बुटवलबाट मन्त्रालय देउखुरी सार्ने तयारीको विरोधमा कर्मचारी- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बुटवलबाट मन्त्रालय देउखुरी सार्ने तयारीको विरोधमा कर्मचारी

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय संरचनाविहीन स्थायी राजधानीमा सार्ने प्रयास भएपछि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । 

निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बन्ने निश्चित नहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ तथा सरकारी मन्त्रालय सार्ने लागिएपछि कर्मचारी विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बुधबार असन्तुष्ट कर्मचारीका विभिन्न संगठनको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख सचिवमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले दुई वर्षदेखि कुनै संरचना नथपिएको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा तत्काल कर्मचारी गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सुविधासँगै सुरक्षाको विषयमा समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए ।

‘तत्काल राजधानी बुटवलबाट दाङ लैजाँदा कर्मचारी खुला आकाशमुनि बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यस्तो समस्या बुझ्नु पर्छ ।’ उनले पूर्वाधार तयार भएपछिको स्थायी राजधानीमा कर्मचारी हार्दिकताका साथ काम गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्याय, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन गौतमले सरकारले कुनै संरचना र आधार सिर्जना नगरी जबर्जस्ती राजधानी सार्न खोजे सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिने बताए । सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै उनले कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

कर्मचारीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा केही अप्ठ्याराहरु रहेको भए पनि कर्मचारीको कामका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिताका कारण विगत एक महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्को कुनै बैठक बसेको छैन,’उनले भने, ‘त्यस्तो कुनै आधिकारिक निर्णय छैन, तर कुनै दिन सर्न सक्छ ।’

प्रदेशसभाले २०७७ असोज २० गते प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी देउखुरीमा रहने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाले ५ करोड लागतमा प्रदेशसभा बैठक बस्ने अस्थायी संरचना तयार गरे पनि मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीका लागि आवास व्यवस्थापनका लागि कुनै संरचना तयार गरेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ १६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुकुम्बासीमाथि महानगरको रवैया : सम्झौता एकातिर, काम अर्कोतिर

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — २६ वैशाख ०६९ मा वाग्मती करिडोर विस्तार गर्ने नाममा काठमाडौंको थापाथलीमा रहेका सुकुम्बासीका छाप्रामाथि डोजर चल्यो । प्रतिरोध गर्ने सुकुम्बासी बस्तीका मजदुरमाथि ढाडमा प्रहरीले लाठी बर्सायो, अश्रुग्याँस प्रहारले भागदौड मच्चियो । क्षणभरमै २५८ परिवारको छानो खोसियो । 

छाप्रो भत्काएर डोजर फर्किए, प्रहरी पनि फर्किए । छाप्रोविहीन भएका सुकुम्बासी झन् कहाँ जाऊन् ? उनीहरू पनि त्यहीँ फर्किए, आन्दोलन गरे, सरकारलाई आफ्ना दुःख सुनाए । तीन दिनपछि सुकुम्बासी बस्ती पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक बास व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए ।

छाप्रोविहीन भएका सुकुम्बासी र मजदुरहरू केही समय चिसो भुइँमै बसे, मजदुरी गरेर फेरि ओत लाग्ने छाप्रा बनाए । अहिलेसम्म फेरि थापाथलीमै मात्रै १३६ छाप्रा उभिइसकेका छन् । तर, उनीहरूलाई सरकारले व्यवस्था गर्ने भनेको वैकल्पिक बास अहिलेसम्म पनि गरेको छैन । बरू दश वर्ष बित्दा फेरि डोजर आइपुगेको छ ।

सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर सुकुम्बासी बस्ती पुग्दा दश वर्षअघिको उही झल्को मिल्यो । सुकुम्बासी बस्तीले प्रतिरोध गर्दा महानगर एक कदम पछि हटेको छ । तर, महानगरको कदम संविधानको भावनाविपरीत भन्दै सार्वजनिक आलोचना र विरोधसमेत सुरू भएको छ ।

आफ्नो क्षेत्रका सार्वजनिक, पर्ति वा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । तर काठमाडौं उपत्यकामा भने नदी र करिडोरका जग्गा संरक्षण र सौन्दर्यीकरणमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काम गरिरहेका छन् । यी नै दुई संस्थाले काठमाडौंका नदी करिडोरमा बनेका संरचना हटाउने र जग्गा संरक्षण गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।

थापाथलीमा वाग्मती नदी किनारमा सुकुम्बासी बस्ती बसेको जग्गा पनि सार्वजनिक हो, नदीको हो । नदी करिडोरमा उपत्यका विकास प्राधिकरण र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सडक, ढल निर्माण र पार्क निर्माण गर्ने काम गर्दै आएका छन् । थापाथलीमा पनि सडक र पार्क निर्माण गर्ने तयारी छ । काठमाडौं महानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारका अनुसार बागमती नदीको चौडा ६० मिटर तोकिएको छ ।

त्यसक्षेत्रमा बसेका अनधिकृत बस्ती हटाउन एकीकृत विकास समितिले पटक-पटक सूचना निकालेर जानकारी गराउँदै आएको थियो । समितिका सदस्य वीरेन्द्र थपलियाले समितिले अन्तिम पटक ४ मंसिरसम्मको समयसीमा दिएर जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना दिएको र जग्गा खाली गराउन महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको बताए ।

‘हाम्रो काम बागमती सभ्यताको संरक्षण गर्ने र करिडोर क्षेत्रका सार्वजनिक जमिनमा पार्क निर्माण गर्ने, सौन्दर्यीकरण गर्ने हो । त्यसका लागि सार्वजनिक जग्गा खाली गराइदिने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हो,’ उनले भने, ‘हामीले महानगरपालिकालाई जग्गा खाली गरिदिन आग्रह गर्‍यौँ, खाली नभएपछि महानगरले डोजर पठाएको हो ।’

सरोकारवालाले भने सुकुम्बासीमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्दै अत्याचार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसो त महानगरपालिकाले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका मेयर बालेन्द्र शाह व्यवहारमा भने सुकुम्बासीको उठीबास लगाउन तल्लीन देखिएका छन् ।

संविधानले आफ्नो जमीन नभएका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटक जग्गा दिने भनेको छ । हरेक नागरिकलाई आवासको हक छ । संविधानको त्यही व्यवस्थामा आधारित भएर सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगले पनि स्थानीय तहमार्फत् नै भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच यसअघि नै काठमाडौंका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।


जुन सम्झौतामा यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । मेयरमा शाह निर्वाचित भइसकेपछि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका मेयर शाहबीच गत ९ भदौमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सम्झौताबमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने, उनीहरूबाट निवेदन संकलन गर्ने, त्यसलाई आयोगको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने काम गर्ने महानगरपालिकाको हो । तर, महानगरपालिकाले अहिलेसम्म त्यस्तो प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । मेयर शाहले आयोगसँग आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयासमा लागेका छन् ।

मेयर शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् विगतदेखि विभिन्न आयोग गठन भएपनि काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको र दलहरूले भोट बैंकमात्रै बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनी तत्कालै सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयबाट पछि हट्ने देखिएका छैनन् ।

मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयासबारे गरेको टिप्पणीमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् अध्यक्ष ओलीलाई जवाफ फर्काउँदै भनेका छन्, ‘अब परिस्थिति फेरिएको छ, यसैले सकेको सहयोग गर्नुहोला, तर कसैको विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नुहोला ।’

महानगर र आयोगबीच भएको सम्झौताबमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन गरिसकेपछि उनीहरूलाई वितरण गर्ने जग्गाको पहिचान र छनोट गर्ने काम महानगर र आयोग दुवैले गर्नुपर्नेछ ।

आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला महानगरपालिकाले आयोगसँगको सम्झौताविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गरेको बताउँछन् । ‘हामीले महानगरपालिकालाई सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरेका हौँ । त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएर समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘यदि भूमिहीनहरू जहाँ बसेका छन्, त्यो जग्गा दिन मिल्दैन भने पनि उनीहरूको पहिचान गरी विकल्प नदिएर हटाउन मिल्दैन । त्यसो गर्नु हाम्रो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुन्छ ।’

महानगरले पठाएको डोजर एकपटक फर्किए पनि बस्तीका बासिन्दा भने फेरि कुन बेला डोजर चल्ने हो ? भनेर त्रसित छन् । उनीहरू निरन्तर आन्दोलित समेत छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार स्थानीयवासीले प्रतिरोध गरेपछि अब सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताउँछन् । ‘वास्तविक सुकुम्बासी को हो ? पहिचान गर्नै मुस्किल छ, त्यसैले यसको समाधान दिन त्यति सहज देखिँदैन,’ वडाध्यक्ष तण्डुकार भन्छन्, ‘डोजर चलाएको विषयमा म जवाफदेही छैन ।’

महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पठाएर बस्ती हटाउन खोजेपछि बृहत् नागरिक आन्दोलनले मेयर शाहको कदमको भर्त्सना गरेको छ ।

‘महानगरमै श्रम गरिरहेका बस्तीका नागरिकहरू यतिबेला सन्त्रासमा बाँचिरहेका छन् । नागरिक राज्यविहीनताको स्थितिमा छन् । आफ्नो घरबासको रक्षा गर्ने क्रममा बस्तीमा मुढभेडको अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ,’ आन्दोलनका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहर त्यतिखेर मात्रै सुन्दर र सभ्य हुन्छ, जतिखेर नेतृत्व लोकतान्त्रिक, न्यायिक र मानवीय बन्छ । अहोरात्र सहरमा श्रम गरी तन मन बिसाउने ठाउँ समेत नपाउने सहर जतिसुकै भव्य देखिए पनि वास्तविकतामा भव्य सुन्दर हुन सक्दैन । सुकुम्बासी जस्तो संवेदनशील विषयलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अमानवीय र क्रूर देखिनु निन्दनीय छ ।’

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउन नमिल्ने बताउँछिन् । ‘संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ, उनीहरू सुकुम्बासी नै होइनन् भनिएको छ, हो कि होइन ? छानबिन भएको छैन,’ सुब्बाले भनिन्, ‘पहिले छानबिन हुनुपर्छ, जोसँग जमिन छ, घर छ, उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा जाने समय दिइनुपर्छ । नहुनेलाई विकल्प दिएपछि मात्रै हटाउन मिल्छ ।’

सम्बन्धित समाचार
‘सुकुम्बासीका छाप्रामाथि डोजर कुदाउने प्रयास संविधानविपरीत हो’

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ १६:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×