लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरीले पाए विश्वासको मत

सरकारलाई समर्थन गरेका ७ दलका ५५ र स्वतन्त्र २ सहित ५७ जनाको समर्थन, एकीकृत समाजवादीले पनि दियो विश्वासको मत
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाएका छन् । उनले प्रदेशसभामा रहेका र यसअघि सरकारलाई समर्थ नगरेका ५८ मध्ये ५६ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सहित ५७  जनाको मत पाएका हुन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सरकारको बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ । 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरीले पाए विश्वासको मत

नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गिरी पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र २ स्वतन्त्र गरी ५८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो । विश्वासको मत दिने बेलामा माओवादीका एक जना अनुपस्थित भएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले पनि मत दिएको सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले बताए। मतदानमा सभामुख तुलाराम घर्ती सहभागी भएनन् ।

प्रदेश सभाको बिहीबारको चौथौ बैठकमा विश्वासको मत मात्र कार्यसूची थियो । मुख्यमन्त्री गिरीले शपथग्रहणकै दिन तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका थिए । सरकार विस्तार नहुँदा अन्य दुई मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वास मत लिएपछि प्रदेशसभाका विषयगत समिति गठन गर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सत्ता साझेदारीमा रहेका एमाले र माओवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएको र साना दलको संख्या पनि धेरै हुँदा भागबन्डा मिलाउन समस्या परेपछि लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्ने देखिएको छ । माघको दास्रो सातासम्ममा सरकार विस्तार हुने एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले बताए ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३, स्वतन्त्र २ र एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सदस्य छन् ।

प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा ८६ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । विपक्षमा कांग्रेसका २७ र जनमोर्चाको १ गरी २८ मत प्राप्त भएको छ ।


प्रकाशित : माघ ५, २०७९ १६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?