प्यूठानमा जनमोर्चालाई पछि पार्दै एमाले

राष्ट्रिय राजनीतिमा जहिल्यै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको प्यूठानले पछिल्लो समय आफ्नो परिचय बदलेको थियो । लामो समय प्रतिपक्षमा रहेको प्यूठान पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारमा सहभागी हुन थालको हो । नेकपा मसाल र त्यसको चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्यूठानमा लामो समय नेतृत्व गर्‍यो । २०५१ सालदेखि यहाँको नेतृत्वमा पकड जमाउन सुरु गरेको जनमोर्चाले २०७० सालमा प्यूठानका दुवै क्षेत्र गुमाए पनि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा पुनः ‘कब्जा’ जमाएको थियो ।

पछिल्लो समय जनमोर्चाको गढ मानिने प्यूठानमा जनमोर्चाले आफ्नो शाख जोगाउन नसक्नुमा अनेक कारण छन् । गएको एक वर्षमा भएका विभिन्न चरणका निर्वाचनले प्यूठानमा जनमोर्चा कमजोर भएको प्रमाणित गर्छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनमोर्चा एउटा पालिकामा मात्रै प्रभाव राख्न सफल भएको थियो । जबकि, अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा उसले एक्लै दुई पालिका प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो । गत वैशाखमा गठबन्धनको सहयोगमा मल्लरानी गाउँपालिका प्रमुख जनमोर्चाले जित्यो । स्वर्गद्वारी नगरपालिका र ऐरावती गाउँपालिकामा गठबन्धनको सहयोगमा उपाध्यक्ष मात्रै जित्न सक्यो । जनमोर्चाको गढ झिमरुकमा जनमोर्चाका टीका जीसी माओवादीका पितबहादुर महतरा क्षत्रीसँग गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित भए । जीसीलाई गठबन्धनको साथ थियो । क्षत्रीलाई एमालेले साथ दिएको थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा प्यूठानबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका नवराज सुवेदी विजयी भए । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै जनमोर्चाले प्यूठानमा विजयी यात्रा सुरु गरेको थियो । २०५६ सालमा पनि जनमोर्चाले नै चुनाव जित्यो । २०५६ को निर्वाचनमा पनि नवराज सुवेदी नै विजयी भए । २०७४ को चुनावमा पनि जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभामा जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई उठायो । वाम गठबन्धनको सहयोगमा विजयी उपाध्यक्ष पौडेल पाँच वर्षपछि पुनः चुनावी मैदानमा आउँदा भारी मतले पराजित हुन पुगेकी हुन् । नेकपा एमालेका थापासँग पौडेल ५ हजार २ सय ७४ मतले पराजित भइन् ।

परिवारवादकै कारण प्यूठानमा जनमोर्चा कमजोर भएको अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रपन्न सुवेदी बताउँछन् । ‘पार्टी समय र परिस्थिति अनुसार चल्न सकेन,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारकै विषयमा कार्यकर्तामा चर्को असन्तुष्टि थियो, त्यसको सुनुवाइ भएन ।’ जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारको रूपमा पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बोमबहादुर खत्रीलाई एकल सिफारिस गरेको थियो । तर, केन्द्रमा पार्टी उपाध्यक्ष र प्रदेश अध्यक्षका बीचमा मतदान गरेर उम्मेदवार टुंगो लगाइएको जनमोर्चा स्रोतको दाबी छ । जसका कारण पनि पार्टी एकढिक्का हुन नसकेको कार्यकर्ता बताउँछन् । पटक–पटक पार्टी फुटको कारण पनि जनमोर्चा आफ्नो गढमा पराजित भएको हो ।

२०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले जनमोर्चालाई हराएको थियो । २०७० को संविधानसभा चुनावमा दुवै क्षेत्रमा जित हात पारेर एमाले उम्मेदवारहरूले जनमोर्चालाई फेरि निराश तुल्याएका थिए । एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतम र हीराबहादुर केसी विजयी भएका थिए । त्यसपछि जनमोर्चा लगातार कमजोर हुँदै गएको छ । आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको जनमोर्चाले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ १० हजार मत पनि कटाउन सकेन । जबकि, अघिल्लो निर्वाचनमा जनमोर्चाले यहाँबाट समानुपातिकमा १८ हजार बढी मत पाएको थियो । मतदाताले प्यूठानमा हरेकपटक नयाँ अनुहारलाई परीक्षण गरिरहेका छन् । बदलिँदो परिवेशमा जनमोर्चाले मतदाताको आकांक्षालाई बुझ्न नसकेको र आफ्ना मतदाता र कार्यकर्ता जोगाउन नसकेको जनमोर्चा निकट कार्यकर्ता नै बताउँछन् ।