सुस्ताको दुःख

२०२७ सालमा नापनक्सा गर्न खटिएको टोलीलाई नै भारतीय पक्षले लखेटे । सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर नापनक्सा गरी २०३१ सालमा जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्‍यो । त्यसपछि स्थानीय ढुक्क भएर बसेका थिए । २०३४ सालमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा बस्ती बगरमा परिणत भयो, स्थानीय बिचल्लीमा परे ।

सरकारले अधिकांश बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थान भन्दै नारायणी नदीवारि स्थानान्तरण गर्‍यो । तर खनजोत र वर्षभरि गरिखाने जग्गा नारायणीपारि भएकाले विस्थापितहरू बिस्तारै फेरि पुरानै थातथलो फर्किन थाले । तर भारतीय पक्षले दुःख दिने क्रम रोकिएको छैन । त्यसका भुक्तभोगी हुन ओमप्रकाश चौधरी । सुस्ता–५ का ओमप्रकाशका बुबा २०२२ सालमा सुस्तामा बसोबासका लागि आएका थिए । यही सुस्ताबस्तीमा हुर्किएका ओमप्रकाशले भारतीय ज्यादती र नेपाली पक्षको निरीहता धेरै देखेका छन् । उनका बुबाका नाममा रहेको तीन बिघा जग्गा अहिले पनि भारतीय पक्षले विवादित भन्दै खनजोत गर्न दिएको छैन । ‘बुबाले जग्गाधनी पुर्जा पनि पाउनुभयो । तर २०६२ सालदेखि खनजोत गर्न पाइएको छैन । भारतीय पक्षले खेती गर्न दिएको छैन । हाम्रो भूमि आफ्नो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक व्यवस्था फेरियो भन्छन् तर हाम्रो अवस्था उस्तै छ ।’

भारतसँगको विवादकै कारण सुस्ता नाम नसुन्ने नेपाली विरलै छन् । भारतीय एसएसबीको ज्यादती र नेपाली भूमि अतिक्रमण पटकपटक भइरहन्छ । त्यतिबेला राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुस्ताको चर्चा हुन्छ । अधिकांश शीर्ष नेता र विद्यार्थी संगठनका अगुवाले सुस्ताका विषयमा चर्को भाषण गरिसकेका छन् । अहिले पनि विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिगत रूपमा पनि सुस्तावासीको समस्या बुझ्न आइरहेकै हुन्छन् । सुस्तावासीले आफ्नो पीरमर्का सुनाउनु खोलामा गीत गाउनु जस्तै बनेको छ । कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।

स्थानीय सरकार आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र विद्युत्का क्षेत्रमा केही काम भएका छन् तर भारतीय पक्षको दादागिरी रोक्न र लालपुर्जा भएको जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नै नगरेको सुस्ता अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए ।

अहिले पनि प्रसूति सेवादेखि सामान्य रोगको उपचार गराउन नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर सदरमुकाम परासी आउनुपर्ने बाध्यता छ । रातको समयमा डुंगा चल्दैन । आपत्कालीन अवस्थामा जंगलको बाटो हुँदै एसएसबीको कडा जाँच छिचोलेर भारतीय अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘नेपाली भूमि जोगाउन सीमामा वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका छौं,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर, हामीलाई राज्यले गुमेको भूमि फिर्ता र विकासको सुविधा दिएको छैन । समस्या सुन्छन्, जान्छन्, काम गर्दैनन् ।’ तीनतिर नारायणी नदी र एकतिर भारतीय सिमाना रहेको सुस्ता पुग्नका लागि नेपालबाट स्थलमार्ग छैन । सुस्ता भारतको विहार सीमासँग जोडिएको छ । त्यहाँ पुग्न अहिले पनि ठाडीघाटबाट नारायणी नदीमा करिब आधा घण्टा डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । सवारीसाधन र अन्नपात पनि डुंगामार्फत नै वारिपारि गराउनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ ।

बर्खायाममा नारायणी नदीमा उच्च वेगको बाढी आउँछ । त्यतिबेला स्थानीयले भारतीय भूमि प्रयोग गर्छन् । नारायणी नदीमा पुल निर्माणका लागि स्थानीयले माग गरेको वर्षौं भइसकेको छ । लामो संघर्षपछि झोलुंगे पुल निर्माण त सुरु भयो तर ६ वर्षमा पनि पूरा भएन । ठेकेदार फरार भएपछि झोलुंगे पुल निर्माण नै अलपत्र परेको छ । पुल निर्माण ठेक्का लगाउँदा भने २०७५ पुसमै सक्ने सम्झौता थियो । ‘तर ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले काम हुन सकेन,’ सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले भने ।

पुल निर्माणमा ६० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । एक हजार ५ सय ७१ मिटर लामो र १ दशमलव ६ मिटर चौडाइको निर्माणाधीन पुलका १४ वटा पिलरमध्ये १० वटा मात्र बनाइएका छन् । पुल बनाउने ठेक्का भने त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २७ करोड रुपैयाँमा लिएको हो । स्थानीयले काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । २०४० सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमा पसेर अतिक्रमण गर्नुका साथै दुर्व्यवहार गर्न खोज्दा सुस्तावासीले लखेटेका थिए । त्यसैलाई कारण बनाएर १०/१५ जना युवाविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेर जुनसुकै समयमा पनि पक्राउ गर्न सीमा सुरक्षा बललाई निर्देशन दिएको थियो । ‘सीमाका लागि यसरी लड्ने हामीलाई सरकारले नागरिकता पनि दिएको छैन,’ स्थानीय मुन्ना खाँले भने, ‘सत्यतथ्य बुझेर प्रक्रिया पूरा भएका नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ ।’

सुस्ता गाउँपालिका–५, सुस्तामा करिब पाँच सय घरधुरी छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अधिकांशसँग नागरिकता छैन । सुस्तामा ३ सय ५० जना मात्र मतदाता रहेका छन् । सुस्तामा अहिले सोलार प्यानलमार्फत बिजुली पुगेको छ । अधिकांश सडक पक्की बनेका छन् । ‘हामीले सुस्तामा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने योजना बनाएका छौं । नागरिकता समस्या बढी छ । त्यो केन्द्रीय सरकारले गर्ने काम भयो । हामीले सहजीकरण गर्नेछौं,’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘सीमास्तम्भ नै नहुँदा बढी समस्या छ ।’ पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमामा १६ वटा सीमास्तम्भ छन् । जिल्लाको सनहीदेखि कुडियासम्म सीमास्तम्भ भए पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमास्तम्भ छैन ।