मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ड्रोनबाट जग्गा नापजाँच सम्पन्न

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा नापजाँचको काम सम्पन्न भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको जग्गा र सो क्षेत्रको वस्तुस्थितिको यथार्थ अवस्था पहिचानका लागि गत भदौ २८ देखि जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएको थियो ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ड्रोनबाट जग्गा नापजाँच सम्पन्न

बुटवल उपमहानगरपालिका–१७, रानीगञ्जस्थित जनशक्ति प्राथमिक विद्यालय नजिकैबाट ड्रोनको सहयतामार्फत सुरु गरिएको जग्गा नापजाँचको काम सकिएको हो ।

ड्रोन प्रयोग गरेर सुरु गरिएको जग्गा नापजाँचको काम ११औं दिनमा सम्पन्न भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान र सहजीकरण कार्यदलका संयोजक उमाकान्त चपाईले जानकारी दिए । सो क्षेत्रका जग्गा नापजाँच गरिएको र सोही रिपोर्टको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छुट्याएपछि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने उनले बताए ।

सो क्षेत्रमा कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म र कति जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको हो भन्ने यकिन गर्नका लागि ड्रोनबाट नापजाँच गरिएको हो । जग्गा नापजाँचमा खटिएका प्राविधिक सागर गिरीका अनुसार जग्गा नापजाँचका क्रममा ३५ हजारवटा तस्बिरहरू लिइएको र सोही तस्बिरका आधारमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा यकिन गरिने छ । उनले तथ्यांक प्रशोधनका लागि करिब १ महिना लाग्ने र पुन: स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिए । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयका अनुसार प्राविधिक टोलीले नापजाँचपछि तयार पार्ने तथ्यांकका आधारमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविक जग्गा छुट्टिने छ । अन्य जग्गा छुट्याएर औद्योगिक क्षेत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोही क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने उनले बताए । ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा थप जग्गा ल्याउनुपर्ने या घटाउनुपर्ने भएमा निर्णय गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाइने छ’, उनले भने ।

लामो समयसम्म बसोबास गरेका र लालपुर्जा भएका स्थानीयले जग्गा खाली नगरेपछि विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बुटवल–१७ स्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहलस्वरुप जग्गा नापजाँचको काम थालिएको थियो । पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७२ चैत १ मा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो । तर, स्थानीयको अवरोधले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । स्थानीयलाई विस्थापित नगरेरै ‘स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माण गर्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि गत भदौ १० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चपाईको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो ।

कार्यदलमा औद्योगिक क्षेत्र कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित वडाध्यक्ष, बुटवलस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुख, वन कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासनका अधिकृत प्रतिनिधि, प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्य छन् । जनताले २०२६ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएका र लालपुर्जा रहेका जग्गा जसको हो‚ उसैलाई दिलाउने प्रक्रिया कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढाइने बुटवल उपमहानगरका प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

‘मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा ८१३ बिघा रहेको भन्ने लालपुर्जा आएपनि कहाँदेखि कहाँसम्मको जग्गा भन्ने यकिन नहुँदा विवाद थियो’, पाण्डेयले भने, ‘अब यो विवाद हट्ने छ, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’ प्राविधिकले अन्तिम रिपोर्ट पेस गरेपछि बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाले कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सिफारिस गर्ने कार्यदलका सदस्य सचिव बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा उद्योगका लागि २ सय ६२ वटा प्लट, विद्युत्, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिकलगायत पूर्वाधार बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पाँच वर्षसम्म उद्योगीले भाडासमेत तिर्नुपर्ने छैन । यो औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्षभित्रै न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग खोल्न दिने योजना छ । ठूला उद्योगका लागि १ सय १९ वटा, मझौला उद्योगका लागि ५१ वटा र साना उद्योगका ९२ वटा प्लट निर्माण हुनेछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ३३ केभी लाइनको विद्युत् सबस्टेसन हुनेछ । खानेपानीका लागि डिपबोरिङ रहनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ १७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?