लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत वृद्धि चुनौती
रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसके पनि सरकार गठनको प्रयास सुरु भएको छ । समानुपातिक तर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएपनि दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस साना र स्वतन्त्र दल समेटेर सरकार बनाउने प्रयासमा छन् । तेस्रो दल माओवादी पनि मुख्यमन्त्री लिने दाउमा छ । जसले सरकार बनाए पनि विगतका अधुरा काम र जनअपेक्षा पूरा गर्नु चुनौती हुनेछ ।
प्रदेश सरकारमा सुरुवाती साढे तीन वर्ष एमाले महासचिव शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । नेकपा विघटनपछि उनी बाहिरिए । त्यसपछिको १६ महिना माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । पोखरेलले आफ्नै कार्यकालमा प्रदेशको चुनौतीको रूपमा रहेको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंगो लगाए । उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट, प्रदेशको आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि क्षेत्रहरूको खोजी, कृषिमा आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणा, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही प्रभावकारी योजना अघि बढाएका थिए । उनले कृषिमा ब्याज, उत्पादनमा आधारित अनुदान, स्मार्ट कृषि गाउँ, कृषिको बजारीकरण र यान्त्रीकरण, भौतिकमा बुटवल सिद्धबाबाको वैकल्पिक मार्ग पूर्वाधारमा चरंगे झुम्सा सडक, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन गर्ने गरी ३ सय किलोमिटरको रामपुर कपुरकोट पर्यटकीय सडक निर्माण, स्वास्थ्यमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नतिलगायत काम अघि बढाएका थिए ।
तर, नेकपा विघटनपछि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसी नेतृत्वको सरकारमा अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेका धेरैजसो काम प्राथमिकतामा परेनन् । अघिल्लो सरकारमा अघि बढेको १ सय ३५ कृषि सहजकर्ताबाट प्रदेशका १ सय ८ गाउँका किसानमा प्रत्यक्ष जोडिएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रम पनि थप अघि बढेन । केसीले यसको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सुरु त गरे तर त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन । पोखरेल मुख्यमन्त्री भएकै बेला प्रदेशसभाले प्रदेशसँग सम्बन्धित ७२ वटा कानुन पारित गर्यो भन् केसीले १० वटा कानुन बनाए । नामकरण र स्थायी राजधानीपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको ७२ वटा कानुन निर्माण नै हो । यो बीचमा ८४ वटा विधेयक पेस भएका थिए । ७ प्रदेशमध्ये धेरै कानुन लुम्बिनीमा बने । तर, तिनै कानुन कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो ।
पोखरेल मुख्यमन्त्री भएकै बेला २०७७ असोज २० मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो नै प्रदेशको मुख्य उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ स्थानमा नदी सभ्यतामा आधारित देशकै नमुना र मौलिक सहर बनाउने गरी स्थायी राजधानी तोकिएको बताएका थिए । विस्तृत गुरुयोजना तयार गरेर कम्तीमा १० वर्षमा देउखुरीमा नयाँ सहर निर्माण हुने र सरकारका सबै संरचना तयार भएपछि मात्र प्रदेश सरकार स्थानान्तरण हुने पोखरेलको दाबी थियो । तर, विस्तुत गुरुयोजना र संरचनाको खाकासमेत तयार नगरी हतारमै मन्त्रालय सार्न थालिएपछि अहिले विवाद बढेको छ । कर्मचारीदेखि साविकको लुम्बिनीका राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेका छन् । त्यसको व्यवस्थापन अबको सरकारका लागि अर्को चुनौती हो । स्वास्थ्यका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशकै विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका रूपमा विकास गर्न झन्डै ७ अर्बको गुरुयोजना तयार भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सुरु गरेको यो योजना अहिले अलपत्र छ । दुई पटकसम्म टेन्डर आह्वान भएर पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । वर्तमान मुख्यमन्त्री केसी राज्यलाई झन्डै १ अर्ब नोक्सान पुर्याउने गरी टेन्डर प्रक्रिया नै ‘सेटिङ’ मा गराएर आफ्नालाई ठेक्का दिने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । आरोप र सेटिङ प्रकरणले दोस्रो पटकको टेन्डर रद्द भएपछि अब के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । नयाँ बन्ने सरकारले यो जटिलतालाई कसरी चिर्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा उद्योग, कृषि र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति र कार्यक्रम अघि सारेको थियो । उद्योग निर्माणका लागि रूपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौबस्तालाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने योजना थियो । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनीसँग पहाडी जिल्लाहरू जोड्न पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पा, रुकुम हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म प्रादेशिक सडक निर्माण गरी ‘हिल स्टेसन’ तयार गर्ने योजना बनेको थियो । हिल स्टेसनअन्तर्गत धेरै क्षेत्रमा सडक निर्माण पनि भइरहेको छ । तर, पछिल्लो सरकारले हिल स्टेसन र सडक निर्माणको बजेट कटौती गरिदिएपछि त्यो योजना अलपत्र छ ।
लुम्बिनी आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने उद्देश्यले लुम्बिनी तिलौराकोट, रामग्राम बौद्ध मार्ग (लुम्बिनी बौद्ध सर्किट) निर्माण गर्ने सरकारको योजना पनि अलपत्र परेको छ । प्रदेशको प्राथमिकतामै रहेका पुराना योजनालाई नयाँ सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरेपछि योजनाको प्रभावकारी रूपले काम हुन सकेको छैन । अलपत्र यस्ता योजनाहरूमाथि नयाँ सरकारको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने चासो सबैको छ । बुटवलका राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्की लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि स्पष्ट उद्देश्य पहिल्याउन नसकेको बताउँछन् । अहिलेसम्मको सरकारले प्रदेशको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नै नसकेको उनको ठहर छ ।
लुम्बिनी कृषिको उर्वर क्षेत्र हो । पर्याप्त जमिन पनि छ । तर, सरकारले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रदेशको औचित्य पुष्टि नगरी प्रशासनिक र राजनीतिक खिचातानीमै अड्कियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशप्रतिको विश्वास जगाउन राजधानीभन्दा पनि प्रदेशको आफ्नै स्रोत र अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्नुपर्नेमा समय खर्चिनुपर्थ्यो, तर भएन ।’ नामकरण र स्थायी राजधानीको मात्र खोजीमा लाग्दा प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको र त्यसले अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्न नसकेको उनले बताए । कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्रको बलियो जग हुने उनको विश्लेषण छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै न्यून स्रोत हो । आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारीको तलब पनि खुवाउन नसक्ने अवस्थमा सरकार छ । सरकारले गत आव ०७८/०७९ मा आन्तरिकतर्फ जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत ७ अर्ब ८७ करोड, रोयल्टीबाट ४६ लाख ३६ करोड १० लाख र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १६ करोड २८ लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । खर्चतर्फ गत आवमा कर्मचारी तलबभत्ता, सेवासुविधालगायतमा मात्र ५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशले आफ्नै आम्दानीबापत आन्तरिक राजस्वबाट जम्मा ९४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अबको सरकारले पनि दिगो विकास, आवश्यकता र महत्त्वका लागि आन्तरिक आम्दानीका स्रोत वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने कार्कीको सुझाव छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले आन्तरिक स्रोतका क्षेत्र वृद्धि नहुँदा आन्तरिक आम्दानीमा लुम्बिनी प्रदेश ५ वर्षसम्म कमजोर नै देखिएको बताए । ‘अबको सरकार आन्तरिक स्रोतको खोजी र अर्थतन्त्रको जग बसाल्नेमै संकल्पित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा प्रदेश र यसको संरचनामाथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।’
विश्लेषक कार्कीले पनि अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका केही योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने अबको सरकारको कार्यभार हुन सक्ने बताउँछन् । पहिलो कृषि, दोस्रो कृषिसँग जोडिएको कृषि औद्योगीकरण, तेस्रो पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धन र चौथो ऊर्जामा ध्यान दिनु जरुरी छ । ‘मुख्य कुरा कसरी काम गर्न खोज्छ, त्यसमै प्रदेशको भविष्य पनि भर पर्छ,’ उनले भने, ‘अब राजनीतिक र प्रशासनिक खिचातानीमा अल्झनुपर्ने अवस्था छैन्, त्यसैले प्रदेशको जग बसाल्ने र औचित्य पुष्टि गर्नेमै लाग्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री केसीले पनि प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाउनु नै ५ वर्षको मुख्य उपलब्धि भएको बताए । त्यसपछि बल्ल अन्य कामले गति लिने चरणमा प्रदेश पुगेको उनको दाबी छ । ‘हामीले ५ वर्षमा नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘अबको ५ वर्ष प्रदेशको विकासको वर्ष हुने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्यसका लागि यो सरकारले अघि बढाएको १० वर्षे आवधिक योजना, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वास्थ्य, सडकका केही ठुला आयोजना पूरा गर्नुपर्ने र त्यसले प्रदेश विकासको आधार दिने उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०९:३२
