‘प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ’- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

‘प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशको छैटौं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा शेरचनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राजनीतिक दलको जिम्मेवारी मुख्य हुने बताएका हुन् ।

‘संविधानमा कतै उल्लेख छैन, संघीय सरकारको इकाइ प्रदेश हो भनेर, हामी यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ संविधानमा उल्लेखित तीन तहका सरकारका साझा अधिकारको सूचीलाई कार्यान्वयन गर्न साझा कार्यक्रम बनाउन पनि उनले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

दाङको देउखुरीमा विभिन्न झाँकी र र्‍यालीसहित कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री लीला गिरी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, सभामुख तुलाराम घर्ती, उपसभामुख मेनुका खाँण केसीले सम्बोधन गर्दै अबको पाँच वर्ष जनताको हित हुने गरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमका अवसरमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा पहिलो प्रदेश सभा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल मानव सेवा आश्रम बुटवल, बुटवल महिला जेसिज र पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर एसोसियन बुटवललाई कृतज्ञतासहित सम्मान गरिएको थियो । प्रदेश स्थापना दिवसमा आयोजित मैत्रीपूर्ण भलिबल प्रतियोगिताका विजेता र सहभागीलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा २०७४ माघ २१ मा पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश सभा सचिवालयले हरेक वर्ष माघ २१ लाई प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय गाभ्दै स्थानीय सरकार

तृप्ति शाही

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतका स्थानीय तह विद्यालय ‘मर्ज’ गर्ने अभियानमा जुटेका छन् । विद्यालयहरूलाई पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याई गुणस्तर कायम गर्न विद्यालय गाभ्न थालिएको हो । पालिकाहरूले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा गाभेर पठनपाठन सञ्चालन गरिहेका छन् ।

सिम्ता गाउँपालिकाले १७ वटा सामुदायिक विद्यालय गाभेर ८ वटा कायम गरेको छ । विद्यार्थी र शिक्षक संख्या कम भएपछि पालिकाले २०७४ सालबाटै विद्यालय मर्ज कार्यक्रम सुरु गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख बुद्धिबहादुर गौतमले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थी–शिक्षकको अनुपात नमिलेका विद्यालयहरू समायोजन गरिएको छ । हाल ६० विद्यालय रहेको पालिकाले अनावश्यक खर्च घटाउन पनि विद्यालय मर्ज गरेको उनको भनाइ छ ।

पालिकामा अहिले सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक शिक्षक बराबर ४५ विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । अहिले पनि शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिलेका विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । ‘शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, शिक्षक दरबन्दी र एक विद्यालयदेखि अर्कोसम्मको दूरीलाई आधार मानेर समायोजनको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पालिकाका दुर्गम ठाउँका विद्यालयलाई भने एक वर्षभित्र विद्यार्थी संख्या बढाउने मौका पनि दिइएको छ ।’ यो वर्ष थप चार वटा विद्यालय मर्ज गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाले एउटा विद्यालयलाई मर्ज गरिसकेको छ । अन्य विद्यालयलाई मर्ज गर्न अध्ययनको काम भइरहेको शिक्षा शाखा प्रमुख पदमबहादुर विकले बताए । ‘कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम छ र शिक्षक बढी छन्, कुनैमा शिक्षक कम छन् विद्यार्थी संख्या बढी छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा एकरूपता ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, जसका लागि शैक्षिक कार्ययोजनासमेत बनाइरहेका छौं ।’ विद्यालय मर्ज गर्दा शैक्षिक गुणस्तर पनि माथि उठ्ने उनले बताए । लेकबेंसी नगरपालिकाले शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७८ जारी गरिसकेको छ । स्थानीयस्तरमा शिक्षा कार्यविधि बनाएर विद्यालय समायोजन गर्ने योजना बनाएको शिक्षा शाखा प्रमुख पहलमान अधिकारीले बताए । आवश्यकताका आधारमा विद्यालय गाभ्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि विद्यालय मर्जको कामलाई अघि बढाएको छ । ५ वटा विद्यालयलाई पालिकाले यसअघि नै मर्ज गरिसकेको छ । अन्य विद्यालयको विषयमा पनि अनुगमन र अध्ययनको काम भइरहेको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए । ‘विद्यालय र वडाबाट सिफारिस भइआएपछि हामी अनुगमन र अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मर्ज गर्नुपर्ने देखियो भने गर्छौं, यो वर्ष पनि ३ वटा विद्यालय मर्ज गर्ने कि भन्ने बहस भइरहेको छ, तर टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं ।’

१० वर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना बनाएर नगरपालिकाले शिक्षामा काम गरिरहेको उनले बताए । सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयलाई मर्ज गर्न सकिने प्रावधान यसमा रहेको उनको भनाइ छ । विद्यालय मर्ज गर्दा शिक्षक व्यवस्थापनदेखि लगानीको पनि सही व्यवस्थापन हुने उनले बताए । नियमन र व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने भएकाले विद्यालय मर्जको अवधारणा ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×