द्वन्द्वपीडित शान्ति र न्यायको पक्षमा

बुटवल — द्वन्द्वपीडित समुदायले अब देशका लागि कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् र स्थायी शान्ति एवं विकास होस् भन्ने कामनासहित मतदान गरेका छन् । जोसुकैले चुनाव जिते पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या हेर्ने, शान्ति र विकास गर्ने खालको सरकार बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

रूपन्देहीको रुद्रपुरका चुरामणि ढकालले अब राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि कोही कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस् र पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने कामनासहित मतदान गरेको बताए । २०५९ मा ढकालका भतिजलाई माओवादीले घरबाट लगेर हत्या गरेका थिए । भतिजको शवको खोजी गर्दै हिंडेका चुरामणिलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर यातना दिएको थियो । त्यसबेला दिएको यातनाले उनको पिसाब थैली चुहिएको छ भने श्रवणशक्ति गुमेको छ । उनको मेरुदण्ड पनि बांगिएको छ ।

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका बाँसगढीकी तुल्सा पाण्डेले द्वन्द्वमा आफ्ना दुवै छोरा गुमाइन् । लाउँलाउँखाउँखाउँका छोरा गुमाएकी तुल्साको बुढेसकालमा कोही सहारा छैन । तुल्साले देशका लागि सन्तान गुमाएर आफूजस्तै सहाराविहीन बनेका परिवारलाई राज्यले हेरोस् भन्ने इच्छासहित मतदान गरेको बताइन् । ‘राज्यका लागि हामीले सन्तान गुमायौं । अब जित्ने नेताले हामीलाई राज्यले हेर्ने व्यवस्था गरुन् भन्ने माग छ,’ उनले भनिन् ।

२०५२ फागुनदेखि २०६३ मंसिरसम्म भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाए । करिब १ हजार ५ सय बेपत्ता पारिए । घाइते र अपांगता भएका कति छन्, त्यसको लेखाजोखासमेत छैन । राज्यले तत्कालीन न्याय र राहतका लागि गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम नगर्दा उनीहरू न्याय र राहतबाट वञ्चित छन् । व्यवस्था परिवर्तन गर्दा जोखिममा परेका उनीहरूले अबको निर्वाचनपछि द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापनसँगै नागरिकको जीवनस्तर फेरियोस् भन्ने कामना गर्छन् । द्वन्द्वमा पति गुमाएकी जानकी अर्यालले आफूजस्तै द्वन्द्वमा सिन्दुर पुछिएका, बालबच्चा टुहुरा भएका र कमाउने व्यक्ति गुमाएकाहरूले फेरि दुःख भोग्न नपरोस् भन्ने कामनासहित मतदान गरेको बताइन् । ‘कतिपय द्वन्द्वपीडितले राहत पाएका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच छैन,’ उनले भनिन्, ‘जो सुकैले जिते पनि हाम्रा दुःख बेथा बुझून् । देशमा शान्ति ल्याउन् ।’

द्वन्द्वमा बाबु गुमाएका हरैया रूपन्देहीका कमलप्रसाद पौडेलले मतदानपछि व्यवस्था परिवर्तन गरेका दलले अब नागरिकको अवस्था फेर्नुपर्ने आशा राखेको बताए । ‘गरिब, विपन्न, दलित र द्वन्द्वपीडितले संघीयतापछि आफ्नो दुःख र गरिबी घट्ने छ भन्ने आशा राखेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘मतदानपछि जित्नेले हाम्रा अपेक्षा पूरा गरुन् भन्ने चाहना छ ।’ संघीयता र संविधान निर्माणपछिका वर्षमा समस्या समाधानमा ठोस कदम नचालिएको बरु नेताहरूले ‘खोलो तर्ने लौरो बिर्सने’ गरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ ।