राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न कानुनी बाधा हटाउनु पर्छ : नेता खाँण- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न कानुनी बाधा हटाउनु पर्छ : नेता खाँण

अमृता अनमोल

बुटवल — पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तराई मधेशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाइ गर्न कानुनी बाधा हटाउनु पर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार रुपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा निवर्तमान गृहमन्त्री खाँणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा वर्तमान सरकारले विधेयक अविलम्ब सदनमा ल्याउनु पर्ने बताए ।

देउवा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ११६ दफामा उपदफा थपेर जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो ।

‘तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाइ गर्न कानुनमा भएका बाधा हटाउन, वर्तमान सरकारले अविलम्ब विधेयक सदनमा ल्याओस्,’ खाँणले भने, ‘ती समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गराओस् र मुद्दा फिर्ता लिई राजनीतिक बन्दीहरुलाई छुटाओस् ।’

नेता खाँणले राजनीतिक शक्तिहरुले विभिन्न समयमा गरेका आन्दोलन र विद्रोहहरुलाई सरकारले अपनत्व लिएर सम्झौता गरिसकेपछि ती सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा त्यसले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन बल पुग्ने बताए ।

राजनीतिक उद्देश्यका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले गरेका आन्दोलन र विद्रोहका कारण मुद्दा लागेका र जेल बसेका नेता कार्यकर्तालाई जेलबाट छुटाउन सके शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ २०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न बुटवल उपमहानगरलाई अदालतको आदेश 

अमृता अनमोल

बुटवल — उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बुटवल उपमहानगरलाई छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विश्वविद्यालयको सिटी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु केशव घर्तीमगर, नवीन खनाल, कृपा पन्त, करिष्मा ज्ञवालीले बुटवल उपमहानगरसमेतलाई प्रतिपक्ष बनाई उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको माघ ४ गतेको एकल इजलासले माघ छाडा चौपायाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन विपक्षीहरुलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले रिट निवेदनको विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार र कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकालगायतलाई आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले सडकमा यततत्र हिँड्ने छाडा चौपायाका कारण सडक दुर्घटना बढेको, अकालमै मृत्यु हुने गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो कानूनी दायित्व बमोजिम कार्य नगरेको, छाडा चौपायाको उचित प्रवन्ध गरी सम्भावित दुर्घटना समेतलाई न्यूनिकरण गर्न वाञ्छनीय रहेको भन्दै अदालतले माघ १० गतेलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अदालतले छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा काञ्जीहाउसलगायतका आवश्यक पूर्वाधार के कति व्यवस्थापन गरिएको छ, सोसमेत जानकारी गराउन बुटवल उपमहानगरलाई आदेश दिएको छ । मंगलबारको छलफलपछि अन्तरिम आदेशबारे टुंगो अदालतले लगाउनेछ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ २०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×