राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न कानुनी बाधा हटाउनु पर्छ : नेता खाँण

बुटवल — पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तराई मधेशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाइ गर्न कानुनी बाधा हटाउनु पर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार रुपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा निवर्तमान गृहमन्त्री खाँणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा वर्तमान सरकारले विधेयक अविलम्ब सदनमा ल्याउनु पर्ने बताए ।

देउवा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ११६ दफामा उपदफा थपेर जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो ।

‘तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाइ गर्न कानुनमा भएका बाधा हटाउन, वर्तमान सरकारले अविलम्ब विधेयक सदनमा ल्याओस्,’ खाँणले भने, ‘ती समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गराओस् र मुद्दा फिर्ता लिई राजनीतिक बन्दीहरुलाई छुटाओस् ।’

नेता खाँणले राजनीतिक शक्तिहरुले विभिन्न समयमा गरेका आन्दोलन र विद्रोहहरुलाई सरकारले अपनत्व लिएर सम्झौता गरिसकेपछि ती सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा त्यसले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन बल पुग्ने बताए ।

राजनीतिक उद्देश्यका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले गरेका आन्दोलन र विद्रोहका कारण मुद्दा लागेका र जेल बसेका नेता कार्यकर्तालाई जेलबाट छुटाउन सके शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने पनि उनको भनाइ थियो ।