छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न बुटवल उपमहानगरलाई अदालतको आदेश 

विश्वविद्यालयको सिटी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु केशव घर्तीमगर, नवीन खनाल, कृपा पन्त, करिष्मा ज्ञवालीले बुटवल उपमहानगरसमेतलाई प्रतिपक्ष बनाई उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको माघ ४ गतेको एकल इजलासले माघ छाडा चौपायाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन विपक्षीहरुलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले रिट निवेदनको विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार र कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकालगायतलाई आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले सडकमा यततत्र हिँड्ने छाडा चौपायाका कारण सडक दुर्घटना बढेको, अकालमै मृत्यु हुने गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो कानूनी दायित्व बमोजिम कार्य नगरेको, छाडा चौपायाको उचित प्रवन्ध गरी सम्भावित दुर्घटना समेतलाई न्यूनिकरण गर्न वाञ्छनीय रहेको भन्दै अदालतले माघ १० गतेलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अदालतले छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा काञ्जीहाउसलगायतका आवश्यक पूर्वाधार के कति व्यवस्थापन गरिएको छ, सोसमेत जानकारी गराउन बुटवल उपमहानगरलाई आदेश दिएको छ । मंगलबारको छलफलपछि अन्तरिम आदेशबारे टुंगो अदालतले लगाउनेछ ।