पेटी ठेक्काले योजना अधुरा

ठेक्का पार्दा, काम थाल्दा र काम ढिलो हुँदा पनि मुख्य ठेकेदार कार्यस्थलमा देखिएका छैनन्
काशीराम डाँगी

रोल्पा — रोल्पाको सिमलबाङदेखि दारबोटसम्मको सडक कालोपत्र गर्न सात वर्षअघि ठेकेदार कम्पनी श्री जयन्ती निर्माण सेवासँग सडक विभागले सम्झौता गर्‍यो । तर, उक्त सडक कालोपत्र हुने त कुरै छोडौं, अझैसम्म स्तरोन्नतिसमेत गरिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक खगेन्द्र बुढामगर रोल्पाको गाम निवासी हुन् तर उनी सडक निर्माण क्षेत्रमा आएका छैनन् । राजधानीबाटै कम्पनी चलाउँदै आएका उनले पेटीका अन्य ठेकेदारलाई काम दिएका छन् ।

पेटी ठेक्काले योजना अधुरा

पेटीमा काम गर्ने ठेकेदारले काम गरे/नगरेको अवलोकन गर्नसमेत उनी नआएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । मुलुकभरका ठूला योजनामा ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएका उनी ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन् । तर, उनले जिम्मा लिएका सडक, भवन निर्माणका काम जिल्लामा अलपत्र परेका छन् । सिमलबाङ–दारबोट सडक सात वर्षदेखि अलपत्र छ भने त्यतिकै समय पहिलेदेखि निर्माण थालिएको रोल्पा अस्पतालको भवन निर्माण बीचैमा रोकिएको छ । उक्त भवन निर्माण गर्ने जिम्मा पनि खगेन्द्रकै कम्पनीले लिएको हो ।

सिमलबाङ–दारबोटको करिब १७ किलोमिटर लामो सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका ठेकेदारले जिल्लाका पेटी ठेकेदार रितबहादुर पुनसहितका युवालाई काम दिएका थिए । सम्झौता अवधिमा काम नगर्दा सरकारलाई जरिवाना तिरेका उनी पेटी ठेकेदारबाट पैसा असुल्न नसकेर सडक निर्माण स्थलमा आउन नचाहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । सडक कालोपत्र गर्न १९ करोड रुपैयाँ सम्झौता भएकामा हालसम्म ८ करोड रकम लिइसकेको र मुस्किलले काम ३५ प्रतिशत मात्रै सकिएको प्यूठानस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । खगेन्द्रले जस्तै लिबाङदेखि धबाङ हुँदै प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल जलजलासम्म निर्माण गर्ने सडकको जिम्मा लिएको काठमाडौंस्थित रौताहा हरिहरि जेभी निर्माण सेवाले पनि सम्झौता अवधिभित्र काम पूरा गर्न सकेन । दुईपटक म्याद थप्दा पनि मुख्य ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । उनले पनि पेटीका ठेकेदारलाई नै काम दिएका छन् । करिब ३८ किलोमिटर लामो सडक खन्न जिल्लाका चार ठेकेदारलाई पेटीमा काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो ।

ठेक्का पार्दा, काम थाल्दा र काम ढिलो हुँदा पनि मुख्य ठेकेदार कार्यस्थलमा देखिएका छैनन् । ‘मुख्य ठेकेदार यहाँ आएको भए थप जिम्मेवार भएर काम गर्ने थिए,’ रोल्पा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मतिलाल डाँगीले भने, ‘पेटीका ठेकेदारले के कसरी काम गरेका छन् भन्ने जानकारी पाउन पनि मुस्किल हुने अवस्था छ ।’

कोरोना अवधिमा ठेकेदारले काठमाडौंबाटै म्याद थप्ने काम गरेका थिए । पहिले डेढ वर्षको म्याद थपेर पनि काम गर्न नसकेको कम्पनीले सडक डिभिजनसँग फेरि पनि डेढ वर्ष म्याद थप्न अनुरोध गरेको छ । उक्त सडक निर्माण गर्न ठेकेदारले २९ करोडमा टेन्डर पारेका थिए । सडकको काम ३५ प्रतिशत पनि नभएको रोल्पास्थित सडक पूर्वाधार योजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘धार्मिक स्थल जलजलालाई लिबाङसँग जोड्ने महत्त्वाकांक्षी उक्त सडकको निर्माण समयमै हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो,’ रोल्पा नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले भने, ‘ठेकेदारले जिम्मा लिएपछि कुनै पनि काम समयमै पूरा गर्ने चलन रहेनछ । जिल्लामा यस खालका योजना अलपत्र परेको देख्दा मन दुख्छ ।’ वर्षमा तीनपटक पूजाआजा गरिने जलजलामा लिबाङबाट पुग्न उक्त सडक सबैभन्दा छोटो हो । सरकारले मुख्य चासो दिएर उक्त सडक निर्माण गर्न योजना अघि सारे पनि ठेकेदार कम्पनीका कारण सडक निर्माण हुन ढिलो भएको हो ।

दाङको घोराहीदेखि रोल्पा हुँदै रुकुम पूर्वको हुकाम मैकोट पुग्ने करिब २ सय २० किलोमिटर लामो सहिद मार्ग निर्माणमा हाल ४ वटा ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएका छन् । नयाँ खन्न, स्तरोन्नति गर्न र कालोपत्र गर्न विभिन्न स्थानमा ठेकेदार कम्पनीले काम गर्दै आएका छन् । हाल रौताहा पिके जेभी, तामाङ कन्स्ट्रक्सन, पप्पु कोस एण्ड न्यौपाने जेभी र रौताहा पिके श्याम एण्ड शंकर जेभी कम्पनीले सहिद मार्गको निर्माण जिम्मा लिएका हुन् । ती कम्पनीमध्ये आधाले पेटीका ठेकेदारलाई काम लगाएका छन् । ‘सबै ठेकेदार कम्पनीले आफैंले काम गर्ने भए काम अलि छिटो सकिने थियो । काम पनि गुणस्तरीय हुन सक्थ्यो,’ लिबाङस्थित सहिद मार्ग कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर पवन भट्टराई भने, ‘काम पेटीका ठेकेदारलाई दिए पनि हामीले मुख्य ठेकेदारसँगै काम गर्ने हो ।’ सहिद मार्गमा तामाङ कन्स्ट्रक्सनले पूरै पेटीमा काम दिएको छ भने पप्पु कोसीले पनि पेटीमै काम दिएको छ । सहिद मार्गको हालसम्म २ अर्ब २५ करोड बजेट खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । यो रकम कुल लागतको करिब २२ प्रतिशत हो । मुख्य ठेकेदारले अन्य ‘पेटी ठेकेदार’लाई काम दिँदा ढिलाइ हुने निर्माण व्यवसायी संघ रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले बताए । ‘निर्माण जिम्मा लिएको मुख्य ठेकेदारले अन्यलाई दिँदा काम सही ढंगले र समयमै हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७९ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?