लुम्बिनीमा सरकार विस्तारको तयारी तीव्र

१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने छलफलमा मुख्यमन्त्री
एमाले प्रमुख सचेतकमा चौधरी चयन
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेको प्रमुख सचेतकमा रूपन्देहीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य तुलसी चौधरी चयन भएका छन् । एमालेको बुधबार दाङको देउखुरीमा बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभाको प्रमुख सचेतकमा चौधरीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।

लुम्बिनीमा सरकार विस्तारको तयारी तीव्र

चौधरी रूपन्देही ३ (१) बाट दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन् । उनी मन्त्रीका दाबेदार थिए । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि उनी मन्त्रीको चाहना छोडेर प्रमुख सचेतक बनेका हुन् । त्यस्तै सचेतकमा दाङकी रेखा शर्मा चयन भएकी छन् । उनी समानुपातिकबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेले प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गरेसँगै सरकार विस्तारका लागि पनि सहज भएको छ । माओवादीले संसदीय दलको नेता चयन गरे पनि प्रमुख सचेतक, सचेतक चयन गर्न सकेको छैन । माओवादीबाट १० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

तीमध्ये रोल्पाका जोखबहादुर महरा दलको नेता चयन भएका छन् । बाँकेकी कृष्णा केसी मन्त्री बनेकी छन् । पाल्पाका तुलाराम घर्ती सभामुख चयन भएका छन् । माओवादीका बाँकी प्रदेशसभा सदस्यमध्ये धेरै मन्त्रीकै आकांक्षी भएकाले प्रमुख सचेतक र सचेतक पनि टुंगो लाग्न नसकेको प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारका लागि छलफल अघि बढाएकाले प्रमुख सचेतक र सचेतक चयनमा पनि पार्टीमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमै मन्त्री, प्रमुख सचेतक र सचेतक टुंगो लागिहाल्छ ।’

सरकार विस्तारको तयारीमा लागेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले बुधबार नै आफ्नो सचिवालय विस्तार गरेका छन् । गिरीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य दधिराम न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका छन् । यसअघि उनले प्रमुख स्वकीय सचिवमा कृष्ण कुमाल, स्वकीय सचिवमा अमृत गिरी र प्रेस संयोजकमा टीका बस्नेतलाई नियुक्त गरेका थिए । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त न्यौपाने बुटवल–११ का स्थायी बासिन्दा हुन् । पूर्वमाओवादी न्यौपाने नेकपा विभाजनपछि एमालेमै रहेका थिए ।

२०७४ को निर्वाचिनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका न्यौपाने नेकपापछि एमालेमा लाग्दा माओवादीबाट कारबाहीमा परेपछि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमेको थियो । २०७९ को प्रदेशसभा सदस्यमा भने रूपन्देही १ (२)बाट पराजित भएका थिए । एमालेको चितवनमा सम्पन्न दसौं महाधिवेशनबाट उनी पोलिटब्युरो सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश सरकारका काममा राजनीतिक परामर्श, समन्वय र नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी न्यौपानेलाई बुधबार नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एंव मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री गिरीले सचिवालय विस्तारसँगै सरकार विस्तारको पनि तयारी गरेको बताए । उनका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकार विस्तार हुनेछ । सरकार विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री गिरी आफैंले सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी र साना दलसँग संवाद गरिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा गिरीलाई ५७ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । तीमध्ये सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई उपसभामुख दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० मा झारेको छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीबाट ३, अन्य साना दलबाट ३ मन्त्री बनाउने तयारी छ । माओवादीले अर्थसहित ३ मन्त्रीमा दाबी गरे पनि एमाले भने २ जनामा सहमति गराउने प्रयासमा छ । एमालेमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले सरकार विस्तारमै अलमल भएको छ । एमालेका आचार्य मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीमा नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् । अब बढीमा २ मन्त्री पाउने एमालेमा रूपन्देहीका भूमीश्वर ढकाल, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, गुल्मीका डिल्लीराज भुसाल, दिनेश पन्थी र बाँकेका रत्न थापा मन्त्रीका मुख्य आकांक्षी छन् ।

मन्त्रीका आकांक्षीलाई प्रदेश सभाका विषयगत समितिको सभापतिमा मनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री गिरीको योजना छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री आचार्यले ढिलोमा शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘अब चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले बुधबारदेखि नै माओवादी र अन्य साना दलसँग संवाद गरिरहनुभएको छ ।’ बुधबार नै मुख्यमन्त्री गिरी र माओवादी

संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसीबीच छलफल भएको छ । छलफल सकारात्मक भएको र शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको एक नेताले बताए ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?