२०७६ साउनमा, तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा, नागरिकको गोपनीयता सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी तयार गरिएको विधेयक, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूको व्यापक विरोधका कारण रोकिएको थियो ।

सरकारले टेलिफोन /मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी, सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने, कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार उपकरणको सेवा तत्काल बन्द गर्न सक्ने प्रावधान राखी पुनः संसद्मा पेस गर्न लागेको विधेयकले नागरिकको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता र हक अधिकारलाई असर पार्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ माघ २१ गते सरकारको नाममा ‘अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको फोन/मोबाइल कल डिटेल लिन नपाइने’ भनी गरेको परमादेशको खिलाफ आउन लागेको विधेयकले कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई कसैका विरुद्ध पनि पूर्वाग्रही हुन सक्ने मौका दिन सक्ने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

राष्ट्रिय वा आन्तरिक सुरक्षाजस्तो संवेदनशील अवस्थामा, अदालतको अनुमतिले सन्देहास्पद व्यक्तिको कल निगरानी गर्न सकिने प्रावधान छँदाछँदै जबर्जस्ती ल्याउन लागिएको यो विधेयकले गोपनीयता मात्र होइन मौलिक स्वतन्त्रताको हकसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यसमा पुनर्विचार हुनु जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली