले न्याय पाउनेमा आशंका रहेको बताइन् ।

मानवअधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीले द्वन्द्वको वास्तविक समाधानका लागि पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । ‘हदम्याद वा प्रमाण भनेर जाहेरी नै नलिन हुँदैन । न्यायिक प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने । संविधानसभा सदस्य तथा द्वन्द्वपीडित सोनिया यादवले राज्यले आफन्तको लास न सासको अवस्थामा बाँचेका बेपत्ता परिवारको आँसु छिटो पुछ्नुपर्ने बताइन् ।