कृषि उपकरणको माग धेरै, उपयोग कम

कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले लागत कम गराएर आम्दानी बढाउन किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख भास्कर पौडेलले बताए । ‘किसानको मागका आधारमा यन्त्र/उपकरण उपलब्ध गराउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर कृषिमा यान्त्रीकरणलाई जोड दिएका छौं ।’ प्रविधिको प्रयोगले काममा किसानलाई सहज भएको छ । पहिले गोरुको प्रयोगले हुने काम अहिले मेसिनले हुन थालेकामा उनले खुसी व्यक्त गरे । दुर्गम गाउँमा पनि अहिले ट्र्याक्टरले खेतबारी जोत्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोनले पनि हालसम्म १ सय ४० हाते ट्र्याक्टर किसानलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । प्यूठानमा धानजोन र तरकारी जोन कार्यक्रम सञ्चालित छन् । कार्यालयले पहिले धानजोनमार्फत काम गरेको थियो । दुई वर्षदेखि तरकारी जोन पनि सञ्चालनमा छ । प्यूठान नगरपालिका, ऐरावती गाउँपालिका, माण्डवी गाउँपालिका र मल्लरानी गाउँपालिकाभित्रका विशेष गरी चैते धान लगाउने किसानलाई कार्यालयले आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराएको कार्यालय प्रमुख चुमानसिंह गिरीले बताए । ‘किसानलाई हाते ट्र्याक्टर, थ्रेसर, मल्चिङलगायत उपकरण अनुदानमा दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालयले पहिलो प्राथमिकता यान्त्रीकरणलाई दिएको छ ।’

माग अनुसार आधुनिक उपकरणको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । सरकारी अनुदानकै लागि मात्रै फर्म खोल्ने र काम गर्नेहरू धेरै छन् । अनुदान पाएपछि सबै हराउँछन् । ‘वर्षमा ५ किलो तरकारी नफलाउने किसानलाई एक लाख बराबरको अनुदान दिएर कसरी सफल हुन सकिन्छ ?’ प्यूठान नगरपालिका–४ जुर्मीका भोजबहादुर बस्नेतले भने । अनुदानको सही सदुपयोग नभएको उनले बताए ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले दुई वर्षमा ६९ हाते ट्र्याक्टर किसानलाई अनुदानमा दिएको छ । जबकि, नगरपालिकाले अघिल्ला तीन वर्षमा कति यन्त्र/उपकरण वितरण गर्‍यो भन्ने लेखाजोखा नै छैन । तर, नगरपालिकामा अहिले पनि हचुवाका भरमा यन्त्र/उपकरण बाँड्ने काम रोकिएको छैन । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने भन्ने नारा लगाउन पनि नगरपालिकाले छाडेको छैन । यन्त्र/उपकरणले गाउँमा गोरु पाल्न किसानले छाडेका छन् । तर, अनुदानमा पाएका यस्ता यन्त्र/उपकरण एक वर्षभन्दा अर्को वर्ष रहँदैनन् । यसै वर्ष प्यूठान नगरपालिकाले ३५, गाउँपालिकातर्फ सरुमारानीले ५३, ऐरावतीले ३०, गौमुखीले २५, मल्लरानीले १६, माण्डवीले ३८, नौबहिनीले १९ र झिमरुकले २५ वटा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेका छन् ।

यसबाहेक स्थानीय तहहरूले सयौंको संख्यामा अन्य उपकरण पनि किसानलाई अनुदानमा दिएका छन् । कृषिमा यान्त्रीकरणको नाममा करोडौं रकम खर्च भए पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल उठाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि जिल्लामा दैनिक २० गाडी तरकारी आयात हुन्छ । जिल्लाको उत्पादन न्यून छ । सरकारी लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै छ । चामल पनि आयात नगरी जिल्लामा खान पुग्दैन । जिल्लामा वितरण गरिएका यन्त्र/उपकरण उत्पादन बढाउनभन्दा सोख पूरा गर्न वितरण गरिएजस्तो लाग्ने मल्लरानी गाउँपालिका–४ खलंगाका हिमाल जीसीले सुनाए । ‘असली किसानको पहुँच स्थानीय तह र सरकारी निकायसम्मै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अनुदान र सरकारी सहयोग पाउने भनेका गैरकिसानले हो ।’ अहिले पनि अनुदानमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको उनले बताए । ‘जो जान्ने बुझ्ने छ, जो नेताको नजिक छ, उसैले अनुदान पाउँछ,’ उनले भने, ‘वास्तविक किसानले अनुदान र उपकरण वितरणको सूचना पनि थाहा पाउँदैनन् ।’