लुम्बिनीमा सरकार विस्तारको तयारी तीव्र- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

लुम्बिनीमा सरकार विस्तारको तयारी तीव्र

१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने छलफलमा मुख्यमन्त्री
एमाले प्रमुख सचेतकमा चौधरी चयन
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेको प्रमुख सचेतकमा रूपन्देहीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य तुलसी चौधरी चयन भएका छन् । एमालेको बुधबार दाङको देउखुरीमा बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभाको प्रमुख सचेतकमा चौधरीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।

चौधरी रूपन्देही ३ (१) बाट दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन् । उनी मन्त्रीका दाबेदार थिए । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि उनी मन्त्रीको चाहना छोडेर प्रमुख सचेतक बनेका हुन् । त्यस्तै सचेतकमा दाङकी रेखा शर्मा चयन भएकी छन् । उनी समानुपातिकबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेले प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गरेसँगै सरकार विस्तारका लागि पनि सहज भएको छ । माओवादीले संसदीय दलको नेता चयन गरे पनि प्रमुख सचेतक, सचेतक चयन गर्न सकेको छैन । माओवादीबाट १० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

तीमध्ये रोल्पाका जोखबहादुर महरा दलको नेता चयन भएका छन् । बाँकेकी कृष्णा केसी मन्त्री बनेकी छन् । पाल्पाका तुलाराम घर्ती सभामुख चयन भएका छन् । माओवादीका बाँकी प्रदेशसभा सदस्यमध्ये धेरै मन्त्रीकै आकांक्षी भएकाले प्रमुख सचेतक र सचेतक पनि टुंगो लाग्न नसकेको प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारका लागि छलफल अघि बढाएकाले प्रमुख सचेतक र सचेतक चयनमा पनि पार्टीमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमै मन्त्री, प्रमुख सचेतक र सचेतक टुंगो लागिहाल्छ ।’

सरकार विस्तारको तयारीमा लागेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले बुधबार नै आफ्नो सचिवालय विस्तार गरेका छन् । गिरीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य दधिराम न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका छन् । यसअघि उनले प्रमुख स्वकीय सचिवमा कृष्ण कुमाल, स्वकीय सचिवमा अमृत गिरी र प्रेस संयोजकमा टीका बस्नेतलाई नियुक्त गरेका थिए । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त न्यौपाने बुटवल–११ का स्थायी बासिन्दा हुन् । पूर्वमाओवादी न्यौपाने नेकपा विभाजनपछि एमालेमै रहेका थिए ।

२०७४ को निर्वाचिनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका न्यौपाने नेकपापछि एमालेमा लाग्दा माओवादीबाट कारबाहीमा परेपछि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमेको थियो । २०७९ को प्रदेशसभा सदस्यमा भने रूपन्देही १ (२)बाट पराजित भएका थिए । एमालेको चितवनमा सम्पन्न दसौं महाधिवेशनबाट उनी पोलिटब्युरो सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश सरकारका काममा राजनीतिक परामर्श, समन्वय र नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी न्यौपानेलाई बुधबार नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एंव मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री गिरीले सचिवालय विस्तारसँगै सरकार विस्तारको पनि तयारी गरेको बताए । उनका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकार विस्तार हुनेछ । सरकार विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री गिरी आफैंले सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी र साना दलसँग संवाद गरिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा गिरीलाई ५७ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । तीमध्ये सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई उपसभामुख दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० मा झारेको छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीबाट ३, अन्य साना दलबाट ३ मन्त्री बनाउने तयारी छ । माओवादीले अर्थसहित ३ मन्त्रीमा दाबी गरे पनि एमाले भने २ जनामा सहमति गराउने प्रयासमा छ । एमालेमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले सरकार विस्तारमै अलमल भएको छ । एमालेका आचार्य मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीमा नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् । अब बढीमा २ मन्त्री पाउने एमालेमा रूपन्देहीका भूमीश्वर ढकाल, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, गुल्मीका डिल्लीराज भुसाल, दिनेश पन्थी र बाँकेका रत्न थापा मन्त्रीका मुख्य आकांक्षी छन् ।

मन्त्रीका आकांक्षीलाई प्रदेश सभाका विषयगत समितिको सभापतिमा मनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री गिरीको योजना छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री आचार्यले ढिलोमा शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘अब चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले बुधबारदेखि नै माओवादी र अन्य साना दलसँग संवाद गरिरहनुभएको छ ।’ बुधबार नै मुख्यमन्त्री गिरी र माओवादी

संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसीबीच छलफल भएको छ । छलफल सकारात्मक भएको र शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको एक नेताले बताए ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादबीच बस्दै वाग्मती प्रदेशसभा बैठक

सुवास विडारी

मकवानपुर — दलहरूबीच विवाद रहेकै अवस्थामा बिहीबार वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ । सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा विवाद भएपछि माघ २३ गते सोमबार स्थगित भएको बैठक पुनः बस्न लागेको हो ।

दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सम्बोधन गर्नेबाहेक कुनै कार्यसूची छैन । प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वदलीय सहमतिमै बैठक आह्वान गरे पनि ‘बिजनेसविहीन अवस्था’मा सदन रहेको छ । सरकारले पाँचवटा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताए पनि अझै सचिवालयमा दर्ता भएको छैन ।

सरकार कानुन निर्माणभन्दा पनि सत्तारुढ दलबीच संसदीय समितिको भागबण्डा मिलाउनै व्यस्त रहेको छ । प्रदेशसभामा तत्काल प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, शिक्षासम्बन्धी ऐन, हस्तकलासम्बन्धी ऐन र कृषिसम्बन्धी अध्यादेशहरू ऐन नै ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा उक्त अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेशसभामा ५ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । उक्त विषयगत समितिको नेतृत्व गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलबीचमै विवाद रहेको छ । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्राले २/२ वटा समितिको दाबी गर्दा हाम्रो नेपाली पार्टीले १ मा दाबी गरेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व नभएको कारण जसरी पनि एउटा समिति पाउनुपर्ने अडान सत्तारुढ दलको बैठकमा राखेको छ ।

सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि २ वटा समिति सहमतिमै आफूलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेसले सदनको ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको कारण दुईवटा समिति दाबी गरेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एस) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि कम्तीमा एउटा संसदीय दलको नेतृत्व माग गरिरहेको छ ।

अघिल्लो प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूको तर्फबाट समितिमा बस्ने सांसदहरूको नामावली माग भए पनि एमालेबाहेकका दलले सदनमा नाम नबुझाउँदा समिति गठन प्रक्रियामा समस्या भएको हो । सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता राख्ने भएका कारण समितिमा दलहरुको दाबी बढी भएको हो ।

समिति गठन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । सचिवालयले बिहीबारको सर्वदलीय बैठक राख्ने जनाएको छ । ‘समिति गठन गर्न सचिवालयले अन्तरिक छलपल गरिरहेको भए पनि दलीय सहमति हुन सकेको छैन । आगामी बैठक अघि वा पछि पनि सो विषयमा छलफल हुने नै छ,’ सचिवालयका सूचना अधिकारी सुन्दर बाास्कोटाले भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले यस विषयमा अझै केही दिन समय लाग्ने बताए ।‘ दलहरूबीच छलपल र सहमतिपश्चात यस विषय टुंगिनेछ,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद एवं मुख्यसचेतक कुन्दनराज काफ्लेले सत्तारुढ दल समिति निर्माणमा गम्भीर नभएको आरोप लगाए । ‘सदन प्रतिपक्षको हो । सत्ता सरकारको । सरकारले दुवै हामीलाई चाहियो भनिरहेको छ । यो गलत हो,’ उनले भने । प्रतिपक्षलाई नसमेटिएसम्म समिति गठन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले समिति गठन गर्न हालसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव नै ल्याएको छैन । हामी समितिमा बस्ने नामावली बुझाउन तयार नै छौं ।’

नेकपा (एस)का सांसद एवम् पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले सत्तारुढ दलभित्रकै विवादका कारण समिति निर्माणमा समस्या भएको बताए । ‘सत्तारुढ दलमै समितिको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहेको छ । हामी सदनमा समितिमा बस्ने सांसदको नाम बुझाउन तयार नै छौं । तर, सरकारले विपक्षीलाई दोष लगाएर पन्छिन खोजिरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×