महानगर र उपमहानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महानगर र उपमहानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग

७ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी
अमृता अनमोल

बुटवल — महानगर र उपमहानगरहरुका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्दै बुटवलमा आयोजित उपमहानगरपालिकाहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन मागसहित सम्मेलनले ७ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्तिविकास, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भई स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएकोले अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरेको छ । उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

स्थानीय तहका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र तीव्र बनाउन एवं व्यवस्थित सहरीकरण निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन एकजुट भएर आवाज उठाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा गाउँपालिकाहरुसँग हरित तथा समावेशी आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै आवश्यकताअनुसार पालिकाहरुलाई पनि आमन्त्रण गरी सहकार्यमा समावेश गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाहरुका महत्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्मान र संबोधन गर्दै उपमहानगरहरुबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल, नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डेयले आलोपालो गरी उपमहानगर सम्मेलनलाई उपमहानगर सञ्जाल, नेपालले समन्वय गर्ने र आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको व्यवस्थापन बताए ।

बुटवलमा माघ २१ र २२ गते उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको सम्मेलन भएको थियो । देशभरमा ११ उपमहानगरपालिका छन् । आगामी सम्मेलन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ २२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैंडा पाइने एसियाली देशहरुको बैठक सम्पन्न, ६ विषयमा सहमति

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — गैंडा पाइने एसियाका पाँच देश नेपाल, भारत, भुटान, इन्डोनेशिया र मलेसियाका सरकारी अधिकारी र संरक्षणकर्मीहरु तथा विज्ञहरु सम्मिलित तेस्रो बैठक आइतबार सकिएको छ ।

चितवनको पटिहानीमा शुक्रबार सुरु भएको बैठक यसअघि सन् २०१३ मा पहिलो पटक इन्डोनेसिया र दोस्रो भारतमा भएको थियो । भारतमा भएको बैठकले त्यो बेला जारी गरेको दिल्ली घोषणापत्रको समीक्षा गर्दै यो पटक नयाँ घोषणा आएको छ ।

गैंडा पाइने एसियाका देशहरुले मुख्य ६ वटा विषयगत क्षेत्र समेटेर ‘एसियन गैंडा संरक्षणका लागि चितवन घोषणापत्र–२०२३’ जारी गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले जानकारी दिए । गैंडा संरक्षण, गैंडाको संख्या व्यवस्थापन, बासस्थान व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा सूचना आदनप्रदान, समन्वय र सहकार्यजस्ता विषयमा बैठकले सहमति गरेको कार्कीले बताए ।

एसियाली देशहरु नेपाल, भारतमा ठूलो एकसिंगे गैंडा पाइन्छ । भारत हुँदै भुटानसम्म एकसिंगे गैंडा ओहरदोहर गर्दछन् । त्यसैगरी यी तीन देश बाहेक एसियाका अन्य दुई देश इन्डोनेसिया र मलेसियामा सानो खाले गैंडा जाभान र सुमात्रान पाइन्छ । भारतका सात ठाउँमा गरेर तीन हजार २६६ र नेपालमा चितवन, पर्सा, बर्दिया, बाँके र शुक्लाफाँटामा गरेर ७५२ वटा ठूलो एकसिंगे गैडा रहेका छन् ।

त्यसै गरी जाभान गैंडा ८० र सुमात्रान गैंडा ७५ वटा मात्रै छैन । दुर्लभ र लोपउन्मुख अवस्थामा पुगेका कारण गैंडा संरक्षणमा मिलेर काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले बताए । नेपालमा गैंडा संरक्षणमा राम्रो प्रगति भएको छ । तर यो वर्ष र अघिल्ला वर्षहरुमा पनि चोरी सिकारीका घटनाहरु भएका छन् ।

भारतमा भने ४० वर्षपछि पहिलो पटक गैंडाको चोरी सिकार शून्य भएको छ । ‘संरक्षणका अनुभव आदन प्रदान गर्न यस्ता बैठक उपयोगी हुन्छन् । भारतमा कानुन कार्यन्वयन र अपराध अनुशन्धानको पाटो बलियो बनाउन लगेका कारण शून्य चोरी सिकारको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । हिजो हाम्रोमा पनि चोरी सिकार बिकराल थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा शून्य नै भयो । अहिले फेरि समस्या देखिएको छ’ महानिर्देशक ढकालले भने ।

नेपालले समुदायसँगको सहकार्यमा सफल्ता पाएको उनले बताए । कोरोनाका कारण पर्यटन ठप्प हुँदा राजश्व घटेको र त्यसको असर मध्यवर्तीमा जाने बजेटमा परेको छ । ‘कोरोना र बजेट कम हुँदा समुदायमा हुने कार्यक्रम र गतिविधिमा कमी आए । समुदाय र निकुञ्जको बाक्लो सहकार्य कम भयो । यसको असर संरक्षणमा पनि पर्ने पो हो कि !’ ढकालले भने । मध्यवर्ती र स्थानीय तहका पदाधीकारीको समन्वय बढाउनु पर्ने उनले बताए ।

‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संरक्षणलाई ख्यालमा राख्दै विकास निर्माणमा जुट्ने बेला पनि आएको छ । विकास र संरक्षण दुवै आवश्यक छ । तर संरक्षण नबिगारी विकास गर्न लागौं,’ ढकालले अपिल गरे । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिष्ट गणेश पन्तले दिल्ली घोषणापत्रमा समेटिएका १२ बुँदामध्ये ११ बुँदा नेपालसँग सम्बन्धित रहेको र तीमध्ये पाँचवटामा ठिक ठिकै र अरुमा राम्रो प्रगति देखिएको बताए ।

बैठकमा पाँच देश नेपाल, भारत, भुटान, इन्डोनेसिया र मलेसियाका वन मन्त्रालय र पार्कसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरु, आईयूसिएन, इन्टरपोल, अन्तराष्ट्रिय गैंडा फाउण्डेशन, अफ्रिकी राइनो रिकभरी फण्ड, एसियाली गैंडा विज्ञ समूह, लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए । गैंडाको चोरी सिकार र खागको अवैध व्यपारलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ २१:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×