प्रदेश संरचना सार्न रस्साकसी
रुपन्देही, दाङ — लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारभन्दा राजधानी व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बनेको छ । कामचलाउ मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सोमबार रातारात आफ्नो कार्यकक्ष, सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्को बैठक कक्षका सामग्री स्थायी राजधानी दाङमा सारेका छन् । त्यसको कर्मचारीसँगै सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस, एमाले र नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गरेका छन् । दाङमा यसको स्वागत भइरहेको छ ।
प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० मा प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी हुने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी नमुना र मौलिक संस्कृति झल्कने नदी सभ्यतामा आधारित हुने बताएका थिए । त्यसका लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गरेर त्यही अनुसारको संरचना निर्माण गरेर मात्र प्रदेशसभा र मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिने पनि उनको घोषणा थियो । अहिले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआउँदै मुख्यमन्त्री एवं माओवादी नेता केसीले अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय व्यवस्थापनको तयारी गरेपछि त्यसको विरोध र समर्थन दुवै भएका हुन् ।
देउखुरीको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा मन्त्रालय व्यवस्थापन गरेर पाँच दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री केसीले एक साताअघि नै निर्देशन दिएका थिए । तर, कर्मचारीबाटै असहयोग भएपछि सोमबार राती प्रहरी र माओवादी कार्यकर्ताको सहयोगमा तीनवटा ट्रकमा आवश्यक कागजपत्रसहितका दराज र अन्य फर्निचर देउखुरी पुर्याइएको हो ।
कर्मचारीहरूको प्रदेश स्तरका संघ/संगठनले तत्काल अस्थायी पूर्वाधार र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको स्थायी व्यवस्थापन नगरी देउखुरीमा मन्त्रालय मात्र व्यवस्थापन नगर्न आग्रह गर्दै मंसिर १४ मा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट दाङमा क्रियाशील कर्मचारीका संघ/संगठनले विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालय तत्काल देउखुरीमै व्यवस्थापन हुनु पर्ने र त्यसका लागि कर्मचारी तयार रहेको सन्देश दिए । कर्मचारीबाट असहयोग हुने छनक पाएपछि केसीले आफैं अग्रसर भएर सामग्री ढुवानी गराएका हुन् ।
प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना तत्काल निर्माण नहुने भएपछि देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवन प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी गरेको हो । शिक्षालयलाई सरकारकै पहलमा गढवा गाउँपालिकामा व्यवस्थापन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोगपछि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कर्मचारीको सहयोगमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविलाल पोखरेल केसी आफैंले नियुक्त गरेका राजनीतिक व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारी करारका छन् । पोखरेल पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ७ अर्बको टेण्डर प्रक्रियामा राज्यलाई झण्डै १ अर्ब नोक्सान पुर्याउने गरी ‘ठेक्का सेटिङ’ को विवादमा मुछिएका छन् ।
कर्मचारीसँगै रूपन्देहीबाट निर्वाचित कांग्रेस र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं रूपन्देही एमाले र कांग्रेसले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर राज्यको करोडौं खर्च गर्ने गरी अस्थायीबाट अस्थायीमै तत्काल मन्त्रालय सार्ने काम नगर्न दबाब दिएका छन् । पर्याप्त भवन र अन्य पूर्वाधार संरचनाबिना मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्दा राज्यको करोडौं रकम नोक्सान हुने तर्क कर्मचारीले गरिरहेका छन् । अहिले पनि प्रदेश सरकारले वार्षिक ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ घर भाडामै तिर्दै आएको छ । अब पनि आफ्नो भवन तयार नगरी भाडामै बस्ने गरी व्यवस्थापन गर्दा फर्निचरदेखि फर्निसिङमै ५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ ।
पहिलो पटक २०७४ मा बुटवलमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश सरकारले फर्निचर र फर्निसिङमै झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । ती सामग्री अहिले खोजिएका साना कोठामा फिट नहुन पनि सक्छन् । त्यसका लागि पुनः छुट्टै फर्निचर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आफ्नै संरचना भएपछि पुनः अहिलेका सामग्री उपयोगी हुँदैनन् । त्यसमा खेर जाने लगानी अझ धेरै हुन्छ । त्यसैले सरकारले पूरै तयारी गरेर संरचना निर्माण र पूर्वाधारको व्यवस्थापन भएपछि मात्र प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने सुझाव कर्मचारीहरूले दिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले बताए ।
प्रदेशसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभाको दुईतिहाइले निर्णय गरेको विषय कार्यान्वयन गर्नमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै हतार–हतारमा छापामार शैली प्रयोग गर्नु गलत रहेको बताए । कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँणले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ संरचना निर्माण गरेर मात्र मन्त्रालय सार्न आग्रह गरेका छन् । ‘अहिलेको सरकारले राजधानी सार्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालय व्यवस्थापन अब बन्ने नयाँ सरकारलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हतारोमा सार्ने काम गरेर द्वन्द्व बढाउनुभन्दा सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ हतारमा मन्त्रालय सार्ने विषयमा कांग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने उनले बताए ।
स्थायी राजधानी व्यवस्थापन गर्न लागिएको राप्ती गाउँपालिका–३ मौरीघाटमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएका सानाठूला गरेर झण्डै एक दर्जन भवन छन् । तालिम सञ्चालनका लागि बनाइएको एक भवन मात्र साढे दुई तलाको छ । बाँकी भवन साना र साँघुरा छन् । विद्यार्थीका प्रयोगशाला, कक्षा कोठाका लागि तयार गरिएका भवनमा मन्त्रीका कार्यकक्ष व्यवस्थापनमै समस्या हुन्छ । कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि अर्को अप्ठ्यारो छ । प्रदेशसभामा अहिले ५ दल मात्र छन् । अबको प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आउने दलको संख्या बढेर १० पुगेको छ । यसअघि चार दललाई मात्र दलको कार्यालय उपलब्ध गराएकामा अब कम्तीमा ८ दललाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि अहिले बनिरहेको अस्थायी संरचनाको प्रदेशसभा भवनले थेग्न सक्दैन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सुरुमा बुटवलमै पनि व्यवस्थापनमा केही समस्या भएजस्तै देउखुरीमा पनि केही अप्ठ्यारो हुने बताए । ‘तर, जसरी पनि व्यवस्थापन हुन्छ र हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘ढिलोचाँडो भन्ने मात्र हो ।’ प्रदेशसभा र सरकारका लागि कार्यालयसहित आवास सुविधाको समेत व्यवस्थापन हुने उनले बताए ।
धमाधम संरचना बनाइँदै
देउखुरीमा राजधानीका लागि धमाधम संरचना निर्माण भइरहेको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका कोठा तयारी, रंगरोगन, आँगन निर्माण, झाडी सफाइ र कार्पेट फर्निचर राख्नेलगायत काम तीव्र गतिमा भइरहेका हुन् । मुख्यमन्त्री केसी नै कार्यालय परिसर सफाइमा जुटेका छन् । राप्ती गाउँपालिका र स्थानीय सरोकारवालाहरूको राजधानी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सहजीकरण समिति बनाई आवश्यक तयारी गरिरहेको केसीले जानकारी दिए । राजधानी स्थानान्तरण कार्यक्रमका लागि प्रचारप्रसार, आर्थिक व्यवस्थापन, खाद्यान्न तथा आपूर्ति, स्वागत तथा सम्मान, सरसफाइ तथा सौन्दर्य, घरभाडा व्यवस्थापन तथा समन्वय उपसमिति गठन गरिएको छ ।
हाललाई मुख्यमन्त्री कार्यालय सारिएको र अब विस्तारै सबै मन्त्रालय सारिने उनले बताए । शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएका भवन मर्मत गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाएको र अन्य मन्त्रालयहरू पनि उपलब्ध भवनमा सार्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । हालसम्म कार्यालयका साथै मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रमुख सचिवको निवाससमेत तयार भएको छ । केही दिनमै औपचारिक कार्यक्रम गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कामकाज थाल्ने केसीले बताए ।
मुख्यमन्त्री केसी शुक्रबारदेखि नै राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयमा बस्न थालेका छन् । अस्थायी मुकाम बुटवल छोडेर केसी राप्ती गाउँपालिकाको तेस्रो तल्लामा कार्यकक्ष बनाएर बसिरहेका थिए । प्रदेशसभा भवन तयारीका लागि पनि रातदिन काम भइरहेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक स्थायी राजधानीमा नै बसाउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री केसीले बताए । शिक्षालयकै क्षेत्रभित्र निर्माण भएको प्रदेशसभा भवनमा भित्री सजावटका कामहरू भइरहेका छन् । बाहिरी संरचना सबै निर्माण भइसकेको निर्माण कम्पनी वाईवी इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक तथा इन्जिनियर यज्ञ केसीले बताए ।
११ वटा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न टेन्डर प्रक्रियामा जान थालेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताए । ‘मन्त्रालयका भवनहरू निर्माणको प्रक्रिया थालनी भइसकेको छ । अन्य डीपीआर निर्माणका कामहरू पनि भइरहेका छन्,’ उनले भने । ५ करोड २१ लाख ९३ हजारको लागतमा संसद् भवन निर्माण गरिएको छ । यसका साथै ७ सय बिघा जमिन उपयोग गर्न सकिने गरी तयारी भइरहेको पोखरेलले बताए । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गा र पूर्वाधार पर्याप्त रहेको जग्गा एकीकरण विकास समितिका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीले बताए ।
राजधानीका लागि आवश्यक सबै संरचना तयार रहेको र व्यवस्थापनका कामहरू धमाधम भइरहेको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारुले बताए । ‘स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक सबै संरचना तयार भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालय र विभागहरूका लागि आवश्यक भौतिक संरचना पनि तयारी हुँदै छन् ।’ हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयका साथै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र शिक्षा निर्देशनालय स्थापना भइसकेको उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०८:४३
