चौफेरी, बाँके — राप्ती नदी उर्लंदै गाउँतर्फ सोझिएपछि ज्यान जोगाउन काखमै निदाएकी सानी छोरीलाई च्यापेर अनिता केवट हतारहतार फुसको घरको छानामा चढिन् । बाढीले घर भत्काउन थाल्यो । दुवैको ज्यान संकटमा पर्‍यो । ‘घाँटीघाँटी पानीमा हाम्फालें । अनि नजिकै अर्को घरको छतमा गएर बस्यौं,’ अनिताले भनिन्, ‘त्यही घरमा भोकभोकै ४ दिन बित्यो ।’

खाने अनाज र ओभानो ठाउँ बचेन । चारैतिर बाढीले घेरेको थियो । जीउ निथ्रुक्क भिजेको थियो । उनको सामुन्ने बस्ती डुब्यो । त्यसबेला चौफेरीका बासिन्दाले ज्यानको माया मारिसकेका थिए । स्थानीयलाई घरबास छाडेर जाने ठाउँ थिएन । त्यतिबेलै आसन्न निर्वाचनका लागि जिल्लाका उम्मेदवारहरू आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्दै थिए ।

यो वर्षको मनसुन सकिनै लाग्दा भएको लगातारको वर्षा र बाढीले गत असोज २१–२३ सम्म चौफेरी डुब्यो । ‘ज्यान बचाउन रुखमा चढेर बसें । तिर्खा लाग्दा खाने पानी पाइनँ । नल्की बाढीले डुबाएको थियो । हिलो पानी खाएर पनि प्राण धान्यौं,’ नक्के चाइले भने, ‘त्यो डुबानमा जनता कसरी बाँचे होलान् ? के खाए होलान् ? कुनै नेता, मन्त्री र सांसद हेर्न आएनन् । अहिले भोट माग्न आएका छन्, हात जोड्छन्, गिड्गिडाउँछन् । कसैले त खुट्टा समातेर एकपटक मौका दिनोस् भन्दै भिखारीले झैं माग्छन् ।’

डुडुवा गाउँपालिकाको कृषि चौफेरी र रामनगर पाझामा करिब ५ सय परिवारको बसोबास छ । निम्नवर्गीय परिवारसँग अहिले भोट माग्नेहरूको लस्कर बिहानदेखि साँझसम्मै लाग्दै आएको छ । २०५५ देखि हरेक वर्षायाममा बस्ती जलमग्न हुँदै आएको छ । बर्सेनि खेत बालुवाले पुरिन्छ । बिजुली, खानेपानी र बाटोघाटो छैन । स्कुल नहुँदा अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाटै वञ्चित छन् । बिरामी हुँदा उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था छैन । हिउँदमा जसोतसो खेतखेतै र बगरैबगर हिँड्छन् । बर्खा लागेपछि उनीहरू सबैतिरबाट सम्पर्कविहीन हुन्छन् ।

‘मरे बाँचेको खबरसमेत पठाउने उपाय हुँदैन,’ आज्ञाराम गोडियाले भने, ‘नदीले बस्ती डुब्दा मोबाइल फोनमा चार्ज गर्ने ठाउँ हुँदैन । कसरी खबर पठाउनू ?’ पछिल्ला २५ वर्षमा चौफेरी र रामनगर बाढीले ५५ पटकभन्दा बढी डुबिसक्यो । धेरै मानिसले बग्दाबग्दै ज्यान जोगाए पनि ।

‘कतिपटक बगायो, बगायो । पुस्तौंदेखिको समस्या यही छ,’ आज्ञारामले भने, ‘जतिपटक बगाए पनि अहिलेसम्म कुनै नेता, मन्त्री र सांसदले हाम्रा समस्या देखेका छैनन् । बाढी सुकेपछि आएर पानीमा गोहीले आँसु झारेजस्तो गर्छन्, फर्किन्छन् ।’ २०७१ सालमा आएको बाढीमा आज्ञारामले रुखमा बसेर ज्यान जोगाएका थिए । रुखबाट झर्दा छाप्रो र भएको अनाज बगिसकेको थियो । ‘त्यतिबेला ३ दिनपछि मात्रै मुखमा अन्न परेको थियो,’ उनले सम्झिए ।

यहाँका बासिन्दा राज्यबाट उपेक्षित छन् । ‘म सानै थिएँ । त्यतिबेलैदेखि डुब्न थालेको हो । २०७१ सालको बाढीमा त हेलिकप्टरले आकाशबाट चाउचाउ र चिउरा झारेको थियो । त्यो पनि पानीमा डुब्यो,’ दीपराज लोनियाले विपद्का दिनहरू सम्झिँदै भने, ‘कतिले त बगाउँदै गरेका चाउचाउका पोका छोपेर खाए । अहिले त त्यो पनि पाइएन ।’

नेताहरूले धेरै वर्षदेखि यसैगरी ‘उल्लु’ बनाएर भोट माग्न आउने गरेको डुडुवा–२ रामनगर पाझाका सुन्दरलाल लोनियाले सुनाए । ‘पीडा खेप्नै जन्म लिएजस्तो लाग्छ,’ उनले भने । यस्तै गुनासो सुनाउँछन्, कृषि चौफेरीका भिखाइ पासी । ‘चुनावमा भोट माग्न आउँछन् । बाढी आउँदा कोही आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यति बेला मानिससँगै गाईवस्तु चिच्याउने कराउने गर्छन् । सुनिदिने कोही हुँदैन ।’

बाँकेको होलियानजिक भारतले निर्माण गरेको तटबन्धका कारण डुबान समस्या निम्तिएको स्थानीय बताउँछन् । विश्व बाँध आयोगको प्रतिवेदनअनुसार लक्ष्मणपुर तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हो । तर, राजनीतिक दल र नेतृत्व प्रतिबद्ध नहुँदा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा सबैले आ–आफ्नो स्वार्थको खेती गर्न पाएका छन् । कलकलवा तटबन्धका कारण बेतहनी, होलिया, मटेहिया, फत्तेपुर र गंगापुरका बासिन्दाले २९ वर्षदेखि डुबानको समस्या झेल्दै आएका छन् ।

भारतको जल संशाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग र नेपालको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबीच गत असारमा राप्तीमा तटबन्ध निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जसमा भारतले प्राविधिक अनुगमनसहित लाग्ने खर्च १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने र १ अर्ब रुपैयाँ नेपालले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्झौता गरेको ४ महिना भइसक्दा डुबान अवस्थाको अन्तिम सर्वेक्षण नहुँदा तटबन्ध निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई उम्मेदवारहरूले चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । खासगरी डुबान प्रभावित क्षेत्रका उम्मेदवारले तटबन्ध निर्माणलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् ।

नदीको दुवैतिर ३५ किलोमिटर पक्की र ६ किलोमिटर माटोको तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसअघि भारतले कलकलवा तटबन्ध र लक्ष्मणपुर बाँधबाट सिर्जित डुबान समस्याको अध्ययन गरेको थियो । तर, अन्तिम सर्भेक्षण अहिलेसम्म भएको छैन । कात्तिक दोस्रो सातासम्ममा टेन्डर आह्वान गर्ने सहमति भएको थियो । तर, राजनीतिक स्तरबाट पहल नहुँदा ढिलाइ भएको छ ।