वन संरक्षण गरेर संसारलाई अक्सिजन दिएका छौं : सभामुख घर्ती

माधव अर्याल

पाल्पा — लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले तराई, चुरे र महाभारत क्षेत्रका उपभोक्ताले वन संरक्षण गरेर संसारलाई अक्सिजन दिएको बताएका छन् । उनले संसारका आणविक भट्टी चलाएका मुलुकले वातावरण प्रदूषण गराइरहँदा नेपालले वन संरक्षण गरेर त्यस्ता देशलाई अक्सिजन दिएर बचाइरहेको बताए । 

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले तानसेनमा सोमबार राखेको वन डढेलो नियन्त्रण जनचेतना सप्ताहअन्तर्गत सेलीब्रेटीसहित बृहत् सांस्कृतिक महोत्सवमा बोल्दै सभामुख घर्तीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि विकसित मुलुकहरुले धेरै आणविक भट्टी चलाएर वातावरण प्रदूषण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालले धेरैभन्दा धेरै वन संरक्षण गरेर विकसित मुलुकलाई अक्सिजन प्रदान गरिरहेको छ । विकासशील मुलुकले वन संरक्षण गरेर उनीहरुलाई राम्रो वातावरण प्रदान गरेको कतैबाट छिपाएर छिप्दैन ।’

नेपालका उत्तरतर्फको चीन र दक्षिणतर्फको भारत जस्ता शक्तिशाली मात्र होइन, आणविक प्रतिस्पर्धी राष्ट्रले बाह्य वातावरण बिगारेको बताउँदै नेपालले दुवै देशलाई वातावरण जोगाउन सहयोग गरेको सभामुख मगरले बताए ।

‘हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा अहिले नारामै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा परेको छ,’ उनले भने, ‘तराईका चारकोशे झाडी, पहाडका डाँडाकाँडा उजाड भएका छन् । तर पनि वन सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर सरकारले कडा कानुन बनाएको छ । वन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा संघ र प्रदेश सरकार सचेत देखेको छु ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि वन संरक्षण, वन पैदावर, वन विकासमा सचेतपुर्वक अघि बढेको उनले बताए । पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहमा सामुदायिक वन सक्रिय भएको उनले बताए । चुरे जंगलमा डढेलो लाग्ने र त्यहाका बस्ती जोखिममा पर्ने गरेकाले डिभिजन वन र सब डिभिजनले ख्याल गर्नुपर्ने बताए ‘प्राकृतिक वातावरण प्रदुषण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

वनको माया गर्दै वनको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । घर वरपरको वातावरण पनि हरियाली बनाउनेतर्फ सबै नागरिक र उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने सभामुख घर्तीले बताए । जंगली जनावरको संरक्षण गर्दै पर्यापर्यटनको समेत विकास गर्दै पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ १९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादीका 'अयोग्य लडाकु'लाई राहत दिने सरकारको निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाइ राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारमा एक्लै भएको मौका छोपेर एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको माओवादीले विगतमै विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठेको विषयमा अहिले फेरि निर्णय गरेको हो । सरकारले गत साता माओवादीले जनयुद्धमा मारिएकाहरुलाई सहिद सूचीमा राखेर राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको राष्ट्रिय मान्यता दिएको थियो । सोमबार विगतमा विवादमा परेको राहत दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका करिब चार हजार लडाकु योबाट लाभान्वित हुनेछन् । माओवादीले शिविरमा करिब १९ हजार लडाकु राखेको थियो । त्यसमध्ये करिब ४ हजार प्रमाणीकरणमा परेका थिएनन् । प्रमाणित भएकामध्ये करिब १४ सय नेपाली सेनामा समायोजनमा गएका थिए । त्यसबाहेक अरु प्याकेज लिएर बिदा भएका थिए ।

२०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले 'माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई २/२ लाख दिनेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न' अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ १९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×