२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

लीला गिरी : 'निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति'ले मुख्यमन्त्रीसम्म

घनश्याम गौतम

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता लीला गिरी नियुक्त भएका छन् । बाल्यकालदेखिकै राजनीतिप्रतिको जागरण, समर्पण, निष्ठा र इमान्दारिताले गिरीलाई जीवनको उत्तरार्द्धमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा पुर्‍याएको छ । मुख्यमन्त्रीमा पुग्नुअघि उनले पार्टीका विद्यार्थी संगठनदेखि नगर, जिल्ला, प्रदेशका राजनीतिक पदको नेतृत्व गरिसकेका छन् । प्रदेशमा मन्त्रीको अनुभवपछि मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् ।

लीला गिरी : 'निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति'ले मुख्यमन्त्रीसम्म

गुल्मीको रुरु गाउँपालिका–५, बम्घा सौरिवोटमा २०११ साल चैत १४ मा जन्मिएका गिरी २०३४ सालदेखि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१ शंकरनगरमा बसाइँ सरेका थिए । राजनीतिमा उनी वामपन्थी नेता स्वर्गीय सिद्धिनाथ ज्ञवालीबाट प्रेरित छन् । राजनीतिमा चतुर र रणनीति कला आवश्यक पर्छ । तर, गिरीमा त्यो अलि कमै छ । तर जे गर्छन्, उनले इमान्दारीपूर्वक गर्दै आएका छन् । एमालेका नेता कार्यकर्तामा उनको यस्तै छवि छ । सामान्य किसान परिवारबाट राजनीति गर्दै आएका उनको गोठमा अहिले पनि भैंसी छन् ।

सामाजिक विभेद र निरंकुश शासनका विरुद्धमा राजनीतिमा लागेका गिरी २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा जोडिएका थिए । समाजको थिचोमिचो, अन्याय र विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ र समतामूलक समाज निर्माण हुनुपर्छ भन्ने चेतना गिरीमा अहिले पनि उस्तै छ । तडकभडकभन्दा सामान्य जीवनस्तरका नेता कार्यकर्ता उनको रोजाइमा पर्छन् । स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका उनले गुल्मीमा केही वर्ष शिक्षण पेसा पनि गरेका थिए । रूपन्देही सरेपछि भने उनी निरन्तर राजनीतिमा होमिए ।

२०३८ सालमा अखिल नेपाल किसान संगठनको इलाका अध्यक्ष भएपछि उनले भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मालेमा सक्रिय सदस्य भएर काम गरेका थिए । ०४५/०४६ सालको पञ्चायतविरोधी आन्दोलनताका उनले नेकपा मालेको जिल्ला कमिटी सदस्यको हैसियतले जिल्ला वाममोर्चाको सदस्य भएर नेतृत्व गरेका थिए । २०४७ सालमा पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य भएका गिरी जिल्ला पार्टीको उपसचिव, सचिव र अध्यक्ष तथा अञ्चल कमिटी हुँदै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र रुपन्देही जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज, नेकपा लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए ।

चितवनमा सम्पन्न भएको पार्टीको दशौं महाधिवेशनबाट नेता गिरी पोलिटब्युरो सदस्य र लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सहइन्चार्ज भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । २०७४ सालमा पनि प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका उनी एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भएका थिए । २०७४ चैत ५ गते मन्त्री नियुक्त भएका उनले नेकपा विघटन भएर पोखरेल नेतृत्वको सरकार धरापमा परेपछि त्यसलाई जोगाउन अर्को दललाई मन्त्री दिनका लागि २०७८ वैशाख ६ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनले राजीनामा दिएको झन्डै ४ महिनापछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

मन्त्री पदमा रहँदा पनि उनले प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि योगदान गरे । लुम्बिनी क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनेदेखि लुम्बिनी, मायादेवी, तिलौराकोट र रामग्राम पनि लुम्बिनीसँग जोडिएका धार्मिक पर्यटकीय स्थल हुन भनेर चिनाउने अभियान चलाए । त्यस्तै पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठानलगायतका पहाडी जिल्लामा पर्यटक प्रवर्धनका लागि हिल स्टेसन निर्माण र त्यसलाई सडक पूर्वाधारले जोड्नका लागि काम गरे । तराईका जिल्लामा पर्यटक वृद्धि, सांस्कृतिक होमस्टे र सांस्कृतिक डबलीमार्फत् सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाको विकास गराए ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पर्यटकीय पार्क निर्माणमा पनि योगदान गरे । एमाले रूपन्देहीका पुराना नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपाल भट्टराईका अनुसार नेता गिरीले लुम्बिनीलाई धेरै जिल्ला र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोड्ने गरी बुद्ध सर्किटको निर्माण योजना पनि बनाए । ‘लुम्बिनीलाई चितवनको सौराहा, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, गुल्मीको रेसुंगा, पाल्पाको रानीमहल र नवलपरासीको रामग्रामलाई जोडेर पर्यटन विकास गर्ने उहाँको प्रयास र योजना थियो,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक परिस्थितिका कारण त्यो पूरा हुन पाएको छैन, अब त्यो जिम्मेवारी पनि उहाँमै आएको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशलाई उद्योग क्षेत्रको हबका रुपमा विकास गर्ने गरी बुटवलको मोतिपुर र बाँकेको नौबस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा तयार गर्ने गरी काम अघि बढाए । वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा पनि उनले गरेका धेरै कामलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले बताए ।

पदमा रहँदा वा नरहँदा आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तर खटिने नेतामा पर्छन् मुख्यमन्त्री गिरी । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहँदामा उनको छविमा कुनै दाग लागेन । विभिन्न समयका आन्दोलनमा पनि सक्रिय उनी अविच्छिन्न पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै प्रतिकूल अवस्थामा पनि कुशलतापूर्वक कार्यभार सम्हाल्न सक्ने सामर्थ्य र क्षमता राख्छन् । सोही विशेषताका कारण उनी अहिले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुग्न सफल भएका छन् ।

रूपन्देहीकै पुराना अर्का वामपन्थी नेता देवेन्द्र घिमिरेले कम्युनिस्टप्रतिको लगातारको प्रतिबद्धता, जिम्मेवारीप्रतिको इमान्दारिता र नेतृत्वदायी क्षमताकै कारण गिरी पार्टीका विभन्न पद हुँदै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म पुगेको बताए । ‘यदि नेतामा इमान्दारिता हुन्छ भने त्यो उहाँमा मात्र छ,’ उनले भने, ‘निष्ठा र इमान्दारितासँगै नेतृत्वदायी क्षमता र समन्वयमा कसैसँग तितो पिरो नगरी अघि बढ्ने नेता पनि हो गिरी ।’

अत्यन्तै सरल स्वभावका नेता गिरी एमाले केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलनिकट मानिन्छन् । गिरी निर्वाचित रूपन्देही क्षेत्र नं. २ (१) क्षेत्र प्रतिनिधिसभामा पौडलको क्षेत्र पनि हो । प्रदेशमा निर्वाचित भएर लुम्बिनीमा एमाले पहिलो दल बन्दा संसदीय दलको नेता चयनमा एमालेमा ठूलै रस्साकस्सी चलेको थियो । प्रदेशका वरिष्ठ नेताका रूपमा गिरीले नै सहज पाउनु पर्ने भए पनि केन्द्रीय सदस्य भूमिश्वर ढकालसहित, प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरू चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी समेतले दल नेतामा दाबी गरेपछि केन्द्रीय नेतृत्वकै सहमतिमा गिरी पुस १८ गते पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलकै उपस्थितिमा देउखुरीमा बसेको बैठकबाट दलको नेता चयन भएका थिए । दलको नेता चयन भएसँगै उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो ।

गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी र तीन स्वतन्त्रसहित ५८ जनाको समर्थन छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका २९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । अहिले एमाले नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा स्वतन्त्रका २ जना सांसद समेतको संख्या जोड्दा ५८ पुगेको हो । यो दुई तिहाईनजिकको बहुमत हो । लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ सदस्य छन् । स्वतन्त्रबाट जितेका दीपेन्द्रकुमार पुन माओवादी प्रवेश गरिसकेका छन् । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सदस्य छन् ।

गिरीले मंगलबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका थिए । एमाले, माओवादीसहितका सत्तापक्षीय दलको देउखुरीमा सोमबार बसेको बैठकले पनि मंगलबार नै दाबी पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीमा ५ वर्ष नै एमालेले लिने केन्द्रका शीर्ष नेताबीच सहमति भएपछि असन्तुष्ट बनेका माओवादी संसदीय दलका नेता सोमबार नै काठमाडौं पुगेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि मंगलबारको दाबी बुधबारका लागि सरेको थियो ।

माओवादीले आधा/आधा कार्यकालको दाबी गरे पनि शीर्ष नेताबीच कुनै सहमति नभएको दाबी गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेचनले बुधबार ४ बजेसम्म सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । नेता गिरीको शपथ भने बिहीबार देउखुरीमै हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ १५:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?