लुम्बिनी सरकारको पहिलो निर्णय : एक मन्त्रालय घटाएर १२ वटा कायम गर्ने

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ग्रामीण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने भएका छन् । यस्तै शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सट्टा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । यस्तै आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भष्टाचारमुक्त चुस्त र नतिजानमूलक प्रशासनिक व्यवस्थापनमार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । शान्ति सु–व्यवस्था, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा कटिबद्ध रही सोहीअनुसार आवश्यक कार्यहरु अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको उनले बताए ।

संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री लिला गिरीका साथै मन्त्रीहरुमा चेतनारायण आचार्य र कृष्णा केसीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका थिए । प्रदेश प्रमुख गिरी एमाले संसदीय दलका नेता हुन् भने आचार्य उपनेता । केसी बाँकेबाट निर्वाचित माओवादी सांसद् हुन् ।