बजार अनुगमनमा छैन पालिकाको चासो- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

बजार अनुगमनमा छैन पालिकाको चासो

केही पालिकामा अनुगमन समिति नै गठन भएको छैन
अखाद्यबस्तु खान बाध्य पारिएको उपभोक्ताको गुनासो
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–७ की कमला बजगाईंले गत आइतबार स्थानीय एक डेरी पसलबाट दूध किनेर ल्याइन् । दूध उमाल्ने क्रममा फाटेपछि गुनासो गर्न डेरीमा पुगिन् । ‘डेरीवालालाई फाटेको दूध देखाउँदा हिजोको मिसाएर ल्याएछन् भनेर किसानलाई दोष थोपरे,’ उनले भनिन्, ‘पैसा हालेर किन्यो तर शुद्ध खान पाइँदैन ।’ यसरी गुणस्तरहीन दूध बिक्री गर्नेलाई कसैले कारबाही नगर्ने उनले गुनासो गरिन् । चाडपर्वका बेला अखाद्य बस्तुको व्यापार बढ्ने भएकाले उपभोक्ता बिरामी पर्ने डर पनि बढेको उनको भनाइ छ ।

तिलोत्तमा–८ की सुनिता चौधरीले बिहीबार स्थानीय चोकबाट मासु खरिद गरेर ल्याइन् । पकाउने क्रममा मासु गन्हायो । अहिलेसम्म कुहिएको मासु नपरेका कारण विश्वस्त भएर उक्त पसलमा जाँदा अहिले ठगिएको उनले दुखेसो पोखिन् । ‘चार सय रुपैयाँ किलोको मासु कुहिएको परेपछि के खाइचाल हुन्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘चाडबाडका बेला केटाकेटीले खाऊन् भनेको पसलेको ठगीमा परियो ।’ आफूले गुनासो गरे पनि पसलेले कुहिएको मासु बिक्री गरेकामा पछुतो नमानेको उनले सुनाइन् ।

चाडपर्वको छेकोमा रूपन्देहीका विभिन्न बजारमा व्यवसायीहरूले म्याद नाघेका, बढी मूल्य लिएको, अखाद्य बस्तुहरू बिक्री गरेको लगायत गुनासो उपभोक्ताहरूबाट बढी सुनिएको छ । तर, बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार भने निष्क्रिय छ । उपप्रमुख संयोजक रहने अनुगमन समिति केही पालिकामा सामान्य रुपमा चलायमान भइरहेको देखिए पनि अन्य सबै पालिकामा भने अनुगमन शून्य छ । झारा टार्ने विषय बनाइएको बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा नागरिक मर्कामा परिरहेका छन् ।

बाहिर प्रचार नभए पनि आफूहरूले बजार अनुगमन निरन्तर गरिरहेको बुटवल उपमहानगर उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्याल दाबी गर्छिन् । उनले अनुगमनका क्रममा भेटिएका खराब वस्तु नष्ट गर्ने, पसल सिलदेखि कारबाहीका लागि चेतावनीसमेत दिइरहेको बताइन् । ‘निर्वाचित भएको ४ महिना भयो, धेरै काम बुझ्दै जानुपर्ने पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा पसल अनुगमनलाई भने प्राथमिकतामै राखेर काम गरेका छौं ।’

त्यस क्रममा व्यवसायीले त्रुटि गरेको पाए सम्झाउने कार्य पनि भइरहेको उनको भनाइ छ । तर, सबै बजार र स्थानमा अनुगमनमा पुग्न भने नसकेको उनले स्विकारिन् । दूध डेरीवालासँग अनुगमनकै क्रममा बैठक बसाली शुद्धताको विषयमा ध्यान दिन भनिएको उनले सुनाइन् । ‘म दूधजन्य र मासुजन्य परिकार नखाने निर्णयमा पुगिसकें,’ उनले भनिन्, ‘अनुगमनमा फोहोर देखेपछि मनमै नखाने भावले घच्घच्यायो ।’ अनुगमन गर्न थालेदेखि व्यवसायी केही सतर्क भइरहे पनि विद्यालयका क्यान्टिन, अस्पताल वरपरका नास्ता पसल आदिमा काम गर्न नसकिरहेको उनले बताइन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर उपप्रमुख कल्पना हरिजनले अहिलेसम्म बजार अनुगमन नगरेको स्वीकारिन् । उनले आफू निर्वाचित भएदेखि नै पालिकामा विवादैविवाद रहेकाले बल्ल पहिलो बोर्ड बैठक बस्न सकेको बताइन् । ‘अब हरेक काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन पाइएला,’ उनले भनिन्, ‘बजारको अवस्था बुझ्नै बाँकी छ ।’ उनले अहिलेसम्म अनुगमन समिति नै निर्माण गर्न नसकेको जनाइन् । देवदह नगर उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले बजार अनुगमन जारी रहेको बताइन् । उनले विगतमा पनि आफू पदमै भएकाले यो निरन्तरकै प्रक्रियाका रूपमा गरिरहेको बताइन् । ‘पहिलोपटक पुगिने पसलमा चेतावनी दिने, धेरैपटक गल्ती गरेमा कारबाही नै गर्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मूल्यसूची राख्ने राम्रो बानीको विकास भएको छ भने म्याद गुज्रेका सामग्री खोजीखोजी डिस्पोज पनि गरिएको छ ।’

देवदह–५ का एक व्यवसायीले आफ्नै पसलमा पनि म्याद सकिएका वस्तु भेटिएको बताए । ‘अनुगमनमा आएको टोलीले बरामद गरी डिस्पोज गर्‍यो,’ उनले भने, ‘कतिपय सामान मिलाउँदा छुट्याइन्छ, कतिपय त हेर्नै भ्याइँदैन ।’ पसलमा आउने ग्राहक पनि सतर्क भई म्याद हेर्दा उचित हुने उनको भनाइ छ । सामान ल्याउँदा म्याद भएकै हुने भए पनि राख्दाराख्दा सकिएको पत्तै नहुने उनले बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जीसीले बुटवल उपमहानगरबाहेकका पालिकामा अनुगमनको काम नभएको दाबी गरे । उनले आफूहरूले पटक–पटक घचघच्याइरहे पनि उपप्रमुखको चासो बजार अनुगमनमा त्यति नदेखिएको आरोप लगाए । ‘हामीले बुटवलसँग समन्वय गरी निरन्तर नै यो काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्यमा भन्दासम्म भनियो, अब विशेष पहल नै जरुरी छ ।’

वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालयले सरकारसँग माग गरेको उपभोक्ता अदालतको स्वीकृति पाएकाले अब अदालतमा सिधै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था लागू भएपछि नागरिकलाई सहज हुने उनले आशा व्यक्त गरे । ग्राहकले सिधै उजुरी दिन सक्ने सुविधाले व्यवसायीलाई पनि सतर्क बनाउने उनको अपेक्षा छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले प्रशासनको टोली बुधबारदेखि अनुगमनमा खटिएको बताए । ‘यतिबेला नै मिसावट, बढी मूल्य लिने वा ठग्ने काम हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब तिहारसम्म विशेष रूपमै काम गर्छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुल्मीमा वार्षिक २३ करोडको तरकारी उत्पादन

गगनशिला खड्का

गुल्मी — जिल्लामा वार्षिक २३ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । ९ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिँदै आइएको खेतीबाट वार्षिक २३ करोड रुपैयाँको तरकारी उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको हो । जिल्लामा ६६ हजार ६ सय २१ परिवारमध्ये ४९ हजार ९ सय ६५ परिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् ।

लाखौं रुपैयाँ लगानीमा तरकारी खेती गरिरहेका ९६ जना ठूला व्यावसायिक किसान छन् । ठूला व्यावसायिक किसान र अन्यबाट गरी वार्षिक रूपमा ११ हजार ५ सय ३ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको ज्ञान केन्द्र प्रमुख नवराज भण्डारीले बताए । ‘उत्पादित तरकारीमध्ये १० करोड २५ लाख रुपैयाँको तरकारी जिल्लामै खपत हुन्छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक रूपमा जिल्लामा १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भित्रिन्छ ।’

जिल्लाका छत्रकोट, रुरुक्षेत्र, सत्यवती, चन्द्रकोट, कालीगण्डकी गाउँपालिका तथा रेसुंगा र मुसीकोट नगरपालिका तरकारीका पकेट क्षेत्र हुन् । व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नेमध्ये रुरुमा १५, छत्रकोटमा २५, गुल्मी दरबारमा ८, रेसुंगामा १५, धुर्कोटमा ६, मदानेमा २, इश्मामा ३, मुसीकोट, चन्द्रकोट र सत्यवतीमा ७/७ जना ठूला किसान छन् । ‘९ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आइएकामा ९ सय ३० हेक्टर खुला र ३० हेक्टर टनेलमा उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

गुल्मीमा असोज, कात्तिक, मंसिर, पुस र माघ महिनामा काउली, बन्दा, सिमी, टमाटर खुला खेतबारीमै उत्पादन हुने र आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । जेठ, असार, साउन र भदौमा आयात निर्यातको अवस्था बराबर हुने गरेको छ भने फागुन, चैत र वैशाखमा आयात बढी हुन्छ ।

जिल्लाकै उत्पादनले धान्न नसक्ने ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी जिल्लाबाहिरबाट खरिद गर्ने गरिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । यो हिसाबले जिल्लामा आयातभन्दा निर्यात बढी रहेको केन्द्र प्रमुख भण्डारी बताउँछन् । ‘एक व्यक्तिले प्रतिवर्ष १ सय ९ केजी तरकारी खपत गर्ने तथ्यलाई आधार मान्दा जिल्लामा आवश्यकमध्ये ४८ प्रतिशत तरकारी आयत हुन्छ भने ५२ प्रतिशत निर्यात हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×