२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

मंगलबार बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक स्थगित

घनश्याम गौतम

रुपन्देही — मंगलबारका लागि आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार साँझ सूचना प्रकाशित गर्दै बैठक स्थगित गरिएको जनाएको हो । 

मंगलबार बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक स्थगित

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले मंगलबारका लागि आह्वान भएको बैठक सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशानुसार स्थगित गरिएको बताए । अर्को बैठकको सूचना पनि पछि प्रकाशित हुने उनले बताए । मंगलबारको बैठकमा सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि माओवादीसहितका ८ दलले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारी थियो ।

यसअघि फागुन १७ गते पनि सरकारमा सहभागी साना दलले विश्वासको मत फिर्ता लिनका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यो दिन पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सबै दलले एकैसाथ समर्थन फिर्ता लिने भन्दै लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई रोकिएको थियो ।

माओवादीनिकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री लिला गिरी र सभामुख घर्तीबीच सरकारकै विषयमा कुराकानी भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ समीकरणअनुसारको मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादीको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । कांग्रेसले निर्वाचनअघिकै एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर नयाँ सरकार गठन गर्ने बेला भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी पुरै समय माओवादी नेतृत्वमा सरकार चलेकाले अबको पहिलो नेतृत्व कांग्रेसले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

माओवादीले लुम्बिनीमा आफ्नो आधार क्षेत्र र सहमतिका लागि सजिलो हुने भन्दै पहिलो पटकमै नेतृत्व लिने गरी केन्द्रमा दबाब बढाएको छ । ‘नेतृत्वकै विषयमा कुनै टुंगो नलागेकाले भोलिको बैठक स्थगित गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसले कांग्रेसलाई पनि दबाब पार्ने उद्देश्य हो ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा छन् । माओवादीबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले दाबी गरिरहेका छन् । महरा पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा बसेर लामो समय काम गरेका नेता हुन् । उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिमै रोल्पाबाट प्रदेशसभा निर्वाचन लडेका थिए ।


प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ १७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?