रूपन्देही — ६९ वर्षीय लीला गिरीले बिहीबार लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत पाएका छन् । विश्वासको मतसँगै लुम्बिनी सरकारको आगामी ५ वर्षे नेतृत्व यात्राका लागि उनलाई सहज भएको छ । गिरी पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रदेशसभाका १० दलमध्ये ८ दल र दुई स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित ५७ मत प्राप्त भएको छ । यसअघि उनी ७ दलका ५८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । विश्वासको मत दिनेमा आठौं दलका रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी थपिएको छ ।
मुख्यमन्त्री गिरीको विपक्षमा कांग्रेसका २७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ मत परेको थियो । संघीयता कार्यान्वयन, कानुन निर्माण र निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने र उच्च सम्भावना बोकेको प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेशमा बदल्ने चुनौती विश्वासको मत लिएसँगै गिरीको जिम्मेवारीमा आएको छ । उनले राजनीतिमा देखाएको कुशलता अबको ५ वर्षमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वमा साढे ३ वर्ष उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेर बिताएका गिरीले लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउनेदेखि पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठानलगायतका पहाडी जिल्लामा पर्यटक प्रवर्द्धनका लागि हिल स्टेसन निर्माण र त्यसलाई सडक पूर्वाधारले जोड्नका लागि काम गरे । धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रलाई लुम्बिनीसँग जोड्ने गरी बुद्ध सर्किटको निर्माण योजना अघि सारे । कृषिका लागि लुम्बिनी प्रदेश उर्वर मानिन्छ । यसको विकासका लागि लुम्बिनीमै कृषि मल उद्योगको स्थापना गर्ने नीति पनि आवश्यक छ । किसानका लागि खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने चुनौती पनि छ । कृषिमा युवा सहभागिता वृद्धिका लागि ब्याजमा अनुदान, सीप र प्रविधिको विकास एवं सीपयुक्त प्राविधिक उत्पादन कार्यक्रम जरुरी छ । पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेल सरकारले सुरु गरेको प्रत्येक वडामा एक जना कृषि प्राविधिकको अवधारणा अहिले अलपत्र परेको छ । प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दामोदर भुसाल लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा सरकारले धेरै गर्न सक्ने अवस्था भए पनि केही गर्न नसक्दा प्रदेशको उर्वर भूमि उपयोगविहीन बन्दै गएको बताउँछन् ।
उनले मुख्यमन्त्री गिरीलाई कानुन र सिद्धान्त बने पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न ठूलो चुनौती भएको देख्छन् । राजनीतिक व्यक्तिले नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा जाँदा अर्कै हुने, मन्त्रीले एउटा गर्न खोज्ने त्यो कर्मचारीमा पुग्दा अर्कै बन्ने गरेको अवस्थामा प्रदेशमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति दुवै नबदलिएसम्म समृद्धि सम्भव नहुने उनले बताए । ‘नेता जनताका लागि भन्दा कार्यकर्ताका लागि भए,’ उनले भने । त्यसैले दुवै थरीको प्रवृत्ति बदल्नु जरुरी रहेको उनको ठहर छ । नेताले स्वार्थ र कर्मचारीले अवसर मात्र खोज्ने गर्दा नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कर्मचारी फकाउँदा फकाउँदै मन्त्रीको कार्यकाल सकिने गरेको पनि उनले सुनाए । ‘त्यही प्रवृत्तिले सरकारले अघि सार्ने कुनै पनि योजना नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अलपत्र पर्छन्,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री गिरीजीले पनि नेताहरूको प्रवृत्ति र कर्मचारीको स्वभाव परिवर्तन गर्न सके प्रदेशको अस्तित्व स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ ।’
लुम्बिनी प्रदेशलाई अहिले पनि औद्योगिक हबका रूपमा लिने गरिन्छ । दर्जनौं ठूला उद्योगले आफ्ना उत्पादन भारत निर्यात गर्नेदेखि स्वदेशी प्रयोजनका सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन् । लुम्बिनीका उद्योगमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निर्यात हुन थालेको छ । तर, त्यस्ता उद्योगमा स्वदेशी कामदारकै अभाव छ । उद्योगीले सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उद्योगीका समस्या समाधान र स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बुटवलको मोतीपुर र बाँकेको नौबस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा तयार गर्ने गरी काम अघि बढाएको थियो । अहिले दुवै क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । प्रदेशको सुरुवाती सरकारले सुरु गरेका दीर्घकालीन महत्त्वका यस्ता योजना अघि बढाउनुपर्ने चुनौती पनि मुख्यमन्त्री गिरीमाथि छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाएको छ । बुटवलमा संघसंस्थाले उपलब्ध गराएको संरचनामा बसेर काम गर्दै आएको सरकारले अबको ५ वर्षमा स्थायी राजधानीमा गुरुयोजनाअनुसारको ‘नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहर’ निर्माण गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । राजधानीको स्थायी व्यवस्थापनको काम गर्दै सरकारका नियमित काम अघि बढाउनुपर्नेछ । कर्मचारीहरू अहिले पनि देउखुरी जान र त्यहाँ बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै संरचना निर्माणपछि मात्र स्थायी राजधानी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लबिइङमा छन् । कर्मचारीतन्त्र सन्तुष्ट बनाउन नसक्दा प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सफलताभन्दा बढी विवादको सामना गर्दै बिदा भएका छन् ।
उल्लेखित पूर्वसरकारका योजना कार्यान्वयन, भोलिका लागि नीति एवं योजना निर्माण र प्रदेशको समृद्ध विकासका लागि मुख्यमन्त्री गिरी एक्लै केही होइनन् । त्यसका लागि सन्तुष्ट कर्मचारी, सिर्जनशील, प्रदेशको आवश्यकता एवं भूगोलको अध्ययनमा क्षमतावान् मन्त्रिपरिषद् र निःस्वार्थ भावनाका साथ मुख्यमन्त्रीको सफलताका लागि काम गर्ने सचिवालयको व्यवस्थापनमा पनि मुख्यमन्त्री गिरीले ध्यान दिनैपर्छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केसीको जम्बो सचिवालयबाट गिरी मुक्त हुन जरुरी छ । त्यसले मात्र उनलाई सुरुवाती सकारात्मक गतिमा अघि बढाउनेछ । मन्त्री र मन्त्रालय चयनमै गिरीलाई सकस पर्ने निश्चित छ । अहिलेको प्रदेशसभामा युवा र नयाँ अनुहारको बाहुल्य छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दलको नेताका रूपमा बोल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री गिरी आफैंले पनि प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती देखेको बताएका थिए । ‘अहिले मैले धेरै नयाँ अनुहार देखेको छु, तपाईंहरूमा ऊर्जा र उत्साह छ’, उनले भनेका थिए, ‘त्यो ऊर्जा र उत्साहलाई अवसरमा बदलेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो ।’ त्यही कर्तव्य र दायित्वको नेतृत्व बिहीबारदेखि उनै गिरीले गर्दै छन् ।
लेखक एवं विश्लेषक ऋषि आजादले चुनौतीको घेराबन्दीमा उभिएको प्रदेश सरकारलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने अवसर पनि देखेका छन् । सरकारलाई आवश्यक पर्ने ७२ कानुन बनिसकेका छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति र मापदण्ड तयार गरे पुग्छ । तिनीहरूको क्षमतालाई सदुपयोग गर्न सके पनि प्रदेशको विकासमा सकारात्मक काम हुन सक्छन् । पुराना पुस्ताको तुलनामा नयाँ पुस्तामा फरक सोचको विकास भएको हुने उनले बताए । ‘पुरानो पुस्ताले के गर्यो भन्ने मात्र सोच राख्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नयाँ पुस्तालाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्, सचिवालयलाई चुस्त र सानो बनाउँदै कर्मचारीतन्त्रको सहयोग लिँदै अघि बढेमा देखिएका धेरै चुनौतीको आफैं समाधान निस्कने आजादको विश्लेषण छ ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७९ ०७:४४
