महानगर र उपमहानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्तिविकास, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भई स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएकोले अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरेको छ । उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

स्थानीय तहका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र तीव्र बनाउन एवं व्यवस्थित सहरीकरण निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन एकजुट भएर आवाज उठाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा गाउँपालिकाहरुसँग हरित तथा समावेशी आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै आवश्यकताअनुसार पालिकाहरुलाई पनि आमन्त्रण गरी सहकार्यमा समावेश गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाहरुका महत्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्मान र संबोधन गर्दै उपमहानगरहरुबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल, नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डेयले आलोपालो गरी उपमहानगर सम्मेलनलाई उपमहानगर सञ्जाल, नेपालले समन्वय गर्ने र आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको व्यवस्थापन बताए ।

बुटवलमा माघ २१ र २२ गते उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको सम्मेलन भएको थियो । देशभरमा ११ उपमहानगरपालिका छन् । आगामी सम्मेलन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ ।