२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

विश्वासको मतपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार

घनश्याम गौतम

दाङ — मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले बिहीबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । त्यसपछि सरकार विस्तार र भागबन्डाको विषयमा छलफल हुने भएको हो । गिरी प्रदेशसभाका १० दलमध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्रसहित ५८ जनाको समर्थनमा पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

विश्वासको मतपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार सरकारले विश्वासको मत लिने जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएको मुख्यमन्त्री गिरीले बताए । विश्वासको मत लिएपछि सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री गिरीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर शपथ लिएका थिए । अन्य दुई मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

‘बिहीबार सरकारले विश्वासको मत लिन्छ, त्यसपछि सरकारको पूर्णताको विषयमा छलफल अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई चुस्त र कामकाजी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’ यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकार ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय थियो । मन्त्री गिरीले पदवहाली गरेकै दिन एक मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका छन् । सत्ता साझेदार माओवादी र साना दलसँग छलफल गरेर उनी अझै मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रयासमा छन् । तर, सरकारका साना दलको संख्या धेरै भएकाले मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा छन् । गिरीलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ एवं स्वतन्त्रका २ गरी ५८ सदस्यको समर्थन छ ।

बिनाविभागीय मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले अर्को सातासम्ममा लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । उनले साना दलहरूसँगको छलफल र सबैलाई मिलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि केही ढिलाइ हुन सक्ने बताए । ‘हामी सकेसम्म छिटो गर्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संख्या बढेकाले केही जटिलता पनि छन् ।’

देउखुरीमा मन्त्रालय र मन्त्रीका लागि आवास व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । धेरै मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारीका लागि कोठाहरूको व्यवस्थापनका काम जारी रहेकाले पनि सरकारको पूर्णतामा केही विलम्ब हुन सक्ने एमालेकै एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । एमालेभित्र पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको अवस्थामा एमालेले बढीमा ५ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । त्यसमध्ये मुख्यमन्त्री गिरी र आचार्यले मन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन् । यसअघिको प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । ५ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा अर्को एक जनाले अवसर पाउने सम्भावना छ ।

माओवादीले ४ मन्त्रीमा दाबी गर्दै आएको छ । तर, एमालेले दुई मन्त्रालय मात्र प्रस्ताव गरेको छ । साना दलमध्ये कुनै एक दललाई मन्त्री नदिई विषयगत समितिको सभापति दिएर मनाउन सकेको अवस्थामा मात्र माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउन सक्ने सम्भावना रहेको अनौपचारिक छलफलमा संलग्न ती एमाले नेताले बताए । सत्ता गठबन्धनका ठूला दल एमाले र माओवादी एवं साना दलसमेत मन्त्री छान्ने विषयमा भने केन्द्रमै भर परिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार एमालेमा दोस्रो चरणमा मन्त्री बनाउने गरी केही नेतालाई मनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७९ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?