निर्वाचन निष्पक्ष गराउन पाल्पाका आठ दलको प्रतिवद्धता- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचन निष्पक्ष गराउन पाल्पाका आठ दलको प्रतिवद्धता

माधव अर्याल

पाल्पा — आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित बनाउन पाल्पाका ८ राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार तानसेनमा ती दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूले प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

पाल्पा विकास केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमालेका धनेन्द्रराज घिमिरे, कांग्रेसका हिमालदत्त श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका राजेन्द्र विक, एकीकृत समाजवादीका कमल पाण्डेय, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नरमती सिंजाली, राप्रपाका डुलबहादुर कुँवर, स्वतन्त्र पार्टीका सुमन गैरे, जसपाका खिकबहादुर रेश्मीले प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यस क्रममा उनीहरुले मतदाताले रोजेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने हकको संरक्षण र सुनिश्चितताप्रति आफूहरू संवेदनशील रहेको बताए । साथै दल र उम्मेदवारको घोषणापत्र र एजेण्डाका आधारमा स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने सहज वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले आफ्ना विचार, घोषणापत्र, एजेण्डा खुला रुपमा मतदाता समक्ष राख्ने, बहस गर्ने वातावरण सिर्जना गरी एक अर्काप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने पनि उनीहरूको प्रतिवद्धता थियो । दलका नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पाल्ना गर्दै आपसमा आरोप, प्रत्यारोप तथा मान, प्रतिष्ठामा आक्षेप लाग्ने गतिविधि नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ १५:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगको 'प्रेस अफिस' अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण प्रयास : महासंघ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामाग्रीको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको 'प्रेस अफिस' प्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेको छ । यस प्रकारको संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण गर्ने खोजेको महासंघले ठहर गरेको छ ।

'सेना, प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको र आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो शोभनीय हुन नसक्ने बताउँदै आयोगले आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

'आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप हुने आम बुझाइ छ । महासंघ यो निर्णय तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत प्रेससँग सम्बन्धित विषय महासंघलगायत प्रेससँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्माण गर्न महासंघले गरेको आग्रहलाई समेत आयोगले बेवास्ता गरेको जिकिर गरेको छ । निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि महासंघले आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आफ्नो निर्णय नसच्याए नेपाली सञ्चार क्षेत्रले यसको प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने समेत महासंघले चेतावनी दिएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ १५:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×