८९ पालिकामा अझै बनेन प्राथमिक अस्पताल

कतिपयमा जनप्रतिनिधिबीच अस्पताल कहाँ बनाउने भन्नेबारेको विवाद छ भने कतिपयमा अपनत्व नलिंदा काम अगाडि बढेको छैन । यसले नजिक अस्पताल नभएका पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबासी सामान्य उपचारका लागि पनि टाढाटाढा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

‘अस्पताल बन्छ भनेर भाषण सुनेको धेरै भयो तर बनेन,’ प्यूठान बाग्दुलाकी सीता सुनारले भनिन्, ‘नजिकमा अस्पताल छैन । सानोतिनो बिमार लुकाएरै बस्नुपर्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपचारका नयाँ–नयाँ प्रविधि सुरु भएका छन् । अस्पतालहरूको संख्या बढेसँगै नागरिकको पहुँच पनि बढ्दो छ ।

तर, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी खोलिएका अस्पताल पूरा नहुँदा उनीहरूले फरकपन महसुस गर्न पाएका छैनन् । प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले एउटा सरकारले सुरु गरेका योजनामा अर्कोले आवश्यक समन्वय गर्ने र अपनत्व लिने नगर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश मातहतमा १३ वटा अस्पताल र १३ वटा आयुर्वेद चिकित्सालय छन् । तिनका लागि प्रदेश सरकारले बर्सेनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीति, २०७६ बनाएर त्यस अनुसार क्रियाकलाप गरिरहेको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा पूर्वाधार विकास र उपकरण थपिरहेको छ । यद्यपि, अस्पतालहरूमा ५४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । अर्थात् १ हजार २ सय ४९ जनामध्ये ६ सय ७६ को स्थायी पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

विज्ञ जनशक्ति एक व्यक्ति बराबर १ लाख ४ हजार ७ सय ९, एक नर्स बराबर ३ हजार ५ सय ३९ जना, मेडिकल अधिकृत एक जनाले ५४ हजार ६ सय २५ जना, पारामेडिक्स एक जनाले २ हजार ६ सय ८ जना बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य निर्देशक विनोदराज गिरीले चिकित्सक भर्नाको लोकसेवा आयोग नखोलिंदा पहाडि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा विज्ञ चिकित्सक पठाउन समस्या भएको बताए ।

‘मुलुक संघीयतामा गयो । स्वास्थ्य संस्था बढे । चिकित्सकहरू संघ र प्रदेशमा बाँडिए,’ उनले भने, ‘तर, स्वास्थ्य संस्था र तिनमा सेवा बढेसरह चिकित्सक बढाउने काममा ध्यान गएको देखिंदैन ।’ यसले छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको निर्देशक गिरीले बताए ।

प्रदेश तथा संघ मातहतका अस्पतालमा गरी लुम्बिनीमा १ हजार ५ सय ३० शय्या छन् । पूर्वाधार अभावले कतिपय अस्पतालमा भएका उपकरण पनि चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।

कोभिडको संक्रमणका बेला ल्याइएका आईसीयू, एचडीयूलगायत उपचारका धेरै पद्धति र उपकरण कतिपय अस्पतलाले अझै उपयोगमा ल्याएका छैनन् । पूर्वाधार हुनेमा जनशक्ति नहुँदा र जनशक्ति हुनेमा पूर्वाधार नहुँदा पनि अप्ठ्यारो भएको निर्देशक गिरीले बताए ।

संघीय सरकार मातहतका तीन अस्पतालका लागि पनि सरकारले बर्सेनि करिब १ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर पनि जनशक्ति तथा उपकरण अभावमा सर्वसाधारण निजीमै जानुपर्ने बाध्यता छ ।

संघ मातहतका अस्पतालको बेहाल

संघीय सरकार मातहतका भेरी अस्पताल, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान, खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा पनि पछिल्ला वर्षमा उपचार सेवा र भौतिक पूर्वाधार सुधारिएको छैन । संघीय सरकारले बुटवलमा प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया थाले पनि काम सुरु भएको छैन ।

नगरस्तरका सबै वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने अभियान धेरै नगरमा पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तह मातहतका प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपकरण र सेवा थपिएका छन् ।

तर, जनशक्ति अभावले उपचार सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । जनशक्ति नहुँदा कतै सहयोगी त कतै कनिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीका भरमा स्वास्थ्य संस्था चलाउनु परेको छ । सम्मरीमाई गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख मुन्सीप्रसाद माझीले जनशक्ति नथपिंदा उपचार सेवा थपिए पनि सेवा दिन नसकेको बताए ।

प्रदेशमा सरकारी स्तरका विशिष्टीकृत अस्पतालको अभाव

प्रदेशको रुकुमपूर्व बाहेकका १२ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा शल्यक्रियासहितको प्रसूति सेवा सञ्चालन भएको छ । संस्थागत सुत्केरी ९१ र दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी हुने ८७ प्रतिशत छन् । यद्यपि, मातृशिशु मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा देशको भन्दा बढी छ ।

नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवितमा ३०, शिशुमृत्युदर प्रतिहजार जीवितमा ४२ जना पाँच वर्षमुनिका प्रतिहजारमा ४५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । पछिल्लो समय सुरक्षित सुत्केरीका लागि ग्रामीण क्षेत्रका घरघरमा पुगेर गर्भवती र सुत्केरीको परीक्षण गर्न पछिल्लो समय अल्ट्रासाउन्ड तालिम प्राप्त नर्स खटाइएका छन् ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बिरामीलाई आकस्मिक सेवा दिन आफूमातहत १ सय २० वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ । १२ वटै जिल्ला कोभिडविरुद्ध पूर्ण खोप घोषणा जिल्ला बनेका छन् । निजीतर्फ रूपन्देही र बाँके स्वास्थ्य उपचारका लागि हब बन्दै गएका छन् ।

प्रदेशभर निजी र सामुदायिक स्तरका १ सय २५ अस्पताल छन् । सरकारी अस्पतालबाट रेफर भएका धेरै बिरामी त्यतै जान्छन् । तर, प्रदेशमा सरकारी स्तरका विशिष्टीकृत अस्पताल छैनन् । यसले कतिपय नागरिक अझै पनि उपचारका लागि प्रदेशबाहिर जान बाध्य छन् ।

‘प्रदेशमा सरकारी स्तरका छुट्टै ट्रमा, महिला, बालबालिका, प्रसूति, मुटु, क्यान्सर, मानसिक रोगलगायतका अस्पतालको खाँचो छ,’ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराईले भने, ‘सस्तो र सहज रूपमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उपचारमा अन्त जानुपर्ने बाध्यता पनि घट्छ ।’