१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

‘आधार क्षेत्र’ जोगाउने चुनौती

गठबन्धनको निर्णयविरूद्ध माओवादी केन्द्रका नेताद्वारा रोल्पा–रूकुममा उम्मेदवारी
काशीराम डाँगी

रोल्पा — आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई आफ्नो ‘आधार इलाका’ जोगाउन ‘चुनौती’ छ । त्यसैले यहाँ सत्ता साझेदार दल आबद्ध गठबन्धनको निर्णयलाई बेवास्ता गरिएको छ । गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा आधार क्षेत्र मानिएका रोल्पा–रुकुममा आफ्नो वर्चस्व गुम्ने माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

‘आधार क्षेत्र’ जोगाउने चुनौती

सत्तारुढ दलबीच भएको चुनावी सहकार्य र गठबन्धनको निर्णय अनुसार शक्ति बाँडफाँटप्रति माओवादीका उच्च तहका नेता नै असहमत देखिएका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेससँग भएको शक्ति बाँडफाँट सहमति कार्यान्वयन गर्न जिल्लास्थित माओवादी नेता अन्कनाएका हुन् । फलस्वरूप उम्मेदवारीका लागि दलका शीर्ष नेतृत्वबीच शक्ति बाँडफाँट निर्णय र सहमति कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने देखिएको छ । जिल्लाका नेताले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन् । रोल्पा र रुकुम पूर्वमा यसअघि माओवादी विजयी क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई टिकट दिँदा विवाद सिर्जना भएको हो ।

गठबन्धनको निर्णय अनुसार प्रदेशसभाका दुईमध्ये एक क्षेत्रमा मात्रै कांग्रेसका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेपछि माओवादीका नेताले ‘विद्रोह’ गरेका छन् । रोल्पा १ (२) मा कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले गठबन्धनको निर्णय अनुसार मनोनयन दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि उक्त क्षेत्रका निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनले स्वतन्त्र मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । उनले पार्टीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् । पुन माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य, रोल्पा इन्चार्ज र प्रदेश सभा सदस्य हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन आबद्ध दलबीच सहकार्य र चुनावी सहयोगको आदान–प्रदान नभएकाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेससँग मिलेर जान नसकिने पुनको तर्क छ ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गराउन हामीले कांग्रेससँग पहल गरेका हौं, त्यसबेला कसैले मानेन । त्यसैले केही स्थानीय तह एमालेलाई सुम्पनु पर्‍यो,’ पुनले भने, ‘यसअघि गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेकाले अहिले पनि सहकार्यको कुनै खाँचो छैन ।’ पार्टी नेतृत्व र जिल्लाबाट नेतृत्व गरेका नेताप्रति पुनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनी निकट चुनावी टोलीका एक सदस्यका अनुसार पार्टी नेतृत्वले रोल्पामा माओवादीको वर्चस्व जोगाउन कुनै ख्याल नपुर्‍याए पनि जिल्ला नेतृत्वले बेवास्ता गर्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षका आधारमा उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । जिल्लाका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्तीमगर, कुलप्रसाद केसीलगायतलाई सचेत गराउँदा पनि नमानेपछि पुन एक्लैले कार्यकर्ताको भावना जोगाउन र पार्टीको हैसियत बचाउन उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको ती नेताको भनाइ छ ।

गठबन्धनको निर्णय उल्लंघन नगर्न र नेतृत्वको निर्णय मान्न पुनलाई अन्य नेतासँगै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत सम्झाएका थिए । तर, पुनले कसैको सुझाव नमानेर तल्ला कार्यकर्ताको भावनाको रक्षा गर्ने बताउँदै मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । पुनले पार्टीबाट विद्रोह गरेर मनोनयन दर्ता गराएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारका हैसियतमा पानीको धारा चुनाव चिन्ह पाएका छन् भने चुनावी अभियानमा समेत खटिएका छन् । गठबन्धनको निर्णय नमान्नेमाथि अनुशासनको कारबाही हुने चेतावनी यसअघि नै पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले दिइसकेका छन् । गठबन्धन सम्बद्ध दलका प्रदेश सभापति तथा रोल्पा १ (२) का साझा उम्मेदवार अमरसिंह पुनसँगै नेता वर्षमान पुन चुनावी अभियानका लागि राजधानीबाट जिल्ला आइरहेका छन् ।

कांग्रेसका नेतालाई उम्मेदवार नबनाउन दबाब दिंदै माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले दीपेन्द्रलाई आफ्नो निर्णयलाई नबदल्न आग्रह गरेको जिल्लास्थित एक माओवादी नेताले बताए । जिल्ला तह र पालिका तहका नेता–कार्यकर्ताले उम्मेदवार बन्न दबाब दिएकाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको उनको जिकिर छ । तर, दीपेन्द्र निकटका सहयोगी पूर्वजिल्ला अध्यक्ष, रोल्पा नगरका प्रमुख एवं वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र घर्तीमगरले गठबन्धनको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन चरणमा जाने पार्टीको निर्णय भइसकेकाले दीपेन्द्रको निर्णयलाई सघाउने विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वले नै पुनः निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो पार्टीको प्रभाव रहेको जिल्लामा अन्यलाई टिकट दिनुअघि निकैबेर सोच्नुपर्ने अवस्था थियो, टिकट दिइएको अवस्थामा नेतृत्वले सोही अनुसार सर्कुलर गर्नुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी केन्द्रले यहाँका बारेमा कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय आवश्यकता र सत्यताप्रति गम्भीर हुनुपर्ने थियो ।’ तर, रोल्पा १ (१) मा भने गठबन्धनकै निर्णय अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरालाई साझा उम्मेदवार बनाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा कांग्रेसले महरालाई सघाउने जिल्ला निर्णय समेत भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि भने गठबन्धनकै निर्णय अनुसार नेता वर्षमान पुनले एकल उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । तर, जिल्लामा गठबन्धनको निर्णय सही तरिकाले कार्यान्वयन गराउन नसकेमा नेता पुनमाथि पनि कडा दबाब एवं चुनौती आउने स्पष्ट भएको छ । त्यसैले नेता पुन कांग्रेसका नेता र उम्मेदवारसँग आफ्नो र पार्टीको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन विशेष तरिकाले लागिपरेका छन् ।

नेतैनेता भएको जिल्लामा पदीय बाँडफाँट मिलाउँदा सकस सिर्जना हुनु राजनीतिक प्रभाव देखिएको रोल्पास्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक गोकर्ण पुनको टिप्पणी छ । यस क्षेत्रलाई मुख्य आधार केन्द्र मान्दै माओवादीलाई चिनाउन र नेता व्यवस्थापन गर्न यसअघि सहज भएकामा गठबन्धनप्रति यसपटक थप जिम्मेवार हुनुपर्दा माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक मनमुटाव देखिएको उनको धारणा छ । ‘सधैंझैं आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको मान्ने गरिएकामा विपक्षी दललाई पनि स्थान दिनुपर्दा शक्ति कमजोर हुने हो कि भन्ने लागेकाले माओवादी केन्द्रभित्र आक्रोश पैदा भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका रोल्पाबाट मात्रै करिब १५ जना केन्द्रीय समिति सदस्य छन् ।

रुकुममा पनि उस्तै

रोल्पाजत्तिकै पकड मानिएका दुवै रुकुममा माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो वर्चस्व यथावत् राख्न चुनौती हुने पार्टीका नेताहरू सुनाउँछन् । रुकुम पूर्वमा पनि गठबन्धन दलको निर्णय अनुसार दुईमध्ये प्रदेश सभा सदस्यका लागि एउटा स्थानमा कांग्रेसका उम्मेदवारले मनोनयन गरे पनि माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताबीच तनाव सिर्जना भएको छ । ‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पा–रुकुममा अझै पनि आफ्नो वर्चस्व कायमै राख्न खोज्नु उचित हो । तर, गठबन्धनको निर्णय मानेर अघि बढ्न खोज्दा मन खिन्न मान्नु सही मान्न सकिन्न,’ रुकुम पश्चिमस्थित मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हरिविष्णु वलीले भने, ‘यसपटकको निर्वाचनअघि नै गठबन्धन पक्षधर दलका नेताबीच सहकार्य भएको देख्न सकिँदैन । शक्ति बाँडफाँट र आधार क्षेत्र जोगाउने उद्देश्यले यस्तो भएको देख्न सकिन्छ ।’

रुकुम पूर्वमा पनि गठबन्धनका साझा उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिइएको छ । जहाँ कांग्रेसका उम्मेदवार छन्, त्यहाँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले स्वतन्त्र भन्दै मनोनयन दर्ता गराएका छन् । रुकुम पूर्व (२) मा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार कांग्रेसका धनबहादुर केसीविरुद्ध माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशव रावलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

रुकुम पूर्व (१)मा भने माओवादी केन्द्रका तेजबहादुर वलीलाई कांग्रेसले समेत गठबन्धनका साझा उम्मेदवार मानेको छ । रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान सभामुख पूर्ण घर्तीमगरले एकल उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । रुकुम पश्चिममा प्रतिनिधिसभासहित दुवै प्रदेश सभा सदस्यका लागि माओवादी केन्द्रले आफ्ना नेतालाई उम्मेदवार बनाएको छ । गठबन्धनको निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्दै नेता जनार्दन शर्माले तीन क्षेत्रमै जिताउने गरी गठबन्धन बहिष्कार गरेका हुन् । रुकुम पश्चिममा माओवादी केन्द्रका शर्मा र एमालेका नन्दराम देवकोटाबीच प्रतिस्पर्धा छ । रुकुम पश्चिम (१) र (२) मा गठबन्धन पक्षसँग एमालेको प्रतिस्पर्धा छ ।

के गर्ला कांग्रेसले ?

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनको मुख्य हिस्सा पाएको कांग्रेसले माओवादी प्रभाव रहेका जिल्लामा के कस्तो चुनावी रणनीति अपनाउला ? बल्लबल्ल टिकट र अवसर पाएका उम्मेदवार र नेता–कार्यकर्ताको भावनामाथि कांग्रेसले कस्तो व्यवहार गर्ला ? कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ता यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने ध्याउन्नमा रहेका छन् । यी जिल्लाहरूमा एकातिर आफ्नो आधार क्षेत्र जोगाउन माओवादी केन्द्रलाई जति हम्मेहम्मे परेको छ, अर्कातिर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जित सुनिश्चित बनाउन उत्तिकै चुनौती रहेको छ । विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बीच यी दुवै दलका कार्यकर्ताबीच उच्च मनमुटाव रहेको थियो ।

साथै एकापसमा बढ्दो दूरी र तनाव घटाउनुअघि नै दुई दलको उच्च नेतृत्वले राजनीतिक फाइदाका लागि सत्ता बाँडफाँट योजना बनाए । त्यसको प्रभाव चुनावी योजनामा समेत परेको छ । तर, माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा ज्यादति र पीडा भोगेका कांग्रेसका कार्यकर्ताको मन अझैसम्म कुँडिएकै छ । यसैमा संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भएकाले तल्लो तहसम्म दुई दलका नेता–कार्यकर्ताबीच सहकार्य र सहमति गराउन मुख्य चुनौती देखिएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७९ ११:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?