बाढीले साढे १३ सय परिवार विस्थापित- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाढीले साढे १३ सय परिवार विस्थापित

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — राजापुर नगरपालिका–३ नंगापुरकी मीराकुमारी थारुले आइतबार राति ९ बजे कर्णाली नदीमा बाढी आएको सूचना पाइन् । नदी किनारमा घर भएकी उनले परिवार सुरक्षित स्थलमा पुर्‍याइन् । तर, जोहो गरी राखेको खाद्यान्न सार्न नसक्दा अहिले कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्तामा छिन् । उनका छिमेकी विश्राम थारुको अवस्था पनि उस्तै छ ।

बाढी पस्नासाथ घरका सामान छाडेर ज्यान जोगाउँदै परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको उनले बताए । ‘घरभित्र पानी छ,’ उनले भने, ‘पानी परिरहेको छ, बाढी घटेको छैन ।’

आइतबार राति कर्णालीमा आएको बाढीले राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकाका अधिकांश वडा डुबानमा परेका छन् । विकसित सूचना प्रणालीका कारण बाढी आउनुपूर्व जानकारी पाउनासाथ सुरक्षित स्थलमा पुगेर स्थानीयले ज्यान बचाउन सके पनि घरमा राखेको खाद्यान्न, लत्ताकपडा भने उठाउन पाएका छैनन् । पाक्न लागेको धानबाली बाढी र अविरल वर्षाले डुबानमा पारेको छ । धान काट्ने तयारीमा रहेका किसान यस वर्ष पनि डुबानको चपेटामा परेका छन् ।

गत वर्ष कात्तिक २ गते आएको बाढीले करिब तीन हजार हेक्टरमा रहेको धानबालीमा क्षति पुर्‍याएको थियो । राजापुर–३ की लोहारी थारुले बाढीग्रस्त क्षेत्रको भ्रमणमा आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिए पनि आफूहरूले नपाएको बताइन् । अहिले पनि कसैले सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास नलागेको उनले सुनाइन् । ‘चुनाव आउँछ, जान्छ । नेताले केही गर्दैनन्,’ स्थानीय द्रुपती थारुले गुनासो गरिन्, ‘कम्तीमा बलियो र भरपर्दो तटबन्ध बनाए बाढीको चपेटामा बर्सेनि यसरी दुःख पाइँदैन्थ्यो ।’

कर्णाली नदीमा आएको बाढीले राजापुर–३ मा डुबानमा परेको घर । तस्बिर : कमल पन्थी/कान्तिपुर

प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार राजापुर नगरपालिकामा मात्रै १ हजार ३ सय ४२ जनाको घर डुबानमा परेको नगर प्रमुख दिपेश थारुले बताए । ‘बाढीपीडित परिवारलाई सुरक्षित शिविरमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्रिपाललगायत खाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ बाढीले डुबान भएका गाउँ जाने अवस्था छैन । यहाँको अवस्था निकै कहालीलाग्दो छ । लगातार पानी परेकाले यसपालि गत वर्षभन्दा पनि पुनः ठूलो बाढी आउने भन्दै स्थानीय त्रसित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सुरेश पन्थले खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको बताए । उनले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुग्न समस्या भएकाले पानी पर्न घट्नासाथ थप सहयोग गर्ने सुनाए ।

राजापुरको नदी तटीय क्षेत्र टिहुनी, दौलतपुर, चनौरा, भदालीपुर, नंगापुर, शंकरपुर र बाजुरा टोल डुबानमा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बताए । उनका अनुसार सोमबार पनि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा भीषण र मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएकाले जोखिम टरेको छैन । तटीय क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरिएको उनले बताए । पहाडी र तराई क्षेत्रमा वर्षात नरोकिएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कतामा रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७९ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१२ जिल्लामा वन व्यवस्थापन सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

लुम्बिनी — लुम्बिनी प्रदेशले वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा उक्त प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यका लागि आवश्यक कानुनी आधार निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै लुम्बिनी वन व्यवस्थापन लागू हुने पहिलो प्रदेश बनेको छ ।

प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमालले लुम्बिनीको वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन भई वनको गुणस्तर र उत्पादन दुवैमा वृद्धिका लागि वन व्यवस्थापन कोशेढुंगा हुने बताए । प्रदेशले वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ जारी गरेसँगै यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि सरकारले खारेज गरेपछि उक्त कार्यविधि अनुरूप भइरहेको वन व्यवस्थापन लामो समय अन्योलमा थियो ।

प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिसमेतको सहयोगमा भइरहेको वन व्यवस्थापन लागू भएका २ सय २५ वटा सामुदायिक वन, ८ वटा साझेदारी वन तथा २ वटा चकला गरी २ सय ३८ वटा वनमा चालू आर्थिक वर्षबाटै संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले पुराना कार्ययोजना पुनरावलोकनका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

वन व्यवस्थापनमा प्रमुख प्रजातिको वन संवर्द्धन विशेषता, पुनरुत्पादनका लागि सरल र सुरक्षित प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारको सुविधा (वन पैदावार ओसारपसारका लागि) वन व्यवस्थापनको उद्देश्य तथा भौगोलिक अवस्थालगायत आधारमा वनको कटान, पुनरुत्पादन, हुर्काउने, सुधार, कटानजस्ता कार्यहरू हुने मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले बताए । छत्र प्रणाली, छनोट प्रणाली, सरपट कटान प्रणाली र रुखसहितको मुना प्रणाली गरी मुख्यतया चार प्रणालीको अवलम्बन गरेर वन व्यवस्थापन गरिने सचिव घिमेरेको भनाइ छ । वार्षिक २९ लाख ७ हजार १ सय १५ क्युफिट काठ उत्पादन, समूहका उपभोक्ताको खपत बाहेक १ अर्ब ७६ करोड राजस्व आम्दानीसहित प्रदेश कानुन अनुसार ४४ करोड प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७९ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×