पाल्पामा आठ हजारभन्दा बढी मत बदर - लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाल्पामा आठ हजारभन्दा बढी मत बदर 

माधव अर्याल

पाल्पा — मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पाल्पामा आठ हजार बढी मत बदर भएको छ । प्रत्यक्षमा भन्दा बढी मत समानुपातिकमा बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा गरी आठ हजार २ सय ३९ वटा मत बदर भएको छ । 

दुई लाख १ हजार ३ सय २६ मतदाता रहेकामा प्रतिनिधि सभातर्फ एक लाख २१ हजार ५ सय ९७ मत खसेको थियो । जसमा ३ हजार ५ सय ४५ मत बदर भएको छ । प्रदेशसभातर्फ १ लाख २२ हजार ४ सय ४२ मत खसेकोमा ४ हजार ६ सय ९४ मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रुक्मांगत अर्यालले बताए ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत कमलराज बिष्टका अनुसार बदर हुनेमा अधिकांश मतपत्रमा धेरै छाप लगाएका भेटिएको थियो । कतिपय मतदाताले भने मतपत्र बाहिर छाप लगाएका भेटिएको उनले बताए । ‘बदर मतको प्रकृति हेर्दा कतिपयले मतदाता शिक्षाको कमी जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांशले भने जानेरै पनि लापरवाही गरेको जस्तो देखिन्छ । किनभने एउटै मतपत्रमा सबै चिन्हमासमेत छाप लगाएका थिए ।’

बदर मतमा प्रतिनिधिसभामा भन्दा पनि प्रदेशसभातर्फ धेरैमा छाप लगाएको भेटिएको गणक दुर्गा थापाले बताए । पाल्पामा २०७० को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ दशमलव २ प्रतिशत बदरमत थियो । त्यसपछि भएको २०७४ सालमा बढेर ५ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि झण्डै स्थानीय तह अनुसार धेरै र कम मत बदर मत भेटिएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा १ दशमलव ०९ प्रतिशत मतपत्र पूर्ण रुपमा बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । तर पालिका र फरक फरक पद अनुसार भने धेरै मत बदर भएको थियो । १० स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख ३७ हजार ६ सय ८५ मध्ये १ हजार ५ सय १ मत पूर्ण रुपमा बदर भएको थियो ।

निस्दीमा ३ दशमलव ६० प्रतिशत, रैनादेवीमा शून्य दशमलव ०४ प्रतिशत, तानसेन नगरपालिकामा १ दशमलव ०३, रामपुर नगरपालिकामा ० दशमलव ७४, तिनाउमा शून्य दशमलव ८३, पूर्वखोलामा १ दशमलव ४३, बगनासकालीमा शुन्य दशमलव ७४, माथागढी गाउापालिकामा १ दशमलव ५७, रम्भामा शून्य दशमलव ९०, रिब्दीकोटमा शुन्य दशमलव ८६ प्रतिशत मत पूर्ण रुपमा बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकी सूचना अधिकारी कल्पना पौडेलले बताइन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारी तवरबाट मतदाता शिक्षा दिइएको थिएन । यसपटकको निर्वाचनमा भने सबै पालिकाका सबै वडामा वडा सचिव र महिला स्वयंसेविकाले मतदाता शिक्षा प्रदान गरेका थिए । दलहरुलेसमेत आफ्नै ढंगले मतदाता शिक्षा दिएका हुन् । यसपटक गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका थिए । निर्वाचन आयोगले बदरमत, सदर मतका विषयमा सञ्चार माध्यममार्फत् पनि जानकारी गराएको थियो ।

वृद्धवृद्धा, ग्रामीण भेगका कतिपय नागरिकलाई बदरमतका विषयमा जानकारी नै नभएको हुनसक्ने नागरिक समाजका अगुवा चित्रवलीराम सुवालले बताए । ‘मतदाता शिक्षा दिँदा बदर मत कमी आएको थिएन,’ उनले भने, ‘यसपटक अझ अप्ठेरो पनि थियो ।’ मतदातालाई मतदान गर्दा कसरी मत बदर नगर्ने भन्ने जानकारी पूर्ण र प्रभावकारी नदेखिएकाले पनि बदर मतको संख्या बढेको हुन सक्ने उनले बताए ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ४५ जना उम्मेदवारमध्ये नौ जनाले सय मत कटाउन सकेनन् । विभिन्न दल तथा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेकाहरुले सय मत कटाउन नसकेका हुन् । प्रतिनिधिसभातर्फका उम्मेदवार बनेका जनता समाजवादी पार्टीका मेहरमान राना, स्वतन्त्रका राजु सुनार, नारायण न्यौपाने, डोलराज तिमिल्सिना, जीवलाल सुवेदी, शिवसुन्दर धुख्वा र केशरबहादुर आलेले सय मत पनि कटाउन सकेनन् ।

प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्नुभएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका भीमसेन सुनारीमगर र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका माधव अधिकारीले सय मत पनि नकटाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीभरि महिला सांसद शून्य

प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित १२ सांसदमध्ये ११ जना खसआर्य समूहका पुरुषमात्रै, महिलाको प्रतिनिधित्व नहुँदा उनीहरूका समस्या सुनाउन कठिन 
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको संख्या २९ प्रतिशत छ । तर दलित समुदायबाट हुम्लाका रणसिंह परियारले मात्र सांसद जिते, त्यो पनि प्रदेशसभा सदस्यमा मात्र । प्रतिनिधिसभामा भने प्रमुख दलले दलितलाई उम्मेदवार नै बनाएनन् ।

रुकुम पश्चिमबाट कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपालीले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । तर उक्त क्षेत्र गठबन्धनको भागमा माओवादीलाई परेको भन्दै शीर्ष नेताले दबाब दिएपछि उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । परियार ४ हजार ६ सय ८१ मतसहित स्वतन्त्र उम्मेदवार मंगल शाहीलाई हराउँदै पहिलोपल्ट प्रदेशसभा सदस्य बनेका हुन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा मुगु १ (१) बाट दानसिंह परियार र रुकुम १ (१) बाट रातो कामी निर्वाचित भएका थिए । यसपालि उनीहरू दुवैले टिकट पाएनन् ।

यसपल्ट कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित १२ सांसदमध्ये क्षत्री समुदायका ९ र ब्राह्मण समुदायका २ जना निर्वाचित भए । क्षत्री समुदायमा पनि ४ जना ठकुरी छन् । राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १६ लाख ९४ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा झन्डै १६ प्रतिशत जनजाती समुदायको बसोबास छ । तर प्रतिनिधिसभामा जनजाति समुदायका हुम्लाका छिरिङडुम्डुल लामा (भोटे) मात्र निर्वाचित भए । गत निर्वाचनमा हुम्लाबाटै संघीय सांसद जितेका छक्कबहादुर लामा भने यसपालि प्रदेशमै पराजित भए ।

यसपालि प्रदेशसभामा झन् जनजाति समुदायबाट निर्वाचित हुनेको संख्या शून्य भयो । जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार झन्डै ८ लाख २ हजार महिला रहेको कर्णालीमा यसपालि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या पनि शून्य छ । गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रले गोमा गौतम कुँवर र राप्रपाले दैलेख–१ बाट कुन्तीकुमारी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर कुँवर राप्रपका ज्ञानबहादुर शाही र शाही एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापासँग पराजित भइन् ।

प्रदेशमा ठूला कुनै दलले पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएनन् । यसपालि प्रमुख दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै कन्जुस्याइँ गरेको पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विंशुकेले बताइन् । ‘मैले पनि प्रत्यक्षमा टिकट पाउँछु कि भनेर बहुत कोसिस गरे, तर सुरुमा गठबन्धनको डर देखाइयो, पछि जित्ने आधार खोजियो,’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिकमा संघीय सांसद भएकी मैले नै प्रदेशमा लड्न खोज्दा पनि टिकट पाइन ।’ संसद्मा प्रतिनिधित्व नहुँदा महिलाका समस्याहरू सुनाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा प्रतिनिधिसभामा ६८ र प्रदेशसभामा २ सय ७ जनाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए । समानुपातिकतर्फ भने सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा १४ जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । महिलाको संख्या पनि झन्डै ५० छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा २ जना पालिका प्रमुख दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा दलित समुदायका सांसदको संख्या ६ जना थिए । कर्णालीबाट यसअघिको प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायका ५ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । कर्णालीमा पनि सबैभन्दा बढी कालीकोटमा दलित समुदायको जनसंख्या ११ प्रतिशत छ । कालीकोटमा अहिलेसम्म संविधानसभा सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्माले मात्र सांसद हुने अवसर पाएका छन् ।

यसपालि कर्णाली प्रदेशसभामा ब्राह्मण ५ र क्षत्री समुदायका १८ जना निर्वाचित भएका छन्, जसमा ८ जना ठकुरी छन् । दलहरूले दलित समुदायको अस्थित्व अझै पनि स्वीकार्न नसक्दा यो समुदाय पछि पर्दै गएको दलित अगुवा नरबहादुर नेपाली बताउँछन् । ‘हरेक निर्वाचनमा दलितहरू नेताहरूका भोट बैंक मात्र बन्छन्, तर दलित समुदायलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने चेत कुनै पनि दलमा पलाएन,’ उनले भने, ‘संविधानले बाध्य बनाएकाले समानुपातिकमा मात्र हामी दलितलाई सीमित गरियो ।’

संविधानमा राज्यले हरेक तहमा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरे पनि त्यो एजेन्डा दलहरूले कार्यान्वयन गर्न नखोजेको अधिवक्ता अर्जुन विकले बताए ।

‘सीमान्तकृत समुदाय जति राज्यको माथिल्लो तहमा गयो, उति नै उनीहरूका समस्या बोल्ने मान्छे हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि संसद्को विशेष अर्थ हुन्छ, समानुपातिकबाट त सीमान्तकृत समुदाय आउँलान् तर उनीहरूले बोलेको र प्रत्यक्ष सांसदहरूले संसद्मा बोलेको कुराले पार्ने प्रभाव फरक हुन्छ ।’ प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित नहुँदा उनीहरूको जनसम्बन्ध पनि कमजोर हुने उनको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×