लुम्बिनीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै

गिरीलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ र स्वतन्त्र २ जनाले समर्थन गरेका थिए । सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा सबै दल सहमत रहेको एमाले नेता भूमिश्वर ढकालले बताए । तर, सबै दलबाट मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । मुख्यमन्त्री गिरी भने मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको भन्दै अझै घटाउने प्रयासमा छन् । गिरीले पद बहाली गरेकै दिन १३ मन्त्रालयबाट एउटा घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय कायम गरेका थिए । अहिले अझै दुई मन्त्रालय घटाएर बढीमा १० मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रीका आकांक्षी बढ्दै गएका बेला मुख्यमन्त्री आफैं मन्त्रालय घटाउने तयारीमा लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने देखिएको हो । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बिहबार विश्वासको मत लिएपछि गिरीले प्रदेश सभामा रहेका विषयगत समितिमा सदस्य चयन गर्ने तयारी गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६ वटा विषयगत समिति छन् । एक विशेषाधिकार समिति छ । ७ विषयगत समितिमा सत्तापक्षका कम्तीमा ६ जनालाई सभापति बनाएपछि मन्त्रीका केही आकांक्षी व्यवस्थापन हुने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहज हुने विश्लेषणसहित मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पहिला विषयगत समित गठन र त्यसको नेतृत्व चयनमा चासो दिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अहिले सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशेषाधिकार समितिमा बढीमा ११ र अन्य समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५० को उपनियम २ अनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन पाउने छैनन् । एक समितिमा बसेको सदस्य अर्को समितिमा सदस्यकै रूपमा बस्न पाउने छैन । तर, छलफलमा सहभागी हुन भने सक्नेछ । प्रत्येक समितिका सदस्यमध्येबाटै बहुमतले सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारले अहिलेसम्म त्यस विषयमा छलफल नगरेको दाबी गरे । उनी एमाले संसदीय दलको उपनेता पनि हुन् । उनले विषयगत समितिको विषयमा सरकारले विश्वासको मत लिएपछि छलफल गर्न सक्ने बताए । ‘अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, विश्वासको मत लिएपछि छलफल हुने सम्भावना छ ।’ सरकारलाई समर्थन गर्ने साना र सबै दलको विश्वास लिएर अघि बढ्नका लागि पनि त्यसले सहज बनाउने उनले बताए ।

प्रदेशसभाका ७ विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउने मान्यता छ । सत्तापक्षीय धेरै सदस्य मन्त्री बनेपछि समिति गठन र नेतृत्व चयन गर्दा विपक्षमा रहेका दलहरूको बहुमत हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा समितिको नेतृत्व पनि विपक्षी दलमा जान सक्ने सम्भावनालाई पनि विश्लेषण गर्दै सत्तापक्षका दलहरूले पहिला नै समितिका सदस्य र नेतृत्व टुंगो लगाउने निष्कर्षमा पुगेको माओवादी केन्द्रका एक सदस्यले बताए ।

अघिल्लो कार्यकालमा माओवादी र कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा १७ जना मन्त्री बनेपछि केही विषयगत समितिमा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्दा समितिको नेतृत्व विपक्षी दल एमालेले पाएको थियो । यसपटक त्यस्तो हुन नदिने गरी सत्तापक्षीय दलहरू समिति गठनको छलफलमा लागेका हुन् ।

सभामुख र उपसभामुखद्वारा शपथ

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सत्ता गठबन्धनबाट निर्विरोध निर्वाचित सभामुख माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्तीले बुधबार बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ लिएका हुन् । प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएपछि सभामुख घर्तीले उपसभामुख राप्रपाकी मेनुका खाँण केसीलाई शपथ गराए ।

शपथग्रहण समारोहमा मुख्यमन्त्री लीला गिरी, मन्त्रीहरू चेतनारायण आचार्य र कृष्णा केसीलगायत सत्तारुढ दलका नेता र प्रदेश सभा सदस्य, सरकारका सचिव, तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशलगायतको सहभागिता रहेको थियो । सभामुख घर्ती पाल्पा २ (२) बाट दोस्रोपटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुन् भने खाँण राप्रपाको समानुपातिकमा गुल्मीबाट निर्वाचित भएकी हुन् ।