साइपाल, बझाङ — साइपाल गाउँपालिका–२ जिमाकी भाना बोहरा १५ दिन सदरमुकाम चैनपुर बसेर पुस ८ मा मात्रै घर फर्किइन् । उनी काँकरकोट खानेपानी आयोजनाकी कोषाध्यक्ष हुन् । एक वर्षको दुधे बालकसहित दुई दिन हिँडेर योजनाको सम्झौता गर्न सदरमुकाम पुगेकी उनको काम भने हुन सकेन ।

‘खालि दुःख र खर्च मात्रै भयो । अन्तिममा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया नै मिलेन भनेर फर्काइदिए,’ उनले भनिन्, ‘चैनपुरमा बसेको र खाएको खर्च मात्रै ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । चिनेको मान्छेको होटल भएकाले उधारै छाडेर आएकी छु ।’

सम्झौता भएपछि योजनाकै रकमले तिर्ने सल्लाह भएको उनको भनाइ छ । आफूसँग योजना सम्झौताका लागि गएका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको खर्च अझ बढी भएको उनले सुनाइन् । भानाले सम्झौताका लागि चैनपुर जाँदा नौ र पाँच वर्षका दुई बच्चा र घर हेर्ने जिम्मा श्रीमान्लाई सुम्पिएकी थिइन् । ‘एउटा दुहुनो गाई छ । श्रीमान्लाई दुहुन नआउने भएकाले छिमेकी दिदीको जिम्मा छाडेर गएकी थिएँ,’ उनले भनिन् । उनको गाउँमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा संघीय सरकारले विशेष अनुदानअन्तर्गत खानेपानी निर्माणका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि पनि जिमा लघु जलविद्युत् योजना निर्माण समिति कोषाध्यक्ष रहिसकेकी भानाले उक्त योजनाको सम्झौता गर्न, खाता खोल्न र रकम निकासा गर्न पटकपटक गरी महिना दिनभन्दा बढी समय चैनपुरमा बिताउनुपरेको र खाना तथा यातायात खर्चबापत दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको गुनासो गरिन् ।

^{धुली गाउँ}

साइपाल गाउँपालिका–४ धुलीका सुनगिरी बोहरा, चन्देवी धामी र गल्फ्या बोहरा पनि १८ दिनदेखि सदरमुकाम चैनपुरमै छन् । उनीहरू सबै तीन दिन पैदल हिँडेर यहाँस्थित पालिकाको सम्पर्क कार्यालयमा धुली खानेपानी योजनाको सम्झौता गर्न र बैंक खाता खोल्न आइपुगेका हुन् । सुरुमा सम्झौता गर्न र खाता खोल्न कागजपत्र नमिलेका कारण ढिलाइ भएको र पुस ७ देखि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न कर्मचारी साइपाल गएका कारण सम्झौतामा ढिलाइ उनीहरूको भनाइ छ । ‘यत्रो दिन यहाँ बस्दा खाँदा योजनाको आधा पैसा त यतै सकिइसक्यो,’ उनीहरूले भने । योजनामा कोषाध्यक्ष रहेकी चन्देवी धामी यत्रो समय आफू घरबाहिर हुँदा घरको काम लथालिंग भइसक्यो होला भनेर चिन्तित छिन् । ‘उता केटाकेटी र बस्तुभाउ अरूको जिम्मा छोडेर आएकी छु । घरमा के कसो भयो, चिन्ता लाग्न थालेको छ,’ उनले भनिन् ।

उल्लिखित उदाहरण मात्रै हेर्ने हो भने पालिकामा बैंक नहुँदा योजना निर्माण तथा उपभोक्ता समितिले खेप्नुपर्ने सास्ती र निर्माणको गुणस्तरको विवरण दिन पर्याप्त छन् । देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये हालसम्म बैंक स्थापना नभएको एउटा मात्रै गाउँपालिका साइपाल हो । बैंक नभएकै कारण यहाँको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त छ । स्थानीयले पनि संघीयताको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

दैनिक कारोबार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो हुन थालेपछि ६ वर्षदेखि गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय चैनपुरमा राखिएको छ । योजना सम्झौता गर्न, खाता खोल्न र समितिको खातामा रकम जम्मा गर्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई आउजाउ गर्न प्रत्येक पटक कम्तीमा ६ देखि १२ दिनसम्म लाग्छ । महिलासहित ३ जना पदाधिकारीले रकम झिक्न र जम्मा गर्न समयमै काम भयो भने कम्तीमा महिना दौडधुप गर्नुपर्छ ।

बलौदी

पालिकामा बैंक नहुँदा साइपाल गाउँपालिकाका उपभोक्ताले हिँड्नका लागि खेपेको हैरानी एकातिर छँदै छ । अर्को समस्या खर्चको छ । योजना निर्माणका लागि आएको रकमको ठूलो हिस्सा सदरमुकाम आउजाउ गर्दा यातायात र खाँदाबस्दा नै खर्च हुने भएकाले यसको असर निर्माणको गुणस्तरमा पर्ने गरेको काँडाका प्रेमबहादुर बोहराले बताए । ‘योजनाको १०/१५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खाता खोल्दा, रकम जम्मा गर्न र झिक्न जाँदा खाना, बास र यातायातमै खर्च हुन्छ । आफ्नो पैसा खर्च गरेर समितिको काम गर्न जाने क्षमता कसैको हुँदैन । पालिकाभरका सबै योजनामा भएको त्यस्तो खर्च योजनाकै रकमबाट बेहोरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा भने जस्तो काम हुँदैन ।’ दुई/तीन लाख रकमका साना योजनाको आधाभन्दा बढी रकम त सदरमुकाम आउजाउमै सकिने गरेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले साविकको काँडा गाविसलाई तल्कोट गाउँपालिकामा गाभेको थियो । तल्कोट पुग्न हिँडेर तीन दिन लाग्ने भएकाले यहाँका बासिन्दालाई असहज हुने भन्दै काँडा छुट्टै गाउँपालिका हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले त्यस बेला लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । स्थानीयस्तरमै सुविधा पाउन आठ महिना लामो संघर्ष गरेर छुट्टै गाउँपालिकाको मान्यता पाएको साइपालका सर्वसाधारण पालिकामा बैंक नभएका कारण अझैसम्म गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभव नभएको बताउँछन् ।

‘यता बैंक छैन । कारोबार गर्न उतै जानुपर्ने भएकाले पालिकाको सम्पर्क कार्यालय पनि चैनपुरमै खोलेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि प्रायः उतै बस्छन्,’ जिमाका सौर्या बोहराले भने, ‘गाउँमा भनेका बेला जनप्रतिनिधि भेटिँदैनन् । गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्छन् । हामीले अझै अनुभव गर्न पाएका छैनौं ।’ ससानो कामका लागि पनि सदरमुकाम दौडिनुपर्ने भएको स्थानीयले निकै दुःख पाएको उनको भनाइ छ । ‘एक पटक चैनपुर आउँदा–जाँदा मात्रै चारदेखि आठ दिन लाग्छ । १०/२० हजार खर्च हुन्छ । फ्रिमा पाइने सिफारिसको पनि हामीले हजारौं तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

^{कन्दा}

पालिकामा बैंक नभएका कारण यहाँका स्थानीयले अहिलेसम्म आर्थिक कारोबार नगदमै गर्ने गरेका छन् । पालिकामा प्रत्येक वर्ष यार्सागुम्बुलगायत विभिन्न जडीबुटीको एक अर्ब बढी रकमको कारोबार हुने गरेको छ । तर नगदमै कारोबार हुँदा फजुल खर्च गर्ने बानीको विकास भएको र आम्दानी भएको रकमको सदुपयोग नभएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘यहाँ वर्षमा ५/७ लाख नकमाउने परिवार कोही पनि हुँदैन । कसैकसैले त ५०/६० लाखसम्मको जडीबुटीको कारोबार गर्छन्,’ धुलीका डबल रोकायाले भने, ‘बैंक भइदिएको भए खातामा जम्मा गर्थे होलान् । पैसा काममा लगाउँथे होला । बैंक छैन । नगदै घरमा राख्छन् । जाँडरक्सी खायो, जुवा खेलेर उडायो । यहाँका मान्छेको बानी नै बिग्रिसक्यो ।’

गाउँमा बैंक नभएका कारण कर्मचारीले तलब लिन भोग्नुपर्ने सास्ती पनि बेग्लै छ । सुरेश बोहरा साइपाल गाउँपालिका कार्यालय सहयोगी हुन् । उनले गाउँपालिकाबाट मासिक १२ हजार रकम तलब पाउँछन् । तलबको चेक साट्न चैनपुर आउँदा जाँदा उनले पाएको महिनाभरको पैसा बाटैमा सकिन्छ । ‘एक पटक चैनपुर आउजाउ गर्दा ७/८ हजार खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘सानोतिनो किनमेल गर्ने हो भने झन् आफ्नो खल्तीको पनि जान्छ ।’

बैंक नभएका कारण यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको छ । तलब बुझ्न सदरमुकाम पुग्न स्कुल नै बन्द गरेर जानुपरेको शिक्षक बताउँछन् । ‘तलब लिन जाँदा कम्तीमा आठ दिन काट्नैपर्छ । शिक्षकहरू नै नभएपछि कसले पढाउने ?’ धुली आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवराज जोशीले भने, ‘तलब लिन जाँदा विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

^{साइपाल गाउँपालिका कार्यालय}

बैंक नभएका कारण स्थानीय, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिभन्दा आफूहरू बढी पीडित भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । कुनै बेला महिनामा तीन/चार पटकसम्म तलमाथि दौडिनुपर्दा निकै सकस हुने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले बताइन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन गर्न र कार्यपालिका बैठक बस्न साइपाल पुग्नुपर्‍यो । भुक्तानी दिन जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी हुन चैनपुर आउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘कुनै महिना हिँडाइले नै होला, बिरामी हुने गरेकी छु ।’

नियमित काम गर्न समस्या भएकाले गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय चैनपुरमै राखिएको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहराले बताए । ‘सानोतिनो आर्थिक कारोबारका लागि पनि हप्तौं सदरमुकाम धाइरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी पनि कम छन् । चैनपुर र साइपाल दौडधुप गर्दागर्दै हामी हैरान भइसकेका छौं ।’ साइपाल गाउँपालिकामा शाखा खोलेर गाउँमै बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मा एभरेस्ट बैंकले लिएको छ । यद्यपि पालिकाले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि एभरेस्टले शाखा खोल्न नमानेको उनले बताए । ‘पालिकाले के गर्नुपर्छ, हामीले सक्ने गर्छौं भनेर एभरेस्टलाई भनेका पनि छौं । तर आउनै मानेको छैन,’ बोहराले भने, ‘कहिले पक्की घर भएन । कहिले के भएन भनेर टारिरहेको छ ।’ पालिकाले अरू बैंकलाई पनि शाखा खोलिदिन अनुरोध गरिरहे पनि अहिलेसम्म सफल नभएको उनको भनाइ छ ।