कोइलाबास कहानी- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
लुम्बिनीको सामर्थ्य

कोइलाबास कहानी

पटक–पटकको आक्रमण र नेपाल–भारत प्रवेशको मुख्यद्वार भएका कारण कोइलाबास ००७ सालदेखि नै चर्चामा छ
दुर्गालाल केसी

कोइलाबासमा कोइला छैन । दाङ सदरमुकाम घोराहीदेखि २१ किमि उत्तरका पहाडमा कोइलाखानी छन् । त्यहाँ २७ वर्षदेखि कोइला उत्खनन भइरहेको छ । तर कोइलाबास कोइलाबिनै ७२ वर्षदेखि चर्चित छ ।

कोइलाबास कुनै बेला देशकै ठूलो नाकाका रूपमा परिचित थियो । राज्यविरुद्ध विद्रोहको आक्रोश पोख्ने माध्यमका रूपमा पनि यो पटक–पटक चिनियो । गोबरडिहाका भक्तनारायण चौधरी नेतृत्वको मुक्ति सेनाले ००७ सालमा कोइलाबासमा आक्रमण गरेको थियो । ०१८ फागुन ९ को राति गणेशकुमार शर्मा नेतृत्वको मुक्ति सेनाले आक्रमण गर्‍यो । ०५९ पुस ३ मा माओवादीले आक्रमण गर्‍यो । माओवादी विद्रोहका क्रममा यहाँका सबै सरकारी कार्यालय विस्थापित भए । पटक–पटकको आक्रमण र नेपाल–भारत प्रवेशको मुख्य द्वार भएका कारण कोइलाबास ००७ सालदेखि नै चर्चामा छ ।

सदरमुकाम घोराहीदेखि ५६ किमि दक्षिण–पूर्वमा रहेको कोइलाबास त्यस समय नेपालको एक मुख्य नाका थियो । भारतीय सहर तुलसीपुर, कानपुर, लखनउ, बनारस जान–आउन यही नाका प्रयोग हुन्थ्यो । राप्तीका पहाडी जिल्लाबाट नुन लिन आउने बजार नै कोइलाबास थियो । पहाडको घिउ बेच्ने र तराईको मकै, गहुँ, धान, तोरी बेच्ने बजार पनि यही थियो । पहिले मानिसहरू विकल्प नभएका कारण पनि पैदल हिँडेरै कोइलाबास पुग्थे । अनाज, जडीबुटी र निगालाका कलम खरिद गर्ने डिपोहरू यहीं थिए ।

रोल्पा र दाङका घोडा व्यापारी निरन्तर घोराही–कोइलाबास आउजाउ गर्थे । कोइलाबासका सामान यता ल्याउँथे, यताका सामान उता पुर्‍याउँथे । रुकुम, रोल्पा, सल्यानबाट पैदल हिँडेर मानिसहरू नुन र अन्य सामान किन्न कोइलाबास पुग्थे । यस क्षेत्रको चहलपहल हुने मुख्य बजार नै कोइलाबास थियो । यसको कहानी कहालीलाग्दो नै छ । भारतसँग जोडिएको जिल्लाको ८३ किमि सीमा क्षेत्रमा ३१ नाका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित नाका कोइलाबास मात्रै हो । कोइलाबास अहिले गढवा गाउँपालिका–८ मा पर्छ । ०१९ सालमा महेन्द्र राजमार्ग निर्माण सुरु भयो । त्यसपछि यातायातका कारण कोइलाबासभन्दा कोहलपुर, नेपालगन्ज हुँदै जमुनाहा नाका र चन्द्रौटादेखि कृष्णनगर हुँदै बढनी नाकाबाट भारत आवतजावत हुन थालेको थियो ।

राजमार्ग नबन्दासम्म काठमाडौं पनि कोइलाबासबाट भारत हुँदै जानुपर्थ्यो । राजमार्ग बन्दा कोइलाबास पुग्ने राम्रो सडक थिएन । गाडी चल्ने बाटो नभएका कारण कोइलाबासको चहलपहल बिस्तारै कम हुँदै गयो । ०४० सालपछि त कोइलाबास पूर्ण रूपमा खण्डहर हुन पुग्यो । कोइलाबास बजार सुक्दै गएपछि धेरैजसो व्यवसायी विस्थापित भएर लमही, घोराही, तुलसीपुर र भारतमा गएर बस्न थाले । पहिले वीरगन्जपछिको धेरै राजस्व उठ्ने नाकामा पर्ने कोइलाबास त्यसपछि सुनसान भएको गढवा गाउँपालिका–८ कोइलाबासका पूर्ववडाध्यक्ष सद्दाम सिद्धिकीले बताए । ‘भारतले भन्सार खोलेको छैन । भारतमा भन्सार सञ्चालन नहुँदासम्म कोइलाबासमा चहलपहल हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भारतसँग भन्सार खोल्न प्रयास गर्नुपर्छ अनि कोइलाबासको रौनक फर्काउन सकिन्छ ।’ अहिले लमही–कोइलाबास सडक कालोपत्र भइसकेको छ । कोइलाबास आउजाउ गर्न सहज छ ।

राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भारतको बिडला कम्पनीले दाङको उत्तरी क्षेत्रको महाभारत शृंखलाभित्र रहेको कोइलाखानी उत्खनन गर्न अनुमति मागेको थियो । राजा महेन्द्रले कोइलाबास–घोराही सडक निर्माण भएपछि मात्र अनुमतिका लागि सोच्न सकिने बताएपछि बिडला कम्पनीले कोइलाबासको सडक निर्माण थालेको हो । जंगल विनाश हुन थालेपछि त्यतिबेला सडक निर्माण रोकिएको थियो ।

०१८ सालमा तत्कालीन जिल्लाका बडाहाकिम दामोदर घिमिरेले सडक निर्माणमा निरन्तरता दिएका थिए । दाङ देउखुरीका सबै गाविसका सडकको पहलकदमी गरेका घिमिरेले गाउँ पञ्चायतमार्फत उर्दी जारी गरेपछि जनश्रमदानबाट समेत कोइलाबासको सडक निर्माणको काम अघि बढेको थियो । त्यसपछि भारतीय कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो तर पूरा हुन सकेन । लामो समयको प्रयासपछि मात्रै हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सडक कालोपत्रको काम पूरा भएको गढवा गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष सहजराम अहिरले बताए ।

‘समयमै सडक बनेको भए कोइलाबासको यो हालत हुने थिएन । बजार विस्थापित हुने थिएन,’ अहिरले भने, ‘सडकमा भएको उतारचढावले नै बजारमा पनि बदलाव आयो । भएका पसल अन्यत्र सरे । मानिसको आउजाउ पनि घट्यो ।’ सडक निर्माण भइसकेपछि बिस्तारै कोइलाबासले काँचुली फेर्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘सडकले केही उत्साह जगाएको छ । अहिले कोइलाबास हुँदै भारत आउजाउ गर्ने क्रम बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय व्यवसायको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । कोइलाबासमा बिस्तारै व्यावसायिक लगानी पनि बढ्दै गएको छ ।’

कोइलाबास नाकामा व्यावसायिक कारोबार हुन नसक्दा अपेक्षा गरे जस्तो चहलपहल हुन नसकेको कोइलाबास भन्सार कार्यालय प्रमुख वसन्त रजौरेले बताए । ‘भारतले कोइलाबास नाकाबाट कारोबार गर्न इच्छा नदेखाएका कारण नेपालको भन्सार सुकेको छ । भारतको इच्छा नहुँदासम्म कोइलाबास नाका चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहलकदमीले केही हुँदैन । भारत सरकारसँग उच्चस्तरको पहल गर्न सकेमा मात्रै यहाँ चहलपहल बढाउन सकिन्छ ।’

प्यूठानको स्वर्गद्वारी जाने र घुम्न आउने केही यात्रुका कार र मोटरसाइकलबाट मात्रै केही राजस्व उठ्ने गरेको रजौरेको भनाइ छ । राजस्वका अन्य स्रोत केही पनि नभएको उनले गुनासो गरे । ‘व्यापारिक कारोबार केही पनि छैन,’ रजौरेले भने, ‘सडक बनेर पनि कोइलाबासको अवस्थामा सुधार हुन सकेन ।’ कारोबार नहुने भएकै कारण सरकारले वार्षिक १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व उठ्ने लक्ष्य दिएको उनी बताउँछन् । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि कठिन हुने अवस्था रहेको उनले जनाए । ०४५ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको विवादमा ६ महिनासम्म कोइलाबास नाका बन्द भयो । त्यसपछि कोइलाबासमा भारतीय पक्षले भन्सार खुला गरेको छैन ।

पटक–पटक आक्रमण गरी सरकारी कार्यालय विस्थापित गराउने काम भएपछि फेरि यसको रौनक फर्काउन कठिन भएको कोइलाबासका व्यवसायी पदमबहादुर रावलले बताए । शान्ति प्रक्रियापछि बिस्तारै कार्यालय स्थापना हुने क्रम सुरु भए पनि बजारको चहलपहल र जनसंख्या कम भएका कारण खुलेका कार्यालयमा पनि उत्साह छैन । थप कार्यालय खोल्नेतर्फ पनि चासो बढेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना ०५८ मा १ हजार ३ सय ५४ जनसंख्या रहेको कोइलाबासमा ०६८ मा ८ सय ६८ मा झरेको छ । पहिलेको कोइलाबास गाविस अहिले गाउँपालिकाको एउटा वडामा सीमित छ ।

कोइलाबासमा पहिले भन्सार, विद्युत्, इलाका हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, सीमा प्रहरी चौकी, राष्ट्र बैंकको सटही काउन्टर, नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा, वन विभाग, क्वारेन्टिन चेक पोस्ट, जडीबुटी निकासी, जनकपुर चुरोट कारखाना र साल्ट ट्रेडिङका कार्यालय थिए । अहिले वडा कार्यालय, भन्सार, इलाका हुलाक, विद्युत्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी इकाई मात्रै छन् ।

लमही–कोइलाबास सडक कालोपत्र भएपछि बिदा मनाउन र रमाउन आउने भारतीयको संख्या केही बढेको छ । अहिले लमहीबाट नियमित बस चलिरहेका छन् । कोइलाबासमा पहिले खानेपानीको समेत समस्या थियो । अहिले बोरिङमार्फत पानी विस्तार भएको छ । पहिले पानी लिन ५ किमि टाढा भारतको जरवा जानुपर्ने बाध्यता थियो ।

कोइलाबासमा बसोबास नभएपछि पुराना घर भत्किए । अहिले पनि कतिपय घरका भग्नावशेष मात्रै बाँकी छन् । सडकले सहज बनाएपछि बिस्तारै होटल र पसल खुल्न थालेका छन् । बिदामा घुमघाम गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । कोइलाबासमा चर्चित रामजानकी मन्दिर छ । यहाँ पनि अहिले भक्तजनको भीड लाग्ने गरेको छ । बजारको उत्तरतर्फ डाँडामा भ्युटावर निर्माण भएको छ, जहाँबाट पूरै कोइलाबाससहित भारतीय भूमि अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुस्ताको दुःख

सुस्तामा करिब पाँच सय घर धुरी छन्, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका धेरैजसोले नागरिकता पाएका छैनन्
नवीन पौडेल

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा सुस्तामा चार सय परिवारको बस्ती बसाले । यो कुरा भारतलाई पचेन । उसले आफ्ना सैनिकमार्फत नेपाली पक्षलाई दुःख दिन थाल्यो । नेपालीले डटेर सामना गरे । यो भूमि नेपालको नै हो भन्ने प्रमाणित गर्न राजाले सुस्तावासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने नीति ल्याए ।

२०२७ सालमा नापनक्सा गर्न खटिएको टोलीलाई नै भारतीय पक्षले लखेटे । सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर नापनक्सा गरी २०३१ सालमा जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्‍यो । त्यसपछि स्थानीय ढुक्क भएर बसेका थिए । २०३४ सालमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा बस्ती बगरमा परिणत भयो, स्थानीय बिचल्लीमा परे ।

सरकारले अधिकांश बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थान भन्दै नारायणी नदीवारि स्थानान्तरण गर्‍यो । तर खनजोत र वर्षभरि गरिखाने जग्गा नारायणीपारि भएकाले विस्थापितहरू बिस्तारै फेरि पुरानै थातथलो फर्किन थाले । तर भारतीय पक्षले दुःख दिने क्रम रोकिएको छैन । त्यसका भुक्तभोगी हुन ओमप्रकाश चौधरी । सुस्ता–५ का ओमप्रकाशका बुबा २०२२ सालमा सुस्तामा बसोबासका लागि आएका थिए । यही सुस्ताबस्तीमा हुर्किएका ओमप्रकाशले भारतीय ज्यादती र नेपाली पक्षको निरीहता धेरै देखेका छन् । उनका बुबाका नाममा रहेको तीन बिघा जग्गा अहिले पनि भारतीय पक्षले विवादित भन्दै खनजोत गर्न दिएको छैन । ‘बुबाले जग्गाधनी पुर्जा पनि पाउनुभयो । तर २०६२ सालदेखि खनजोत गर्न पाइएको छैन । भारतीय पक्षले खेती गर्न दिएको छैन । हाम्रो भूमि आफ्नो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक व्यवस्था फेरियो भन्छन् तर हाम्रो अवस्था उस्तै छ ।’

भारतसँगको विवादकै कारण सुस्ता नाम नसुन्ने नेपाली विरलै छन् । भारतीय एसएसबीको ज्यादती र नेपाली भूमि अतिक्रमण पटकपटक भइरहन्छ । त्यतिबेला राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुस्ताको चर्चा हुन्छ । अधिकांश शीर्ष नेता र विद्यार्थी संगठनका अगुवाले सुस्ताका विषयमा चर्को भाषण गरिसकेका छन् । अहिले पनि विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिगत रूपमा पनि सुस्तावासीको समस्या बुझ्न आइरहेकै हुन्छन् । सुस्तावासीले आफ्नो पीरमर्का सुनाउनु खोलामा गीत गाउनु जस्तै बनेको छ । कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।

स्थानीय सरकार आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र विद्युत्का क्षेत्रमा केही काम भएका छन् तर भारतीय पक्षको दादागिरी रोक्न र लालपुर्जा भएको जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नै नगरेको सुस्ता अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए ।

अहिले पनि प्रसूति सेवादेखि सामान्य रोगको उपचार गराउन नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर सदरमुकाम परासी आउनुपर्ने बाध्यता छ । रातको समयमा डुंगा चल्दैन । आपत्कालीन अवस्थामा जंगलको बाटो हुँदै एसएसबीको कडा जाँच छिचोलेर भारतीय अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘नेपाली भूमि जोगाउन सीमामा वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका छौं,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर, हामीलाई राज्यले गुमेको भूमि फिर्ता र विकासको सुविधा दिएको छैन । समस्या सुन्छन्, जान्छन्, काम गर्दैनन् ।’ तीनतिर नारायणी नदी र एकतिर भारतीय सिमाना रहेको सुस्ता पुग्नका लागि नेपालबाट स्थलमार्ग छैन । सुस्ता भारतको विहार सीमासँग जोडिएको छ । त्यहाँ पुग्न अहिले पनि ठाडीघाटबाट नारायणी नदीमा करिब आधा घण्टा डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । सवारीसाधन र अन्नपात पनि डुंगामार्फत नै वारिपारि गराउनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ ।

बर्खायाममा नारायणी नदीमा उच्च वेगको बाढी आउँछ । त्यतिबेला स्थानीयले भारतीय भूमि प्रयोग गर्छन् । नारायणी नदीमा पुल निर्माणका लागि स्थानीयले माग गरेको वर्षौं भइसकेको छ । लामो संघर्षपछि झोलुंगे पुल निर्माण त सुरु भयो तर ६ वर्षमा पनि पूरा भएन । ठेकेदार फरार भएपछि झोलुंगे पुल निर्माण नै अलपत्र परेको छ । पुल निर्माण ठेक्का लगाउँदा भने २०७५ पुसमै सक्ने सम्झौता थियो । ‘तर ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले काम हुन सकेन,’ सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले भने ।

पुल निर्माणमा ६० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । एक हजार ५ सय ७१ मिटर लामो र १ दशमलव ६ मिटर चौडाइको निर्माणाधीन पुलका १४ वटा पिलरमध्ये १० वटा मात्र बनाइएका छन् । पुल बनाउने ठेक्का भने त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २७ करोड रुपैयाँमा लिएको हो । स्थानीयले काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । २०४० सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमा पसेर अतिक्रमण गर्नुका साथै दुर्व्यवहार गर्न खोज्दा सुस्तावासीले लखेटेका थिए । त्यसैलाई कारण बनाएर १०/१५ जना युवाविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेर जुनसुकै समयमा पनि पक्राउ गर्न सीमा सुरक्षा बललाई निर्देशन दिएको थियो । ‘सीमाका लागि यसरी लड्ने हामीलाई सरकारले नागरिकता पनि दिएको छैन,’ स्थानीय मुन्ना खाँले भने, ‘सत्यतथ्य बुझेर प्रक्रिया पूरा भएका नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ ।’

सुस्ता गाउँपालिका–५, सुस्तामा करिब पाँच सय घरधुरी छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अधिकांशसँग नागरिकता छैन । सुस्तामा ३ सय ५० जना मात्र मतदाता रहेका छन् । सुस्तामा अहिले सोलार प्यानलमार्फत बिजुली पुगेको छ । अधिकांश सडक पक्की बनेका छन् । ‘हामीले सुस्तामा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने योजना बनाएका छौं । नागरिकता समस्या बढी छ । त्यो केन्द्रीय सरकारले गर्ने काम भयो । हामीले सहजीकरण गर्नेछौं,’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘सीमास्तम्भ नै नहुँदा बढी समस्या छ ।’ पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमामा १६ वटा सीमास्तम्भ छन् । जिल्लाको सनहीदेखि कुडियासम्म सीमास्तम्भ भए पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमास्तम्भ छैन ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×