बुटवल — उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बुटवल उपमहानगरलाई छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विश्वविद्यालयको सिटी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु केशव घर्तीमगर, नवीन खनाल, कृपा पन्त, करिष्मा ज्ञवालीले बुटवल उपमहानगरसमेतलाई प्रतिपक्ष बनाई उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको माघ ४ गतेको एकल इजलासले माघ छाडा चौपायाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन विपक्षीहरुलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले रिट निवेदनको विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार र कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकालगायतलाई आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले सडकमा यततत्र हिँड्ने छाडा चौपायाका कारण सडक दुर्घटना बढेको, अकालमै मृत्यु हुने गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो कानूनी दायित्व बमोजिम कार्य नगरेको, छाडा चौपायाको उचित प्रवन्ध गरी सम्भावित दुर्घटना समेतलाई न्यूनिकरण गर्न वाञ्छनीय रहेको भन्दै अदालतले माघ १० गतेलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अदालतले छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा काञ्जीहाउसलगायतका आवश्यक पूर्वाधार के कति व्यवस्थापन गरिएको छ, सोसमेत जानकारी गराउन बुटवल उपमहानगरलाई आदेश दिएको छ । मंगलबारको छलफलपछि अन्तरिम आदेशबारे टुंगो अदालतले लगाउनेछ ।