तडकभडक रोक्न अदालतमा बिहे

‘कागजपत्र लिएर न्यायाधीशकहाँ पुग्यौं,’ उनीहरूले भने, ‘न्यायधीशले हामीलाई हेर्दै कागजपत्र हेर्नुभयो अनि बिहे भएको फैसला सुनाइदिनुभयो ।’

नेपालगन्ज–१२ बेलासपुरका ३२ वर्षीय प्रनय जलान र काठमाडौं निवासी २७ वर्षीया डा. सिम्रन अग्रवालले कोट म्यारिज (अदालती विवाह) पछि मात्र दुबोको माला एकअर्कालाई लगाइदिए । यो उनीहरूको मागीविवाह हो । १० महिनाको चिनजानपछि उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् । उनीहरू एकसरो लुगामा अदालतमा उपस्थित भएका थिए । साथमा दुवैका परिवारमात्र थिए । सामान्य शैलीमा बिहे गर्नका लागि उनीहरूले अदालती विवाह रोजेको बताए । ‘बरू, बिहेको खर्च कुनै सकारात्मक काममा लगाउने सोच छ,’ उनीहरूले भने ।

एउटा बिहेमा परिवारले आफ्नो पूरै पुँजी खर्च गर्नुपर्छ । जमाना फेरिएको छ । लाखौं पैसा भोजका नाममा खर्च गर्नुपर्छ । ‘त्यो सबै तडकभडकलाई रोक्न अदालती विवाह रोजेका हौं,’ बेहुला प्रनयले भने, ‘यसमा दुवैको सहमति भएपछि अदालती प्रक्रियामा विवाह गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’ मारवाडी समुदायमा विवाह निकै धुमधामका साथ हुन्छ । विवाहपूर्व नै चार–पाँचवटा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । तर, उनीहरूले कुनै कार्यक्रम गरेनन् । दुवै केटाकेटी सम्पन्न परिवारका भए पनि उनीहरूले विवाहका नाममा हुने फजुल खर्च रोक्न सन्देश दिन खोजेको बताए । दुवै परिवारको सहमतिमा सामान्य शैलीमा विवाह गर्ने निर्णय गरेको उनीहरूले सुनाए ।

बेहुलीको पोसाकमा नभए पनि लेहंगा लगाएर सामान्य शैलीमा विवाह गर्दा आफूलाई खुसी मिलेको बेहुली सिम्रनले बताइन् । ‘हामीले आ–आफ्नो चाहनाको सम्मानका लागि यो बाटो रोजेका हौं,’ साथीभाइ रिसाएनन् भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सबैको चित्त बुझाउन कहाँ सकिन्छ र ?’ बेहुलाकी आमा अल्का जलानले छोराको चाहनालाई नकार्न नसकेपछि कोट म्यारिज गर्न राजी भएको सुनाइन् । ‘जेठो छोराको विवाह धुमधामका साथ गर्ने चाहना थियो । तर, छोरोले नमानेपछि कोट म्यारिजका लागि राजी भयौं,’ उनले भनिन् । बेहुलीकी आमा रेखा अग्रवाल छोरीको विवाह कसरी गर्ने भन्दा पनि छोरीको भविष्य राम्रो होस् भन्ने चाहना रहेको बताइन् ।

साउनयता मात्रै १९ जोडीले अदालती विवाह गरेको जिल्ला अदालत नेपालगन्जका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी नुमानन्द अधिकारीले बताए । ‘कोर्ट म्यारिज गर्नेमा घर–परिवारबाट विवाहका लागि स्वीकृति नपाएका धेरै छन्,’ उनले भने, ‘तर, विवाहका नाममा हुने तडकभडक र यसले निम्त्याउने हिंसा आदिलाई भने अदालती विवाहले अवश्य नियन्त्रण गरेको छ ।’