प्यूठानमा जनमोर्चालाई पछि पार्दै एमाले- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्यूठानमा जनमोर्चालाई पछि पार्दै एमाले

‘पार्टी समय र परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्दा कार्यकर्तामा असन्तुष्टि’
शमशेरविक्रम जीसी

प्यूठान — वर्षौंदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको गढका रूपमा रहेको प्यूठानमा मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेका सूर्य थापा विजयी भएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको साथ र नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको प्रभाव क्षेत्र हुनुका बाबजुद एमालेले पाएको विजयले यहाँ फरक तरंग पैदा गरेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा जहिल्यै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको प्यूठानले पछिल्लो समय आफ्नो परिचय बदलेको थियो । लामो समय प्रतिपक्षमा रहेको प्यूठान पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारमा सहभागी हुन थालको हो । नेकपा मसाल र त्यसको चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्यूठानमा लामो समय नेतृत्व गर्‍यो । २०५१ सालदेखि यहाँको नेतृत्वमा पकड जमाउन सुरु गरेको जनमोर्चाले २०७० सालमा प्यूठानका दुवै क्षेत्र गुमाए पनि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा पुनः ‘कब्जा’ जमाएको थियो ।

पछिल्लो समय जनमोर्चाको गढ मानिने प्यूठानमा जनमोर्चाले आफ्नो शाख जोगाउन नसक्नुमा अनेक कारण छन् । गएको एक वर्षमा भएका विभिन्न चरणका निर्वाचनले प्यूठानमा जनमोर्चा कमजोर भएको प्रमाणित गर्छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनमोर्चा एउटा पालिकामा मात्रै प्रभाव राख्न सफल भएको थियो । जबकि, अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा उसले एक्लै दुई पालिका प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो । गत वैशाखमा गठबन्धनको सहयोगमा मल्लरानी गाउँपालिका प्रमुख जनमोर्चाले जित्यो । स्वर्गद्वारी नगरपालिका र ऐरावती गाउँपालिकामा गठबन्धनको सहयोगमा उपाध्यक्ष मात्रै जित्न सक्यो । जनमोर्चाको गढ झिमरुकमा जनमोर्चाका टीका जीसी माओवादीका पितबहादुर महतरा क्षत्रीसँग गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित भए । जीसीलाई गठबन्धनको साथ थियो । क्षत्रीलाई एमालेले साथ दिएको थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा प्यूठानबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका नवराज सुवेदी विजयी भए । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै जनमोर्चाले प्यूठानमा विजयी यात्रा सुरु गरेको थियो । २०५६ सालमा पनि जनमोर्चाले नै चुनाव जित्यो । २०५६ को निर्वाचनमा पनि नवराज सुवेदी नै विजयी भए । २०७४ को चुनावमा पनि जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभामा जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई उठायो । वाम गठबन्धनको सहयोगमा विजयी उपाध्यक्ष पौडेल पाँच वर्षपछि पुनः चुनावी मैदानमा आउँदा भारी मतले पराजित हुन पुगेकी हुन् । नेकपा एमालेका थापासँग पौडेल ५ हजार २ सय ७४ मतले पराजित भइन् ।

परिवारवादकै कारण प्यूठानमा जनमोर्चा कमजोर भएको अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रपन्न सुवेदी बताउँछन् । ‘पार्टी समय र परिस्थिति अनुसार चल्न सकेन,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारकै विषयमा कार्यकर्तामा चर्को असन्तुष्टि थियो, त्यसको सुनुवाइ भएन ।’ जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारको रूपमा पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बोमबहादुर खत्रीलाई एकल सिफारिस गरेको थियो । तर, केन्द्रमा पार्टी उपाध्यक्ष र प्रदेश अध्यक्षका बीचमा मतदान गरेर उम्मेदवार टुंगो लगाइएको जनमोर्चा स्रोतको दाबी छ । जसका कारण पनि पार्टी एकढिक्का हुन नसकेको कार्यकर्ता बताउँछन् । पटक–पटक पार्टी फुटको कारण पनि जनमोर्चा आफ्नो गढमा पराजित भएको हो ।

२०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले जनमोर्चालाई हराएको थियो । २०७० को संविधानसभा चुनावमा दुवै क्षेत्रमा जित हात पारेर एमाले उम्मेदवारहरूले जनमोर्चालाई फेरि निराश तुल्याएका थिए । एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतम र हीराबहादुर केसी विजयी भएका थिए । त्यसपछि जनमोर्चा लगातार कमजोर हुँदै गएको छ । आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको जनमोर्चाले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ १० हजार मत पनि कटाउन सकेन । जबकि, अघिल्लो निर्वाचनमा जनमोर्चाले यहाँबाट समानुपातिकमा १८ हजार बढी मत पाएको थियो । मतदाताले प्यूठानमा हरेकपटक नयाँ अनुहारलाई परीक्षण गरिरहेका छन् । बदलिँदो परिवेशमा जनमोर्चाले मतदाताको आकांक्षालाई बुझ्न नसकेको र आफ्ना मतदाता र कार्यकर्ता जोगाउन नसकेको जनमोर्चा निकट कार्यकर्ता नै बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चर्को ब्याजविरुद्ध आन्दोलन

कान्तिपुर संवाददाता

जुम्ला — बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हालै जारी चर्को ब्याजदर फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै जुम्लाका उद्योगी–व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल ब्याजदर फिर्ता गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुरिचन्द्र देवकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ‘कोरोनाका कारण कलकारखाना पूर्णरूपमा प्रभावित छन्, व्यापार–व्यवसायमा तीव्र्र गिरावट आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा राहत दिनुको साटो चर्को ब्याजदर बढ्दा व्यवसाय नै धरापमा पर्न थाले ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हालै लागू गरिएको चर्को ब्याजदर फिर्ता हुनुपर्ने स्थानीय व्यवसायी कमल देवकोटाले बताए । ‘अहिले ऋणीहरूले तिरेको थप ब्याज फिर्ता हुनपर्छ, उद्योगीहरूलाई सहजीकरणका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा हेल्पडेक्स स्थापना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘घरदैलो तथा घुमन्ते व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

कोरोनाका कारण मजदुर तथा कर्मचारीहरू कटौती हुँदा लघु तथा साना उद्योगहरूमा उत्पादन घटिरहेको अर्का व्यापारी मनिक चौलागाईंले बताए । देश नै आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेका बेला देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदन्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उवासंघका अध्यक्ष देवकोटाले जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×