निर्वाचनमा चन्द समूह, कर्मचारी र कार्यकर्ताको चुनौती

गृह मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार बुटवलमा भएको १२ वटै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले निर्वाचन बिथोल्ने सम्भावित दल र समूहको पहिचान गर्दै त्यहीअनुसारको सुरक्षा व्यवस्थापनमा लाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो । निर्वाचन बिथोल्ने दलमा नेकपा माओवादीको विप्लव समूहको पहिचान गरिएको छ । सुरक्षा संयन्त्रले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूसमेत दलका नेता एवं उम्मेदवारबाट प्रभावित हुँदा त्यसले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । तेस्रो चुनौतीमा दलहरूका कार्यकर्ता हुन सक्ने निष्कर्ष छ ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘नेकपा माओवादीको विप्लव समूह’ले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति लिएकाले त्यही अनुसार सुरक्षाका पाँचवटै संयन्त्रले प्रभावकारी सूचना संकलन गर्न र प्राप्त सूचनालाई विश्लेषण गरेर एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘सुरक्षा समितिका लागि लुम्बिनी प्रदेशका मतदान केन्द्र र स्थल सबै सामान्य तर सबै संवेदनशील छन्,’ गृहसचिवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले हरेक मतदान स्थलको भरपर्दो सूचना सबै सुरक्षा संयन्त्रले प्रभावरकारी रूपले संकलन गर्ने र विश्लेषण गरेर योजना बनाउनु होला ।’ उनले निर्वाचन विथोल्ने समूहसँगै कर्मचारी र निर्वाचनमा सहभागी दलका कार्यकर्ताबाट समेत निर्वाचन सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका थिए । गोष्ठीमा गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचन बिथोल्ने योजनामा रहेको विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्तासँग सबै जिल्ला प्रमुखहरूले सम्वाद, समन्वय र छलफलका माध्यमबाट सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । ‘सकेसम्म सम्वाद र समन्वय गरेर फकाउनूस्,’ गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘भएन र बिथोल्ने तयारीमा लागे भने कानुन अनुसार पक्राउ गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुहोला ।’

निर्वाचन सुरक्षा योजनामा रोल्पा, रूकुम पूर्व, दाङ, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा विशेष निगरानी राख्न पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेनाका प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखहरू सहभागी थिए । कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँण, गृहसचिव सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका बालाध्यक्ष विभागका रथी सरोजप्रताप राणा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा तथा अपराध महाशाखा प्रमुख एवं गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेल, नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका डा. भीष्मकुमार भुसाललगायतका सुरक्षा अधिकारीहरूले निर्वाचन सुरक्षा योजनाका विषयमा निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, निर्वाचन सुरक्षा चुनौती र तयारीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

बैठकको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचनमा भाग नलिने समूहलाई निर्वाचन बिथोल्ने पनि अधिकार नभएको बताएका थिए । निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने हरेक दल र समूहको अधिकार भए पनि बिथोल्ने अधिकार नभएकाले बिथोल्न खोज्ने समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोडिने उनको दाबी थियो । ‘यो निर्वाचन कुनै दलका उम्मेदवारलाई जिताउने वा हराउने मात्र होइन,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनस्तर बदल्ने अभियान पनि भएकाले त्यसको कसैबाट पनि अवरोध स्वीकार्य हुँदैन, निर्वाचन बिथोल्ने र नागरिकको अधिकार खोस्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ सुरक्षा बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्ले, आन्तरिक मामिला सचिव कोमलप्रसाद धमलालगायतले पनि प्रदेशको समग्र सुरक्षा अवस्थाको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।