दाङमा एमाले शून्य- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

दाङमा एमाले शून्य

प्रतिनिधिसभाका ३ र प्रदेशसभाका ६ सिटमा गठबन्धनबाट कांग्रेस, एस र माओवादीका उम्मेदवार विजयी 
दुर्गालाल केसी

दाङ — दाङमा तीन प्रतिनिधिसभा सदस्य र ६ प्रदेशसभा सदस्य सबैमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । एमालेले कुनैमा पनि जित हासिल गर्न सकेन । जिल्लामा गठबन्धन इमानदार देखिएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित दीपक गिरीले बताए ।

‘सबै क्षेत्रमा गठबन्धनले इमानदारीसाथ आफ्ना उम्मेदवारलाई मत दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गठबन्धन थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’

यसपटक गठबन्धन इमानदर भएकै कारण जित्न सम्भव भएको माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य एवं दाङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेखा शर्माले बताइन् । ‘सबै पार्टीले गठबन्धनमा इमानदारी देखाएका छन् । कसैले पनि हार व्यहोर्नु परेन,’ उनले भनिन्, ‘यो इमानदारी आगामी दिनमा पनि कायम रहनेछ ।’ दाङ–१ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार एवं सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी ५ हजार ८४ मतान्तरले निर्वाचित भएका छन् । चौधरीले २६ हजार ५ सय ६३ मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेकी शान्ता चौधरीले २१ हजार ४ सय ७९ मत प्राप्त गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका देवराज पाठकले १३ हजार ७ सय ९४ मत प्राप्त गरेका छन् । एमाले छोडेर हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी पूर्व सांसद् गंगा चौधरी सत्गौवाले १ हजार ९२ मत पाएकी छन् । गंगाले शान्ताको धेरै मत काट्ने अनुमान गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन । स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले जिल्लाका तीनवटै क्षेत्रमा १० हजार बढी मत ल्याएका छन् । उनीहरूले सबै पार्टीका रुष्ट मत काटेको अनुमान गरिएको छ ।

मेटमणि २०७४ मा यसै क्षेत्रबाट एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । शान्ता २०६४ र २०७४ मा समानुपातिक सांसद् भएकी थिइन् । उनी २०७० मा दाङ–२ बाट कांग्रेसकी सुशिला चौधरीसँग पराजित भएकी थिइन् । दाङ १ (१) प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारु निर्वाचित भएका छन् । थारुले नेकपा एमालेका उम्मेदवार गंगाराम भट्टराईलाई १ हजार ७ सय ८० मतान्तरले पराजित गरेका छन् । थारुले १३ हजार ४ सय ९९ मत प्राप्त गरेका छन् भने भट्टराईले ११ हजार ७ सय १९ मत पाएका छन् । थारू अन्तरिम सांसद्, २०६४ मा संविधानसभा सदस्य र २०७४ मा प्रदेश सभा सदस्य भएका थिए । अहिले उनी लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री छन् ।

दाङ–१ (२) प्रदेशसभा सदस्यदमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनुराग खड्का निर्वाचित भएका छन् । उनले १६ हजार २ सय २२ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका कुलबहादुर केसीले १३ हजार १ सय ७० मत ल्याएका छन् । उनीहरूको मतान्तर ३ हजार ५२ रहेको छ । खड्का कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काका छोरा हुन् । उनी पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । २८ वर्षीय खड्का जिल्लाका कान्छा प्रदेशसभा सदस्य हुन् । एमालेका केसी २०७४ मा एमालेबाट लमही नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए ।

दाङ–२ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेखा शर्मा निर्वाचित भएकी छन् । शर्माले २६ हजार ८ सय ७७ मतका साथ जितिन् भने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले २६ हजार ६ सय ८१ मत प्राप्त गरे । पोखरेल २०५६ र २०७० मा पनि पराजित भएका थिए भने २०५१ र २०७४ मा निर्वाचित भएका थिए ।

शर्मा तेस्रोपटक संसद्मा जाँदै छिन् । उनी २०७० र २०७४ मा समानुपातिक सांसद् भएकी थिइन् । यो उनको पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचन थियो । दाङ–२ (१) प्रदेशसभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस उम्मेदवार राजु खनाल निर्वाचत भएका छन् । खनाल १५ हजार ६ सय १६ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका बलिभद्र रानाले १४ हजार ४ सय ४९ मत प्राप्त गरेका छन् । खनाल दाङ–२ बाटै २०७० मा संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने २०७४ मा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरासँग पराजित भएका थिए ।

दाङ–२ (२) प्रदेशसभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार प्रचण्डविक्रम न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् । उनले १७ हजार ४ सय ६९ मत प्राप्त गरेका छन् भने एमाले उम्मेदवार गिरिराज केसीले १६ हजार ६ सय ९० मत प्राप्त गरे । न्यौपाने पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । दाङ–३ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक गिरी ७ हजार ८ सय १० मतान्तरले निर्वाचित भएका छन् । उनले ३६ हजार ८ सय ४२ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कोमल वलीले २९ हजार ३२ मत प्राप्त गरेकी छन् । गिरी यस क्षेत्रबाट २०७० मा संविधान सदस्य निर्वाचित भई सिंचाइ मन्त्री भएका थिए । २०५१, २०६४ र २०७४ मा उनी पराजित भएका थिए ।

दाङ–३ (१) प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी निर्वाचित भएका छन् । उनले १९ हजार ८ सय ५० मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका घनश्याम पाण्डेले १४ हजार ४ सय ५० मत पाए । उनीहरूको मतान्तर ५ हजार ४ सय रहेको छ । चौधरी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार भएका थिए । यस क्षेत्रमा ६६ हजार ४ सय ८६ मतदाता रहेकोमा ४० हजार ७ सय ८९ मत खसेको थियो । चौधरी २०७४ मा यही क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भई हाल लुम्विनी प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री थिए ।

पाण्डे २०७४ मा एमालेबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । दाङ–३ (२) प्रदेशसभा सदस्यमा गठबन्धनका तर्फका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार धनबहादुर मास्की २ हजार १ सय ६३ मतान्तरले विजयी भएका छन् ।

मास्कीले २२ हजार ३ सय २१ मत ल्याएका छन् भने उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी एमालेका हुकुमबहादुर बस्नेतले २० हजार १ सय ५८ मत ल्याएका छन् । मास्की माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् भने बस्नेत एमाले जिल्ला अध्यक्ष हुन् । दुवै जना पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । यस क्षेत्रमा ७९ हजार ९ सय ८९ मतदाता रहेकामा ४९ हजार ९ सय ५० मत खसेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७९ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुद्दामै रुमलिइरह्यो द्रुतमार्ग

फास्ट ट्र्याकको छैटौं नम्बरको प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै फेरि पनि उजुरी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को ६ नम्बर प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै निर्णय बदरको माग गर्दै भारतीय निर्माण कम्पनी अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले मुद्दा दायर गरेको हो । कम्पनीका तर्फबाट बिहीबार अधिवक्ता सुजन रिजालले मुद्दा दायर गरेका छन् ।

‘आयोजनाबाट ठेक्का पाउने कम्पनीलाई लेटर अफ इन्टेन दिइएको छ, त्यो बदर गरिपाऊँ भनेर उजुरी गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले ठेक्का जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यहीं रोकिनुपर्छ ।’ मुद्दामा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, फास्ट ट्र्याक सडक आयोजना, चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपाली सेनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपाली सेनाले भने यसबारे कुनै जानकारी नआएको जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म हामीलाई केही जानकारी आएको छैन,’ सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने ।

वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकनमा सहभागी नगराएपछि चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले नेपाली सेनाविरुद्ध गत भदौ अन्तिममा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा समितिले छानबिन गरी आर्थिक प्रस्तावमा सहभागी गराउन भन्दै आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशअनुसार गत कात्तिक ६ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेबारे चाइना फस्ट हाइवेसहित प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीलाई आयोजनाले चिठी पठाएको थियो । यसअनुसार कात्तिक २१ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । समय थोरै राखेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु गलत भएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीले विरोध गरेका छन् ।

चाइना फस्ट हाइवेले कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा सहभागी नगराउनुको कारण माग गर्दा आयोजनाले जवाफमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै सहभागी गराउन नसकिने उल्लेख गरेको थियो । पटकपटक जवाफ माग्दा आयोजनाले स्वार्थ बाझिने विषयलाई मात्र अघि सारेपछि चाइना फस्ट हाइवेले वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियामा सहभागी नगराउँदा अन्याय भएको र प्रतिस्पर्धा खुम्चने भन्दै प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने आदेश माग गर्दै समितिमा मुद्दा दायर गरेको थियो । समितिले असोज अन्तिममा गरेको आदेशपछि सेनाले उक्त कम्पनीलाई आर्थिक मूल्यांकनमा सहभागी गराएको हो । प्रतिस्पर्धामा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ, अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी, सीओभीईसी–सीआरईजीसी जोइन्ट भेन्चर र सिनो हाइड्रो पीसीसीडी जेभी हुन् ।

खरिद नियमअनुसार सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । यस ठेक्कामा सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेमा चाइना फस्ट हाइवे छ । चाइना फस्ट हाइवेसहित प्रतिस्पर्धामा सहभागी ६ कम्पनीमध्ये यो कम्पनीले १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा ६ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेर मुद्दा जितेर आएका हौं,’ चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘नियमले कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेले ठेक्का पाउने व्यवस्था छ ।’ जस अनुसार प्रस्तिपर्धामा सहभागी हुने कम्पनीहरूमा अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख, सीओभीईसी–सीआरईजीसी जोइन्ट भेन्चर २० अर्ब ४६ करोड ८५ लाख, सिनो हाइड्रो पीसीसीडी जेभी २२ अर्ब १६ करोड ८३ लाख, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले २७ अर्ब ५८ करेड १ लाख र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७९ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×