सुस्ताको दुःख- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
लुम्बिनीको सामर्थ्य

सुस्ताको दुःख

सुस्तामा करिब पाँच सय घर धुरी छन्, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका धेरैजसोले नागरिकता पाएका छैनन्
नवीन पौडेल

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा सुस्तामा चार सय परिवारको बस्ती बसाले । यो कुरा भारतलाई पचेन । उसले आफ्ना सैनिकमार्फत नेपाली पक्षलाई दुःख दिन थाल्यो । नेपालीले डटेर सामना गरे । यो भूमि नेपालको नै हो भन्ने प्रमाणित गर्न राजाले सुस्तावासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने नीति ल्याए ।

२०२७ सालमा नापनक्सा गर्न खटिएको टोलीलाई नै भारतीय पक्षले लखेटे । सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर नापनक्सा गरी २०३१ सालमा जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्‍यो । त्यसपछि स्थानीय ढुक्क भएर बसेका थिए । २०३४ सालमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा बस्ती बगरमा परिणत भयो, स्थानीय बिचल्लीमा परे ।

सरकारले अधिकांश बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थान भन्दै नारायणी नदीवारि स्थानान्तरण गर्‍यो । तर खनजोत र वर्षभरि गरिखाने जग्गा नारायणीपारि भएकाले विस्थापितहरू बिस्तारै फेरि पुरानै थातथलो फर्किन थाले । तर भारतीय पक्षले दुःख दिने क्रम रोकिएको छैन । त्यसका भुक्तभोगी हुन ओमप्रकाश चौधरी । सुस्ता–५ का ओमप्रकाशका बुबा २०२२ सालमा सुस्तामा बसोबासका लागि आएका थिए । यही सुस्ताबस्तीमा हुर्किएका ओमप्रकाशले भारतीय ज्यादती र नेपाली पक्षको निरीहता धेरै देखेका छन् । उनका बुबाका नाममा रहेको तीन बिघा जग्गा अहिले पनि भारतीय पक्षले विवादित भन्दै खनजोत गर्न दिएको छैन । ‘बुबाले जग्गाधनी पुर्जा पनि पाउनुभयो । तर २०६२ सालदेखि खनजोत गर्न पाइएको छैन । भारतीय पक्षले खेती गर्न दिएको छैन । हाम्रो भूमि आफ्नो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक व्यवस्था फेरियो भन्छन् तर हाम्रो अवस्था उस्तै छ ।’

भारतसँगको विवादकै कारण सुस्ता नाम नसुन्ने नेपाली विरलै छन् । भारतीय एसएसबीको ज्यादती र नेपाली भूमि अतिक्रमण पटकपटक भइरहन्छ । त्यतिबेला राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुस्ताको चर्चा हुन्छ । अधिकांश शीर्ष नेता र विद्यार्थी संगठनका अगुवाले सुस्ताका विषयमा चर्को भाषण गरिसकेका छन् । अहिले पनि विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिगत रूपमा पनि सुस्तावासीको समस्या बुझ्न आइरहेकै हुन्छन् । सुस्तावासीले आफ्नो पीरमर्का सुनाउनु खोलामा गीत गाउनु जस्तै बनेको छ । कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।

स्थानीय सरकार आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र विद्युत्का क्षेत्रमा केही काम भएका छन् तर भारतीय पक्षको दादागिरी रोक्न र लालपुर्जा भएको जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नै नगरेको सुस्ता अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए ।

अहिले पनि प्रसूति सेवादेखि सामान्य रोगको उपचार गराउन नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर सदरमुकाम परासी आउनुपर्ने बाध्यता छ । रातको समयमा डुंगा चल्दैन । आपत्कालीन अवस्थामा जंगलको बाटो हुँदै एसएसबीको कडा जाँच छिचोलेर भारतीय अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘नेपाली भूमि जोगाउन सीमामा वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका छौं,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर, हामीलाई राज्यले गुमेको भूमि फिर्ता र विकासको सुविधा दिएको छैन । समस्या सुन्छन्, जान्छन्, काम गर्दैनन् ।’ तीनतिर नारायणी नदी र एकतिर भारतीय सिमाना रहेको सुस्ता पुग्नका लागि नेपालबाट स्थलमार्ग छैन । सुस्ता भारतको विहार सीमासँग जोडिएको छ । त्यहाँ पुग्न अहिले पनि ठाडीघाटबाट नारायणी नदीमा करिब आधा घण्टा डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । सवारीसाधन र अन्नपात पनि डुंगामार्फत नै वारिपारि गराउनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ ।

बर्खायाममा नारायणी नदीमा उच्च वेगको बाढी आउँछ । त्यतिबेला स्थानीयले भारतीय भूमि प्रयोग गर्छन् । नारायणी नदीमा पुल निर्माणका लागि स्थानीयले माग गरेको वर्षौं भइसकेको छ । लामो संघर्षपछि झोलुंगे पुल निर्माण त सुरु भयो तर ६ वर्षमा पनि पूरा भएन । ठेकेदार फरार भएपछि झोलुंगे पुल निर्माण नै अलपत्र परेको छ । पुल निर्माण ठेक्का लगाउँदा भने २०७५ पुसमै सक्ने सम्झौता थियो । ‘तर ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले काम हुन सकेन,’ सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले भने ।

पुल निर्माणमा ६० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । एक हजार ५ सय ७१ मिटर लामो र १ दशमलव ६ मिटर चौडाइको निर्माणाधीन पुलका १४ वटा पिलरमध्ये १० वटा मात्र बनाइएका छन् । पुल बनाउने ठेक्का भने त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २७ करोड रुपैयाँमा लिएको हो । स्थानीयले काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । २०४० सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमा पसेर अतिक्रमण गर्नुका साथै दुर्व्यवहार गर्न खोज्दा सुस्तावासीले लखेटेका थिए । त्यसैलाई कारण बनाएर १०/१५ जना युवाविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेर जुनसुकै समयमा पनि पक्राउ गर्न सीमा सुरक्षा बललाई निर्देशन दिएको थियो । ‘सीमाका लागि यसरी लड्ने हामीलाई सरकारले नागरिकता पनि दिएको छैन,’ स्थानीय मुन्ना खाँले भने, ‘सत्यतथ्य बुझेर प्रक्रिया पूरा भएका नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ ।’

सुस्ता गाउँपालिका–५, सुस्तामा करिब पाँच सय घरधुरी छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अधिकांशसँग नागरिकता छैन । सुस्तामा ३ सय ५० जना मात्र मतदाता रहेका छन् । सुस्तामा अहिले सोलार प्यानलमार्फत बिजुली पुगेको छ । अधिकांश सडक पक्की बनेका छन् । ‘हामीले सुस्तामा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने योजना बनाएका छौं । नागरिकता समस्या बढी छ । त्यो केन्द्रीय सरकारले गर्ने काम भयो । हामीले सहजीकरण गर्नेछौं,’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘सीमास्तम्भ नै नहुँदा बढी समस्या छ ।’ पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमामा १६ वटा सीमास्तम्भ छन् । जिल्लाको सनहीदेखि कुडियासम्म सीमास्तम्भ भए पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमास्तम्भ छैन ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रूपन्देहीको रूपान्तरण

कुनै बेला हटिया भर्न पहाडबाट झर्नेहरुका सन्तान रुपन्देहीतिरै बस्न थालेपछि गाउँहरु बजार हुँदै सहर बने, सडक, उद्योग, शैक्षिक संस्थाजस्ता पूर्वाधार निर्माणले रुपन्देहीको मुहार बदलिँदै गयो, मानिसको जीवनशैली पनि उस्तै रहेन
सन्जु पौडेल

पहाडी भूभागबाट बसाइँ सर्दै आउने क्रम बढ्दै जाँदा रूपन्देहीको मुहार पनि फेरिँदै गएको छ । कुनै बेलाका गाउँ अहिले सहरमा रूपान्तरण भएका छन् । यहाँका बजार र सडक मात्रै होइन, मानिसको जीवनशैली पनि बदलिरहेको छ ।

रूपन्देहीको मुख्य बजार क्षेत्र भैरहवा र बुटवलमा विसं १९५० को सेरोफेरोमा भारतीय बजारको प्रभावले बजारीकरण सुरु भएको मानिन्छ । २०२० सालतिर देशैभरि लाग्ने ६० वटा मुख्य हाटमध्ये ७ वटा रूपन्देहीमा थिए । तिनै हाटले यहाँको बजारीकरण र मानिसको चहलपहल बढाउन सहयोग पुर्‍याएको हो । त्यतिबेलाको हाटमा पहाडी भूभागबाट जिन्सी सामान ल्याई नुन र लत्ताकपडा खरिद गरेर फर्किने मानिसका सन्तान अहिले रूपन्देहीमा बस्छन् ।

भैरहवा र बुटवलमा २०२१ सालपछि स्थायी पसल खुल्न थाले । राजमार्ग बनेपछि बजार सर्न थाले । बटौलीको नामबाट चिनिने पुरानो बजार पारिदेखि वारि सरेर खस्यौली भयो । उक्त बजारलाई वारिका मानिस बुटवल भन्छन् भने बटौलीका मानिसले खस्यौली नै भन्ने गरेका छन् । बुटवलका साथै भैरहवा, धकधई, देवीनगर, मणिग्राम, खैरेनी, फर्साटिकरजस्ता गाउँ बजार बन्दै गए । खोला तर्नुपर्ने ठाउँमा काठे, फलामे पुल बने । तिनाउ, रोहिणी पुलले वारि र पारिका मानिसबीच सम्बन्ध बढायो । ग्राभेल सडकमै भए पनि साइकल, लडिया, ट्र्याक्टरजस्ता साधन गुड्न थाले ।

सवारीसाधनको सुविधाले पनि पुरानो बटौलीबाट बजार सरेको बुटवलका पुराना स्थानीय देवेन्द्रराज शाक्य बताउँछन् । उनका अनुसार सडक विस्तार नहुँदा र यातायातका साधन नगुड्दासम्म बुटवल उपमहानगरपालिका–२ को बटौली बजार अन्य जिल्ला र यहाँका हरेक गाउँका लागि परिचित बजार थियो । ‘सडक यातायात विस्तार भएसँगै भारतीयसमेत किनमेल गर्न आउने पुरानो बटौलीको व्यापार विस्थापित भयो,’ शाक्यले भने, ‘समयअनुसार बजार, रहनसहन, खानपान र जीवनशैली परिवर्तन भयो ।’

विश्लेषक युवराज कँडेल सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गाउँमा माओवादीका गतिविधि फैलिएपछि पहाडबाट बसाइँ झर्ने क्रम बढ्दा रूपन्देहीका बजार थप विस्तारित भएको बताउँछन् । ‘मधेस आन्दोलनका कारण पनि यहाँका केही गाउँ बजारमा परिवर्तन भए,’ उनले भने, ‘हरैया, रुद्रपर, अमुवा, सूर्यपुरा मधेस आन्दोलनका उपज हुन् ।’

भैरहवा भारतीयको मुख्य बजार थियो । विदेशी सामान भारतमा नपाइने समयमा खुला सिमानाबाट भारतीय यतै किनमेल गर्न आउँथे । भारतमै सबै विदेशी सामान आयात हुन थालेपछि भने भैरहवाको उल्लास घट्यो । गाउँ–गाउँमा गाडी पुग्न र सबैतिर स्थानीय बजार–हाट सञ्चालन हुन थालेपछि भने गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँचीका मानिस किनमेल गर्न तराई झर्ने क्रम घट्यो ।

विश्लेषक कँडेल यहाँको खानपान र वेशभूषाको शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको बताउँछन् । ‘भारतीय र चिनियाँ बजारमा आएका लुगा नेपाल भित्रिन्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँका मानिसले बाह्य देशको भ्रमणमा विभिन्न परिकार चाखेका हुन्छन्, फर्केर यहाँ तिनै परिकार बनाउने प्रयास गर्छन्, यसले खानपानको शैली पनि परिवर्तन गरेको छ ।’

कँडेलले गाउँघरमै उत्पादित खाजा खाने चलन हट्दै गएको बताए । ‘अहिले जग्गा प्लटिङले उत्पादन घटायो, पश्चिमा शैलीले खानपान सिकायो,’ उनले भने, ‘पहिले हामी चिया–पाउरोटी र मटर खान्थ्यौं । अहिले जताततै मःम, चाउमिन छ ।’ बुटवलका पुराना पर्यटन व्यवसायी माधव नेपालले यहाँको खानपान समयको माग भएको टिप्पणी गरे । उनले पुरानो खानपान पनि फर्किन थालेको बताए । ‘नयाँ पिँढीले पुराना परिकार स्वस्थकर छन् भन्ने बुझ्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ बनावटका होटल खुले पनि खानकी पुरानै पस्कने चलन बढ्दो छ ।’

पहिलेका मानिसले जे खान्थे, त्यही खानुपर्छ भन्ने अवस्था नरहेकाले नयाँ पुस्ताले त्यसलाई फरक–फरक स्वादमा लिइरहेको व्यवसायी नेपालले बताए । ‘हामीले पढ्ने बेला भुटेका मकै खान पाउँदा पनि खुसी हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले केही होटलमा उही पहाडिया मकै नुन–खुर्सानीसँग पाइन्छ । युवाले पनि त्यसलाई रुचाएर खाने गरेका छन् ।’

सिद्धार्थनगरमै जन्मिएर मिठाई पसल सुरु गरेका राधेश्याम हलुवाईलाई पनि यहाँको खानपानको शैलीमा धेरै परिवर्तन आएको महसुस भएको छ । सिद्धार्थनगर–५ मा टिनको छाप्रोमा आफ्ना बुबाले मिठाई, मटर, चिया बेचेको देखेरै हुर्केका उनले १७ वर्षको उमेरदेखि व्यापार सम्हालेका हुन् । सडक बटुवा र अरूबाट सुनेर खोज्दै खोज्दै मानिस मिठाई पसलमा आइपुग्थे । अहिले त्यही मिठाई पवनको ब्रान्डमा परिवर्तन भएको छ । यसले समेत जिल्लाको खानपानमा बदलाव आएको महसुस गराउने हलुवाईले बताए । ‘बुबा नसक्ने भएपछि मैले टिनकै छानामुनि धेरै वर्ष पेडा र अन्य मिठाई बेचें,’ उनले भने, ‘अहिले टिनमै भएको भए के हुन्थ्यो, भन्न सक्दिनँ । तर पवन मिष्ठान्न भनेपछि धेरैले चिन्छन्, पेडा र मिठाई किन्न यहीँ आउँछन् ।’

हिजो साइकलमा पवनको मिठाई खान आउने मानिस अहिले कारमा आउने गरेको हलुवाईले सुनाए । बुटवल, भैरहवाका मानिसमा केन्द्रित पवन अमेरिकासम्म पुग्ने गरेको छ । पवन मिष्ठान्नमा पहिले रसबरी, पेडा, लड्डु, खजुरजस्ता मिठाईका परिकार पाइन्थे भने अहिले मिठाई करिब २० थरी मिठाई तयार हुन्छ ।

प्राध्यापक हुमराज भुसाल राजनीतिक परिवर्तनले बुटवललाई मध्यस्थान बनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार २०४६ भन्दा अगाडि, २०६५ सम्म र २०६५ पछि छुट्याएर बुटवललाई केलाउन सकिन्छ । ‘माओवादी द्वन्द्वकाल सुरु हुँदा साविकका राप्ती, लुम्बिनी र गण्डकी अञ्चलका व्यक्ति जसले आफ्नो ठाउँमा नाम कमाएका थिए, उनीहरू बुटवल सरे,’ उनले भने, ‘त्यो लगानी बुटवलले लिन पायो र नै बुटवलमा औद्योगिकीकरण सुरु भएको हो । माओवादी द्वन्द्वले पनि बुटवललाई सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो ।’

पछिल्लो बुटवललाई हेरेर नै यहाँ बस्ती विकास भएको भुसालको बुझाइ छ । ‘नुनमार्गका रूपमा परिचय कमाएको बुटवलको मानव बस्तीले पछिल्लो समय आधुनिक सहरको झल्को दिन्छ,’ उनले भने ।

बुटवलमा खुलेका शैक्षिक संस्थाले पनि अन्य जिल्लाका विद्यार्थीलाई तानेको र यहाँको आर्थिक सबलीकरण भएको भुसालले बताए । कृषि र अस्पतालतिरको प्राविधिक धारले भने बुटवललाई आर्थिक उन्नतिमा पुग्न त्यति नसघाएको उनको विश्लेषण छ । रूपन्देहीले उद्योग, सडकलगायतका बन्दै गरेका पूर्वाधारका कारण थप लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना रहेको पनि भुसालले बताए । ‘तर त्यसका लागि लगानीलाई निरुत्साह गर्ने गतिविधि रोक्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×